छुर्पीमा कर छुटको माग

काठमाडौँ, जेठ ३ गते । नेपाल डेरी एसोसिएसन (एनडिए) ले छुर्पीमा कर छुटका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । एसोसिएसनका अधिकारीले अर्थ मन्त्री डा प्रकाशशरण महत, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा वेदुराम भुसाल र राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई भेटेर सो माग गरेको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूची १ अन्तर्गत कर छुट भनी व्याख्या छ तर कपितय आन्तरिक राजस्व कार्यालयले छुर्पीमा पनि कर असुली गरिरहेको उल्लेख गर्दै एसोसिएसनले यो विशुद्ध भ्याट छुट वस्तु भएकाले थप सहज हुने गरी कर छुटको सूचीमा राख्न माग गरेको छ । 

एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले डेरी उद्योगलार्ई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७ को उपदफा २ (ग) ले कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको त्यसमा कर लगाउन नहुने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित प्राथमिक तथा अत्यावश्यकीय वस्तुको उत्पादनमा थप कर लगाउनु हामी जस्तो गरिब मुलुक जसले कृषिजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर यसको सम्बन्धमा जोड दिनुपर्नेमा थप मूल्य वृद्धि गरी आमउपभोक्ता तथा समग्र डेरी उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ ।” आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म डेरीजन्य उत्पादनमा कर लाग्ने वस्तुको  बिक्रीबाट आउने करको ५० प्रतिशत कर फिर्ता हुन्थ्यो तर सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत त्यसलाई हटाएको छ । सो प्रावधान पुनः लागु गर्न एसोसिएसनले माग गरेको छ । 

विश्वकै नयाँ उत्पादन छुर्पी जो चिज (हार्ड चिज) वर्गमा पर्छ । प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपियाँको छुर्पी निर्यात भई देशको व्यापार घाटालाई समायोजन गर्न निकै ठूलो भूमिका खेलेको कुरा छुर्पी व्यवसायी थानेश्वर न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा कुल उत्पादन हुने छुर्पी करिब ९०५ भन्दा बढी बाहिर निर्यात हुने गरेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम दुधका कतिपय वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य बाँकीमा १३ प्रतिशत कर लगाउने गरेको छ । कर योग्य र गैरकर योग्य के अन्तर्गत पर्दछ भन्ने छुट्याउन जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै कर ऐन २०५२ अन्तर्गत छुर्पी कर योग्य छ कि छैन भन्ने लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ । 

घिउ उत्पादन गर्न काँचो दुधबाट चिल्लो पदार्थ निकालेपछि स्किम दुधलाई द्विउत्पादन अर्थात् प्रतिफल वस्तुका रूपमा प्राप्त गरिन्छ । त्यही स्किम दुधलाई त्यसपछि छुर्पी बनाउनका लागि प्रशोधन गरिन्छ । जहाँ मुख्य उत्पादन, घिउमा पहिले नै कर लगाइएको छ । थप रूपमा छुर्पीमा ०.२ प्रतिशत फ्याट हुन्छ जुन सामान मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनबमोजिम कर नलाग्नुपर्ने एसोसिएसनको दाबी रहेको छ ।