• १३ पुस २०८१, शनिबार

बुद्ध एयरको सेयरमा बस्नेत दाजुभाइको विवाद सतहमा

blog

काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । बुद्ध एयरका सञ्चालक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत र शिवेन्द्रबहादुर बस्नेतबीच कम्पनीको सेयर विवाद चर्किएको छ ।

बुद्ध एयरका संस्थापक अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर बस्नेतको निधनपछि उहाँका दुई छोरा वीरेन्द्रबहादुर र शिवेन्द्रबहादुरबीच सेयर भागबन्डाको विषयमा विवाद चुलिएको हो ।

दुई दाजुभाइमध्ये कान्छा भाइ शिवेन्द्रबहादुरले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना बुवा सुरेन्द्रबहादुर बस्नेतले दुई दाजुभाइलाई भागबन्डा गरेको सेयरको कुनै हिसाब नदिई सेयरको स्वामित्वबाट समेत वञ्चित गर्दै कम्पनीबाट गलहत्याएको जनाउनुभएको छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “पेसाले म आफैँ पाइलट रहेको र कम्पनीको संस्थापकसमेत स्वयम् आफैँ रहे पनि कम्पनीमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छैन । कामको सिलसिलामा हाल अमेरिकामा रहँदै आए पनि बुवा सुरेन्द्रबहादुरले आफ्नो मृत्युअघि आफ्नो भागमा ४० प्रतिशत हिस्सेदार मेरो भागमा गरे पनि अहिले दाइ वीरेन्द्रबहादुरले कुनै पनि हरहिसाब उपलब्ध नगराउन सेयर स्वामित्वको हक अधिकारबाट वञ्चित गर्नुभएको छ ।” 

बस्नेतले बुवा सुरेन्द्रबहादुर जीवितै हुँदा उहाँको नाममा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व र दाजु वीरेन्द्रबहादुरको नाममा २० प्रतिशत सेयर कायम रहेको जनाउँदै पछि बुबाले आफ्नो नाममा रहेको ८० प्रतिशत सेयरमध्ये ४० प्रतिशत दाजु वीरेन्द्रबहादुरसहित उहाँको परिवारका सदस्यको नाममा र बाँकी ४० प्रतिशत सेयर मेरा परिवारका सदस्यको नाममा गरे पनि आफूलाई ४० प्रतिशत सेयरमाथिको अधिकार खोसिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मैले कम्पनीको ब्रान्ड बदनाम गर्न खोजेको होइन । मलाई मेरा हक र अधिकारबाट वञ्चित गरेपछि कम्पनीमा ४० प्रतिशत सेयर स्वामित्वको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको नाताले कानुनबमोजिम लिखित रूपमा सम्बन्धित कागजात माग्ने काम भयो तर हाम्रो त्यो माग अनुरूप कम्पनीबाट कुनै आधिकारिक हिसाबकिताब दिइएन । उल्टै हिसाबकिताब माग्न थालेपछि विभिन्न बहाना बनाउँदै कम्पनीको कार्यालयमा जानसमेत रोक लगाइएको छ ।”

दाजु वीरेन्द्रबहादुरको अहिले राजधानीमा पाँच वटा घर, विभिन्न स्थानमा जग्गा जमिनलगायतको सम्पत्ति देखिएकाले उक्त सम्पत्तिको स्रोतबारे समेत उहाँले प्रश्न उठाउनुभएको छ । आफूलाई कम्पनीको साधारण सभा र बोर्ड मिटिङमा समेत बोलाउन बन्द गरिएको भन्दै उहाँले जहाज विक्री तथा नयाँ जहाज खरिदमा सेयर प्रतिनिधिका रूपमा आफ्नो हस्ताक्षर हुनुपर्ने भए पनि गलहत्याएर कुनै जानकारी नै नगराएकोसमेत उहाँको दाबी छ ।