• २१ वैशाख २०८१, शुक्रबार

‘संघमा १५ र प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय कायम गरौं’

संघ र प्रदेशका मन्त्रालय संख्या घटाऔँ : सांसद गुरुङ

blog

प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेकपा (एमाले)का सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । तस्बिर : केशब गुरुङ

काठमाडौं, वैशाख २७ गते । नेकपा (एमाले) का सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घ र प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट पूर्वको छलफलमा सहभागी सांसद गुरुङले सङ्घमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १२ देखि १५ वटा मन्त्रालय बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । त्यसैगरी प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या सात वटा कायम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालय धेरै हुँदा फजुल खर्च भएको भन्दै खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । त्यस्तै सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको विभाग घटाएर १५ विभाग कायम गर्नुपर्ने र जिल्ला समन्वय समिति पनि खारेज गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घमा २५ वटा मन्त्रालय बनाउँदै छौँ । सङ्घीय शासनमा मुलुक गइसकेपछाडि प्रशासन सुधार, सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा के भन्छ भनेदेखि १२ देखि १५ वटा मन्त्रालय सङ्घमा चाहिन्छ । प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय चाहिन्छ । अहिले हामी प्रदेशमा १२/१३ वटा मन्त्रालय चलाउँदै छौँ, सातमा झारौँ । त्यो एउटा प्राथमिकता राखौँ । दोस्रो कुरा सङ्घको मन्त्रालय १२ देखि १५ राखौँ । त्यसले पनि धेरै फजुल खर्च अन्त्य हुन्छ । तेस्रो कुरा सङ्घ सरकार अन्तर्गत जति विभाग छन् । विभागलाई घटाएर हामी १५ वटा विभागमा झारौँ । यति भयो भने धेरै फजुल खर्च घट्छ । संविधान संशोधन गरेर भए पनि यो अनावश्यक बोझ ७७ जिल्लामा बसेको जिल्ला समन्वय समिति भङ्ग गरेर, यसलाई खारेज गरेर १५ सय कर्मचारीको फजुल खर्च हट्छ । १५४ वटा गाडीको फजुल खर्च घट्छ । तेल खर्च, कार्यालय खर्च घट्छ । यसो गरेर फजुल खर्चबाट मुक्त गरेर अगाडि बढायो भने जनतालाई एउटा विश्वास हुन्छ ।’’

उहाँले पुँजीगत खर्च अभिवृद्धि गर्ने उपायको सम्बन्धमा सरकारले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधारको सम्बन्धमा नयाँ योजना आवश्यक नभएको भन्दै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ठूला आयोजनालाई सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।