नेपाल कृषि श्रमिक सङ्घका
अध्यक्ष विमला गैरे
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्र राज्यबाट जसरी उपेक्षित छ, त्यसैगरी यसमा काम गर्ने श्रमिक त्योभन्दा बढी उपेक्षित भएका छौँ । आम सोचाइमा कृषि श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै नराम्रो छ । कृषि श्रमिकको सम्मान नभएका कारण आज श्रमिक यसबाट विस्थापित भएर वैदेशिक रोजगारीमा बाध्य छन् । अर्कोतिर कृषिमा काम गरेर जीवन निर्वाह गर्नै समस्या छ । कृषिमा महिला र पुरुषबीच पारिश्रमिकमा विभेद छ । एउटै काममा महिला भएकै कारण थोरै पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि यथावत् छ । कृषि श्रमिक सङ्गठित नभएकाले अहिलेसम्म कृषि श्रमिकको पारिश्रमिकको ‘कलेक्टिक बार्गेनिङ’ हुन सकेको छैन । त्यसैले राष्ट्रियस्तरमै कृषि श्रमिकको पारिश्रमिकको विषयमा ‘कलेक्टिक बार्गेनिङ’को अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । कृषि पेसा वा व्यवसायलाई आकर्षण गर्नका लागि हरेक स्थानीय पालिकामा पञ्जीकरण हुनुपर्छ ।
नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष माया गुरुङ
काठमाडौँ उपत्यकाका सडकपेटीमा बिहान र बेलुका स्वरोजगार व्यापार गर्ने ६० हजारभन्दा बढी श्रमिक विगत आठ महिनादेखि सडकमै छौँ । पछिल्लो पटक सडकपेटीमा ससानो व्यवसाय गरेर आफ्नो परिवारको रोजीरोटी चलाएका हाम्रो नागरिक भएर बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको छ । काठमाडौँ, ललितपुरलगायतका उपत्यकाका पालिकाबाट हाम्रा साथीहरूका सामान जफत भएका छन् । जफत भएका सामान फिर्ता पाउन सकेको अवस्था छैन । पछिल्लो पटक हामी श्रमिक हौँ भन्ने पहिचानसमेत गुमेको अवस्था छ । त्यसैले हामी श्रमिक पनि सङ्गठित भएर आफ्नो अधिकारमा एकजुट हुनुपर्छ । अर्को, हरेक स्थानीय पालिकामा श्रम डेस्कको स्थापना गरी त्यसमार्फत श्रमिकको पञ्जीकरण हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल
पछिल्लो पटक निजामती कर्मचारी आन्दोलित छौँ । नेपालमा मात्रै होइन, केही समयदेखि विश्वका थुप्रै मुलुकमा कर्मचारी आन्दोलन भइरहेको छ । कोरोनापछि कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा कटौती भएको विषयमा आन्दोलन रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था जर्जर बनेको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीलाई ‘मोटिभेसन’ नगर्ने हो भने अवस्था झन् जटिल बन्छ । कर्मचारीलाई मोटिभेसन पटक्कै छैन । कसरी हुन्छ कर्मचारीलाई डिमोलाइट गर्ने काम गर्ने गरिएको छ । काम गर्ने वातावरण छैन । देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको भन्ने थाहा छ । मोटिभेसन भएमा हामी कर्मचारीले एक/दुई महिना बिनातलब पनि काम गर्न सक्छौँ । पछिल्लो पटक त पेन्सनको कटौती गर्ने, कर्मचारीले खाइपाई आएका सेवा सुविधा कटौती गर्नेलगायतका अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै सुनिन थालेका छन् । यस्ता खालका अभिव्यक्तिले कर्मचारीले कसरी राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् ? त्यसैले मोटिभेसन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ । हरेक कर्मचारीलाई तहअनुसार समान किसिमको अवसर वितरण हुनुपर्छ । अवसरमा विभेद छ, त्यसको पनि अन्त्य तुरुन्तै हुनुपर्छ ।
पेसागत महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल
पेसागत महासङ्घ २६ वटा विभिन्न घटक संस्थाको साझा सङ्गठन हो । यस सङ्गठनमा विभिन्न क्षेत्रमा पेसा गर्ने देशभरका पाँच लाखभन्दा बढी कर्मचारी आबद्ध छौँ । सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण मानिने यस सङ्गठनले आफ्नो पेसाका क्रममा विभिन्न समस्या र चुनौतीको सामान गर्नु परिरहेको छ । ऐन कानुन राम्रा हुँदाहुँदै पनि जनशक्ति अभाव र भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त नभएका कारण व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । जसको प्रभाव सेवा प्रवाहमा देखिएको छ । सेवा प्रवाह, गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सेवा प्रवाहमा संरचना परिवर्तन गरी सुधार गर्न जरुरी छ । यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । जनशक्ति थप गर्दा भनसुनका आधारमा नभई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारका अहिलेको अवस्थामा चुस्त रूपमा सेवा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतावान् जनशक्ति राख्नुपर्छ ।
नेपाल गृह श्रमिक सङ्घ राष्ट्रिय समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष देवीप्रसाद लम्साल
गृह श्रमिकको सङ्ख्या ठूलो छ तर यति नै छ भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग छैन किनभने उनीहरू सङ्गठित हुन सकेका छैन । अर्कोतिर घरमा काम गर्ने धेरैतिर छरिएर रहेकाले सङ्गठित हुने वातावरण पनि बनिसकेको छैन । जसले गर्दा घरमा काम गर्ने श्रमिकले असाध्यै कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएको छैन । कामको निश्चितता नभएको यस क्षेत्रमा पारिश्रमिकको त के कुरा गर्नु, कैयौँ दिन भोक भोकै काम गर्नुपर्छ । सरकारले अनौपचारिक क्षेत्र वा घरमा काम गर्ने हामीजस्ता श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने भनेको छ । घरमा काम गर्ने श्रमिकको पहिचान नै हुन नसकेको अवस्थामा कसरी कोषमा आबद्ध गर्ने भनिएको हो बुझ्न सकिएको छैन । पहिला त हाम्रो पञ्जीकरण हुनु प-यो । अर्कोतिर अहिले त हाम्रो न कामको निश्चितता छ न पारिश्रमिकमा निश्चितता छ । कामको पहिचान र पारिश्रमिक तोकिएपछि मात्रै कोषको योजनामा आबद्ध गर्ने कुरा व्यावहारिक हुन्छ ।
