शिवराम न्यौपाने
शिवराम न्यौपाने
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । प्रत्येक वर्ष मे १ तारिखका दिन विश्वभरका श्रमिकले एकापसमा ऐक्यबद्धता आदानप्रदान गर्दै श्रमिक अधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धनमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । आर्थिक विकासमा श्रमिकको पसिनाको मूल्य गाँसिएको हुन्छ । त्यो पसिनाबाट आर्जित रकममा अनियमितता नहोस् भन्नेमा हामी सबै सतर्क र सजग हुन आवश्यक छ । त्यसो हुन सके मात्र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । मुलुकबाट भ्रष्टाचार कम गर्दै लैजान सकिन्छ ।
कुनै पनि सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्न जनशक्तिको जिम्मेवारी, मनोबल, लगनशीलता र समूहगत कार्य पद्धतिले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीका गुनासा एवं स्वार्थको उचित व्यवस्थापनले दैनिक रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यप्रतिको उत्प्रेरणा कायम गर्न सघाउ पु¥याएको हुन्छ । सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि टे«ड युनियनको अधिकार आवश्यक भएको महसुस गरी निजामती सेवा ऐनलगायत अन्य सेवा सञ्चालन गर्ने ऐन, नियम, विनियमावलीमा समेत सीमित अधिकारको प्रावधान राखिएको छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधनबाट कर्मचारीको हक, हित संरक्षण एवं संवद्र्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्न निजामती कर्मचारीको एक आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । यसरी गठन हुने ट्रेड युनियनले भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठीलगायतका रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ ।
निजामती सेवा सरकारको नीति, योजना तर्जुमा गर्न सघाउने र निर्णय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख कार्यकारिणी संयन्त्र हो । यस संयन्त्रको कार्य सम्पादनको परिमाण एवं गुणस्तर, कामको इमानदारिता, अनुशासन र लगनशीलताले निरन्तर सरकारसँगको जनताको विश्वासलाई कायम राखेको हुन्छ । यस सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि सरकारले कार्यान्वयन ल्याउने गरेका नीति, रणनीति र कानुन अन्य सरकारी एवं गैरसरकारी निकायका लागि नमुना र अनुसरणको दस्ताबेजसमेत हुने गरेको छ । यसैका कारण निजामती सेवाको कानुनी एवं व्यवस्थापकीय आधार सधैँभरि विवादरहित, अनुसरणयोग्य, राष्ट्रिय हित अनुकूल र मुलुकमा सुशासन कायम गराउन सहयोगी हुने गरी कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने भनाइ रहेको छ । निजामती सेवालगायत अन्य सरकारी एवं गैरसरकारी सेवामा कार्यरत केही सीमित व्यक्तिको भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिका कारण सबै कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारीको लान्छना लागेको छ । यसले इमानदार भई जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीको सेवाप्रतिको विश्वास, आकर्षण एवं कार्य उत्प्रेरणामा ह्रास ल्याएको छ । समग्र कर्मचारीतन्त्रमा लागेको भ्रष्टाचारीको लान्छना हटाउन कर्मचारीतन्त्र आफैँ अग्रसर भई आचरणमा ऐक्यबद्ध भई प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनले कर्मचारीको समग्र वृत्ति विकास एवं क्षमता वृद्धिका क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको गुनासा रहेका छन् । कर्मचारीलाई उसको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी गराउनका लागि कामसँग सम्बन्धित तालिम, सीप, ज्ञानसमेतका आधारमा व्यावसायिक गराउनु पर्ने र पेसागत हक हितका साथै वृत्ति विकासका अवसरको समेत सुनिश्चितता गरिनु अत्यावश्यक हुन्छ । पेसागत हक हितका साथै वृत्ति विकासका अवसरलाई समयोचित, सुनिश्चित र सम्मानित गराउन पेसाभित्रको समूहगत सहकार्य पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । यस सन्दर्भमा समग्र कर्मचारीको हक हितका लागि सरकार वा सम्बन्धित तालुक निकायसँग नियमित रूपमा आफ्ना माग, सुझाव राख्ने र आवश्यकताअनुसार कानुनसम्मत वार्ता, दोहोरो लाभ एवं सहमतिका साथै दबाबसम्मका कार्यका लागि कर्मचारी ट्रेड युनियन एक्यबद्ध र कार्यउन्मुख हुन सकेका छैनन् । साथै सेवा केन्द्रका अतिरिक्त सार्वजनिक खरिद एवं विकास निर्माणका क्षेत्रमा हुने गरेको अनियमित कार्यबाट सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र बदनाम भएकाले यसतर्फको निगरानी, सचेतना, नियन्त्रण र सरकारसँगको सहकार्यका लागि आवश्यक आधार तयार गर्न सक्षम देखिएका छैनन् ।
सङ्घीयदेखि स्थानीय तहसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीको कार्यप्रतिको सदाचारिता, इमानदारिता एवं लगनशीलता कायम हुन नसकेको यथार्थ हाम्रोसामु कायमै छन् । कर्मचारी टे«ड युनियनले केन्द्रीयदेखि स्थानीय स्तरसम्म आफ्ना सङ्गठन विस्तार गरी सबै निकायमा उपस्थिति जिउँदो राखेका छन् । सङ्गठनको कार्य पद्धतिमा भएका विकृति, बिचौलियासमेतको मिलेमतोमा सेवाग्राहीलाई ठग्ने प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सक्रिय हुन सकेका छैनन् । यस सन्दर्भमा कर्मचारी ट्रेड युनियनले कर्मचारीको सदाचार र इमानदारीलाई कायम राखी भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिको नियन्त्रणका लागि क्रियाशील हुन जरुरी भएको छ । सरकारी एवं गैरसरकारी सेवामा रहेका ट्रेड युनियन समग्र कर्मचारीको हक, हित, वृत्ति विकासका कार्यमा भन्दा सीमित व्यक्ति समूहको क्षणिक स्वार्थ र हितका लागि बढी केन्द्रित हुने गरेका गुनासा छन् । विभिन्न राजनीतिक दलको आस्थाका आधारमा सङ्गठन खडा हुनु, कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनाका कार्यमा बढी भूमिका देखाउनु, मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनामा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्नु, सरुवा तथा पदस्थापना गर्दा राम्रा भनिने गरेका ठाउँमा आफ्ना व्यक्तिलाई पठाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुजस्ता कार्यमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको सहभागिता भएका कारण ट्रेड युनियनप्रतिको विश्वासमा कमी हुनुका साथै विरोधसमेत हुने गरेकोे छ ।
सेवा प्रवाह गर्दा कर्मचारीले कायम राख्नु पर्ने सदाचार, इमानदारिताका साथै सेवाको गुणस्तरमा कमी भएका कारण सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनविश्वास वृद्धि गर्न सकिएको छैन । कार्यालयमा बिचौलियाको अनावश्यक उपस्थिति र कार्यमा हस्तक्षेपसमेतबाट भ्रष्टाचारजन्य कार्यसंस्कार बढेको छ । कर्मचारी प्रशासनमा अनावश्यक राजनीतीकरण, कार्य जिम्मेवारी र अधिकारको अस्पष्टता, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, अनावश्यक गोप्यता, अधिकारको केन्द्रीयकरण, निर्णय प्रक्रियाको ढिलासुस्ती, कानुनी एवं प्रक्रियागत गलत व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति, दण्डहीनताको अवस्था कायमै रहेको छ । साथै कार्य विभाजन एवं कार्यभारको विश्लेषण गरी आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न नसकिएको, नागरिक वडापत्रको अनुसरण गराउन नसकिएको, कमिसन लेनदेनमा कमी आउन नसकेको, राम्रा मान्छेभन्दा हाम्रा मान्छेको छनोट गर्ने र गलत कार्य गर्ने गराउने प्रवृत्ति कायमै रहेका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयास प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
भ्रष्टाचार गर्न गराउन सक्रिय भइरहेका सार्वजनिक पदाधिकारी एवं विचौलियाको समूह साङ्गठनिक रूपमा क्रियाशील हुँदै गएका छन् । यस अवस्थामा मौजुदा समस्याको उपयुक्त समाधान खोजी गरी प्रशासन संयन्त्रलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी, नैतिकवान गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । यस सन्दर्भमा कर्मचारी ट्रेड युनियनले स्थानीय तहसम्मका आफ्ना सङ्गठनलाई जिम्मेवार, इमानदार, व्यावसायिक र नैतिकवान गराई भित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा भूमिका उल्लेख्य गराउन जरुरी भएको छ ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने साथै अप्रत्यक्ष सहकार्य वा समर्थन गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या ठूलो छ । सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म साङ्गठनिक रूपमा बलियो रहेको यो समूहको क्रियाशिलताले मुलुकमा संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचार विरुद्धका कार्यमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ । कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापनाजस्ता सामान्य सवालमा अलमलिएर विवादित भएका कर्मचारी ट्रेड युनियनले सीमित कर्मचारीको निहित स्वार्थका लागि समय खर्चिन ठिक नभएको आकलन गरिएको छ ।
सुशासन कायम नभई सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने तथ्य स्पष्ट छ । स्थानीय तहसम्म व्याप्त भएको संस्थागत भ्रष्टाचारको नियन्त्रण नभई सुशासन कायम हुन सक्दैन । कर्मचारी ट्रेड युनियनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै सोच, नीति, रणनीति, कार्यक्रम तयार गरी सरकारसँग सहकार्य गर्न जरुरी भएको छ । यसका लागि ट्रेड युनियनका कार्यकारिणी सदस्य एवं साधारण सदस्यले समेत आफूलाई भ्रष्टाचारहित र आचरणयुक्त कर्मचारीका रूपमा साबित गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ केन्द्रीय स्तरदेखि स्थानीय स्तरसम्मका सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निगरानी, नियन्त्रण र अग्रसरको भूमिकामा रहनुपर्नेछ । कर्मचारीको आचरण, सदाचार, नैतिकता, कार्यमा हुनुपर्ने इमानदारितालाई मुख्य सवाल बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई मुख्य जिम्मेवारीमा राख्नुपर्छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले सरकार एवं सामाजिक सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गर्न सक्दा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । यसबाट सार्वजनिक निकायमा गाजिँदै गएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न टेवा पुग्नुका साथै कर्मचारी ट्रेड युनियनप्रतिको विश्वास बढी औचित्यसमेत कायम हुनसक्ने हुन्छ ।
लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुनुहुन्छ ।
