असल काम गर्नेहरूको कदर उनीहरूको जीवनकालमै नहोला । देहावसान भएको धेरै वर्षसम्म पनि नहोला ! तर ढिलोचाँडो अवश्य पनि हुन्छ । हामीकहाँ पनि जनक, सीता, बुद्ध, अंशुवर्मा, अरनिको, राम शाहजस्ता रत्नलाई पछि आएर राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरियो । पहिचान गर्न बाँकी त्यस्ता नाम धेरै हुन सक्छन् ।
राष्ट्रिय व्यक्तित्वका नामबाट विभिन्न विद्यालय, विश्वविद्यालय, सडक, पार्क र स्थानको नामकरण गरिने विश्वव्यापी परम्परा छ । कतिपय वैज्ञानिकद्वारा आविष्कार गरिएका वस्तुहरूको नाम, कदरस्वरूप उनीहरूकै नामबाट राख्ने गरिएको पनि पाइन्छ । यसरी कसैको पनि प्रतिभा, त्याग, तपस्या र साधनाको कदर गरिनु राम्रो कुरा हो ।
भारतमा महात्मा गान्धीको तस्बिर अङ्कित नोट प्रकाशन हुन थालेको धेरै भइसक्यो । हाम्रो नोटमा भने विश्वमै कहलिएका भगवान् बुद्धलाई समेत देखिने गरी राखेर सम्मान गर्न सकिएको छैन । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा अन्य देशमा भएको भए, देशकै नामअगाडि यसको नाम राखेर गर्व गरिन्थ्यो होला । यहाँ भने पहिला अञ्चलको नामसम्म राखिएकोमा अहिलेको राजनीतिक विभाजनमा समेत त्यस्तो गौरवमय नामलाई सम्झन सकिएन । हामीलाई प्रकृतिले दिएको वरदानप्रति हामी नै बेखबर छौँ ! नेपालमा रहेका, भएका, उब्जेका सबै चीजप्रति हामीमा उदासीन प्रवृत्ति छ । माल पाएर के गर्नु, चाल पाए पो भनेको यही होला !
अधिकांश शासक खराबै भए पनि उनीहरू झन् नामका भोका हुँदा रहेछन् ! यो कुरा विश्व इतिहासले पनि देखाएको छ । हाम्रै देशको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, राणाशासनकालमा ‘वीर पुस्तकालय’, ‘वीर अस्पताल’ वीरशमशेरको नामबाट रह्यो । लामो समयसम्म शासन गर्ने चन्द्रशमशेरले त ‘चन्द्रस्तुति’ समेत लेखाएका थिए रे ! ‘चन्द्र नहर’, ‘चन्द्र मिडिल स्कुल’, ‘चन्द्रज्योति’, ‘चन्द्रनिगाहपुर’, ‘त्रिचन्द्र कलेज’मा उनकै नाम देखियो । अन्य राणा प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो नाम सुरक्षित राख्नका लागि केही न केही उपक्रम गरेकै छन् । ‘बबरमहल’, ‘केशरमहल’, ‘सिंहदरबार’, ‘जुद्ध म्याच फैक्ट्री’, ‘जुद्ध वारुण यन्त्र’, ‘पद्मकन्या कलेज’, ‘बहादुर भवन’, जस्ता नाम, आफूलाई अमर बनाउने क्रममै राखिएका हुन् । तीमध्ये केही हराए÷फेरिए होलान् । बाँकी सम्पदा भएर रहेकै छन् ।
राजा त्रिभुवनको नामबाट पनि, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय’, ‘त्रिभुवन राजपथ’, जस्ता नाम राखिए । कवि राजा महेन्द्रको पालामा त सरकारी विद्यालयमा पढाइने किताबको नामै ‘महेन्द्रमाला’ बनाइएको थियो । ‘महेन्द्र गुफा’ देखि लिएर ‘महेन्द्र ताल’, ‘महेन्द्र राजमार्ग’, महेन्द्ररत्न क्याम्पस, महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय पनि उनकै नामबाट राखिए । अन्य प्रख्यात व्यक्तित्वका नामबाट पनि देशैभरि विभिन्न चोक, सडक, विद्यालय, अस्पताल, कलेज इत्यादिको नाम राखिएकै छ । लोकप्रिय राजा वीरेन्द्रको नाममा भने ‘वीरेन्द्र सिल्ड’, ‘वीरेन्द्र सैनिक हस्पिटल’ र ‘वीरेन्द्र पार्क’ बाहेक खासै सुनिएन । पहिला २००७ सालमा बालकैमा र पछि २०५८ सालदेखि पनि केही वर्ष मात्र राजा भएका भएका हुँदा, ज्ञानेन्द्रले कागजी नोटमा तस्बिर राखेबाहेक अन्यत्र त्यस्तोउस्तो नाम राख्न नभ्याएजस्तो लाग्छ ।
अघिल्ला शासकमा नामबाट राखिएका विभिन्न विद्यालय, अस्पताल, चोक, पार्कहरू पछि शासन र शासक फेरिएपछि परिवर्तन गरिएका पनि छन् । सालिकहरू ढालिएका उदाहरण पनि छन् ।
सामान्य व्यक्तिको कदरस्वरूप उनीहरूका नाममा विभिन्न चोक, सडक र स्थानीय तहसमेतको नामकरण गर्ने काम अहिलेको सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालमा भएको छ । यो पनि ज्यादै राम्रो कुरो हो । यसक्रममा खासगरी राजा र राजा बुझाउने शब्दचाहिँ खोजीखोजी हटक गरिएको छ । यसलाई पनि ‘समयको खेल’ का रूपमा स्वीकार गरी, राम्रो नमानी धरै छैन ।
‘श्री ५ को सरकार’, ‘शाही नेपाली सेना’, ‘शाही औषधि लिमिटेड’, ‘शाही नेपाल वायु सेवा निगम’, ‘नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ बदलिएर ‘नेपाल सरकार’, ‘नेपाली सेना’, ‘नेपाल औषधि लिमिटेड’, ‘नेपाल वायु सेवा निगम’, ‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ स्वाभाविक भइसके । यी सँगसँगै सबैतिर नयाँ संरचना, नयाँ सूचनापाटी, नयाँ कागजात, नयाँ लेटरप्याड, नयाँ भवन, नयाँ पदको सिर्जना सबै नयैनयाँ त गरियो तर नाम फेरेअनुसार कामचाहिँ देश र जनताका पक्षमा गर्न सकिएको होइन ।
नाम फेर्ने क्रममा गणतन्त्रलाई सार्थक बनाउन होला, ‘राजा’ शब्दप्रतिचाहिँ यतिसम्म नकारात्मक धारणा देखियो कि ‘राजमार्ग’ का ठाउँमा ‘लोकमार्ग’ भन्नुपर्छ भन्ने कुरासमेत चर्चामा आयो । राजा मात्र होइन, के मन लागेर हो, महेन्द्रकी रानीको नामबाट राखिएको ‘रत्नपार्क’ को नाम फेर्ने घोषणासमेत गरियो तर त्यसको तत्काल विरोध भयो । अझै जबर्जस्ती फेरिए पनि जनमानसको ‘रत्नपार्क’ भन्न अभ्यस्त मुखलाई थुन्न गाह्रै छ । कुन दिन, ‘रानी’ शब्द भएकोले ‘रानीपोखरी’ को नाम पनि फेर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावसमेत नआउला भन्न सकिन्न ।
नाम रखाइको परिवर्तित सन्दर्भ हेर्दा, व्यक्तिको नामका सट्टा नेताका पदलाई जोड्ने परम्परा पनि बनाइएको देखिन्छ । ‘राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड’, ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’, ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण’, ‘प्रधानमन्त्री कप’ जस्ता उच्चपदीय नाम राख्ने सोचका पछाडि के रहस्य
होला ! (नाम र दामकै लोभमा होला, हटाइसकिएको ‘सांसद विकास कोष’ लाई फेरि ब्युँताउने प्रयास भइरहेको बताइन्छ ।) केन्द्रीय स्तरमा मात्र होइन, स्थानीय स्तरमा पनि ‘अध्यक्ष कप’, ‘मेयर कप’, ‘उपमेयरसँग जनता कार्यक्रम’, ‘मेयर उज्यालो’ इत्यादि सुन्न पाइएकै हो ।
देशको परिचय फेरिएर, ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ भइसक्यो । त्यो पनि संविधानतः समाजवादउन्मुख ! यस्तो हुँदा पनि जनताका लागि बनाइएका सबै सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापलाई किन नेताका विभिन्न पदसँग जोड्नु परेको होला ? के तिनको कुनै विकल्प नभेटिएकै हो ? गणतान्त्रिक सरकारले जनतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने होइन र ? गणतन्त्र कुनै दलले ल्याएको नभई जनताको सङ्घर्ष र बलिदानीबाट आएको हो । यसको बेवास्ता गर्नु जनताकै अपमान हो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि ठूलो बलिदानी दिएका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने होइन र ? नेता त्यो हो, जसले परिवर्तन ल्याएपछि जनताका समस्या समाधानको जिम्मेवारी अर्को पुस्तालाई सुम्पन्छ । जनबलमा व्यवस्था परिवर्तन भएपछि उनीहरूकै चाहनाअनुसार काम गर्न सकिन्न भने गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्नेछ । जसको सङ्केत भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनले दिएको छ ।
लेखक शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ ।