गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १० गते । स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिले आफूमाथि विभेद हुने गरेको बताउनुभएको छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीबाटै आफूमाथि विभेद हुने गरेको उहाँहरूको गुनासो छ ।
समता फाउन्डेसनद्वारा आयोजित जनप्रतिनिधिहरूको तीन दिने सम्मेलनका सहभागी जनप्रतिनिधिले पदीय अधिकारसमेत उपभोग गर्ने वातावरण नभएको गुनासो गर्नुभयो । रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शिवकान्ति चमारले भन्नुभयो, “एक वर्षसम्म मलाई प्रमुख प्रशासकी अधिकृतले नमस्कारसमेत गर्नु भएन । कुनै छलफल पनि गर्नुभएन । बोल्नै नखोज्ने जस्ता व्यवहार गर्नुभयो ।”
नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले दलित समुदायका हकअधिकारका बारेमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको बताउनुभयो । नेकपा (एमाले) का पोलिटब्यूरो सदस्य जीतु गौतमले प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकारका लागि दलित आन्दोलन फेरी एकीकृत भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता दलजीत श्रीपाइलीले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकबाट १५ र प्रत्यक्षमा एक जना दलित समुदायको सहभागिता छ । सात प्रदेशको कुल ५५० सदस्यमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ३१ जना छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा तीन जना दलित समुदायका व्यक्ति प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ । उपप्रमुखमा आठ जना विजयी हुनुभएको छ ।
अध्यक्षमा छ जना हुनुहुन्छ भने उपाध्यक्षमा सात जना निर्वाचित हुनुभएको छ । त्यस्तै वडाध्यक्षमा १४८ जना, सदस्यमा ८८१ र दलित महिला वडा सदस्यमा छ हजार ६१९ जना निर्वाचित हुनुभएको छ ।
