सरकारको वार्षिक कार्यदिशा

प्रतिनिधित्वबिना कर लगाउन पाइँदैन भन्ने मान्यता पश्चिमा अवधारणा हो । त्यतिबेला अमेरिका औपनिवेशिक कालमै थियो । अढाई सय वर्षअघि प्रतिनिधित्वको अवधारणा आउँदा विश्वभरका राज्यमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास लगभग थिएन । बिस्तारै बेलायती संसदीय अभ्यासले राजाको खर्च पनि संसद्ले पारित गर्नुपर्ने आवाजले सार्थकता पाउँदै थियो । क्रमशः विधायिकी अभ्यासमा जनमतको प्रतिनिधित्व हुन थाल्यो । नेपालमा विधायिकी अभ्यासको लामो इतिहास छैन । राणाकालमा करको सन्दर्भमा जम्मा नजोड्नु कच्चा नछोड्नु भन्ने मान्यताले काम ग¥यो । कर तथा राज्यको आय जम्मा जोड्दा हिसाबकिताब बाहिर जान सक्ने जोखिम थियो । कच्चा नछोड्नु भन्नु कसैलाई पनि बाँकी नछाड्ने, जसरी पनि असुलउपर गर्ने राज्यको अडान हो । त्यसैले सात साल अघिसम्म देशको आय नै श्री ३ को आय थियो । बजेटमा पारदर्शिता थिएन । राणाविरुद्धको २००७ सालको क्रान्तिले नेपालमा राज्यका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पारदर्शिता आउन थाल्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले २००८ सालमा पहिलो पटक राज्यको आय र व्यय अर्थात् बजेट ल्याउनु नयाँ अभ्यास थियो । त्यसदेखि राज्यको आम्दानी र खर्च क्रमशः सार्वजनिक हुन थाल्यो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो एक दशकको अभ्यासमा देशका तीन तहकै सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्ने पारदर्शी अभ्यास संस्थागत हुँदै छ ।

नीति तथा कार्यक्रम कुनै पनि सरकारको वार्षिक कार्यदिशा हो । नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले वर्षभरिमा गर्ने कामको विवरण मात्र हुँदैन्, त्यसको दिशा र दशासमेत विम्बित हुन्छ । कतिपय सरकार प्रियतावादको स्वादमा रमाउँदा यथार्थ के हो बिर्सने गर्छन् । प्रीतिकर लाग्ने मात्र कार्यले सरकारले वर्षभरि गर्ने कामका दिशासमेत अलमल हुन्छ । बिगतमा त्यस्तो भएको देख्न सकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र कतिपय अवस्थामा निर्वाचनताका बोलेका कुरा, निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यता आदिले पनि प्रियतावादी विषयवस्तुमा सरकार अल्मलिने प्रवृत्ति हुन्छ । प्रियतावादी विषय बिकाउ भए पनि टिकाउ हुन सक्दैन । यथार्थमा टेकेर अगाडि बढ्दा सम्पादन गरिने काममा दिगोपन आउँछ । त्यसले स्थायित्व दिन सक्छ । पारदर्शिता कायम हुन्छ । वर्तमान सरकारले अलि यथार्थवादी भएर नै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति र कार्यक्रम ल्याएको विवेचना हुँदै छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नयाँ आवका निम्ति ल्याउनु भएको नीति तथा कार्यक्रमको विधायिकी विमर्शतर्फ अग्रसर छ । सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका नीति र बजेट कार्यका निम्तिसमेत महत्वपूर्ण हुने हुँदा महत्व उच्च छ । विधायिकी विमर्शसँगै नीति तथा कार्यक्रमको जनस्तरमा समेत विमर्श र विवेचनाको समेत विशिष्ट महत्व हुने गर्छ ।

यो पटकको नीति तथा कार्यक्रमले आउँदो बजेटसम्बद्ध विषयवस्तु मात्र होइन, सरकारको राजनीतिक कार्यदिशासमेत सुस्पष्ट गरेको देखिन्छ । वर्तमान सरकार संसद्मा सबैभन्दा दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मिलेर बनेको हो । सरकारले स्थायित्वको जग बसाल्न यो बिचमा धेरै यत्न गरेको छ । दुई दलबिच संविधान संशोधनसमेतमा सातबुँदे सहमति गत वर्षको असारमा सम्पन्न भयो । सरकार गठन हुँदा नयाँ आवको बजेट प्रस्तुत भई विधायिकी प्रक्रियासमेत पूरा गरिसकेको थियो । वर्तमान सरकारले सो बजेट नै कार्यान्वयन गर्ने प्रयास ग¥यो । पूरक वा संशोधनको यत्न नगर्दा बजेट कार्यान्वयनमा अनेक समस्या पनि आएको बताइयो । विस्तृत अध्ययन तथा आवश्यक पूर्वाधार नै नभएको कतिपय आयोजनामा बजेट भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको अर्थमन्त्रीले नै भनिरहनुभएको छ । उच्च प्राथमिकतामा पर्ने कतिपय गौरवका आयोजनामा समेत पर्याप्त बजेट देखिएन । त्यसले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ । नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा विगतको प्रियतावादी ढर्रामा परिवर्तन गरिएको देखिन्छ । विगतको निर्मम विश्लेषण गरी कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमलाई मात्र अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रमको कार्यदिशाले आउँदो बजेटको वास्तविकलाई सङ्केत गर्ने छ । आमसहमतिमा संविधान संशोधन अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताले सरकारको राजनीतिक कार्यदिशा सुस्पष्ट छ ।

प्रियतावादबाट अलग हुने यत्नका धेरै उदाहरण छन् । त्यसमध्ये सानो उदाहरण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नामका कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जोडिएका कार्यक्रम अब राष्ट्रिय कार्यक्रम हुने भएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले दिएको यो प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण छ । राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको पद जोडिएका कार्यक्रम वास्तवमै राष्ट्रिय हुन् र बनाइयो । राम्रो भयो । ती कार्यक्रमले राष्ट्रिय ओज लिनु पर्छ । स्रोत छर्ने खालका कार्यक्रम मात्र हुनु हुँदैन । नीति तथा कार्यक्रम उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वनमा प्रतिबद्ध हुँदा अब बजेट छर्ने कतिपय विगत प्रवृत्तिबाट अब आयामिक परार्वतन हुने देखिन्छ । उक्त आयोगले पूर्ण प्रतिवेदन हालै बुझाए पनि अन्तरिक प्रतिवदेन गत पुसमै दिएको थियो । सो प्रतिवेदनकै आधारमा नीतिगत र कानुनी सुधारका निम्ति सरकारले महìवपूर्ण अध्यादेशसमेत ल्याएको थियो । ती अध्यादेश संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट विधायिकी प्रक्रिया पूरा गरी कानुनसमेत बनिसकेका छन् । लगानी प्रवर्धन गर्ने, सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने ती कानुनले नीति तथा कार्यक्रमका आयामलाई यथार्थपरक बनाउने राम्रो प्रयास गरेको देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबिच सहकार्यमा अर्थतन्त्र निर्माणको कार्यदिशा लिएको छ । केही समस्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई नीतिगत र कानुनी सुधारबाट अगाडि बढाउन प्रयास जारी नै हुँदा थप प्रतिबद्धता छन् । उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका निम्ति सहकारीलाई समेत निजी क्षेत्रकै आयाम बनाउँदै अगाडि बढ्नपर्ने हुन्छ । सहकारीसँग निजी क्षेत्र भ्रमित हुनु हुँदैन । सहकारीका नाममा केही टाठाबाठाले स्रोतको दोहन गर्ने प्रवृत्तिमा पनि अझै निर्मम हुनु जरुरी छ । सहकारीसँगै निजी क्षेत्रको व्यापक विस्तारले मात्र आय, उत्पादन र रोजगारीको दायरालाई फराकिलो बनाउने छ । सरकारले नीतिगत सुधार गरेरै निजी क्षेत्रलाई सहज बनाई दोस्रो चरणको विस्तृत आर्थिक सुधारको बाटो हिँड्ने अपेक्षा नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । त्यसका निम्ति अर्थतन्त्रका समग्र अवरोध चिर्दै बजेटमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने कार्यभार धेरै छन् ।

अर्थतन्त्रलगायत समग्र सुधारको नयाँ दिशा सूचना प्रविधिको बहुआयामिक उत्पादन र प्रयोगलाई अगाडि बढाउनु हुने छ । यसमा कुनै अलमल गरिनु हुँदैन । वस्तुको उत्पादन र व्यापारले मात्र नेपालले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसमा लागत नै उच्च हुने हुँदा तुलनात्मक लाभको अवस्था न्यून छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालले सस्तो लागत र देशभित्रै क्षमतावान् नवयुवाको सक्रियताामा धेरै काम गर्न सक्छ । नेपाली युवालाई देशभित्रै राखेर डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न सक्छ । केही वर्षभित्रै यो क्षेत्रबाट खर्बौं रुपियाँको सफ्टवेयरको निर्यात व्यापार अगाडि बढाउन सक्छ । डिजिटल सेवा राज्यका सबै निकायमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न अपरिहार्य नै भइसकेको छ । सरकारको साधारण खर्चको लागतलाई घटाउँदै पुँजीगत खर्च बढोत्तरी गर्न पनि डिजिटल प्रयोग अपरिहार्य हुँदै गएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल अर्थतन्त्रमा राम्रो ध्यान पु¥याएको देखिँदा आगामी बजेटले अझ व्यापक कार्यक्रम समेट्न विश्वास बढेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गरिने छ । नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी डिजिटल बैङ्क स्थापना गरिने छ ।” बैङ्कक तथा वित्तीय संस्थाको भौतिक उपस्थिति बिस्तारै घटाउँदै नगदरहित डिजिटल कारोबार बढाउँदा लागत क्रमशः घट्ने छ । पारदर्शिता बढ्ने छ तर साइबर सुरक्षामा भने अझै धेरै क्रियाशीलता आवश्यक पर्ने छ । पुँजी बजारलाई लगानीको मुख्य मार्ग बनाउनुपर्ने छ । त्यसका निम्ति पुँजी बजारको क्षमता र पारदर्शिता वृद्धि गरिने प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनको धरातलमा विश्वासिलो वातावरण बनाउनु पर्नेछ । धितोपत्र बोर्डको सुदृढीकरण र स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता र पारदर्शिता वृद्धिको प्रतिबद्धताको कार्यदिशामा सविस्तार कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ ।

सबल अर्थतन्त्र निर्माणका निम्ति केही सुविधा मौजुदा छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासित लगानीयोग्य पुँजी लगभग सात खर्ब रुपियाँ रहेको छ । यति ठुलो आकारको तरलता विगतमा कहिल्यै देखिएको थिएन । ब्याजदर असाध्य तल्लो विन्दुमा झरेको छ । मुद्रास्फीति तीन/चार प्रतिशतको न्यून विन्दुमा छ । बाह्य सहयोगको केही प्रतिकूल अवस्थासमेत सिर्जना भएको वर्तमान अवस्थामा देशभित्रै रहेको यो लगानी वातावरणलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले सार्वजनिक लगानीमा अलि बढी हात बढाउन सक्छ । पुँजीगत बजेटलाई उत्पादनमूलक पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदा त्यसले निजी क्षेत्रको आर्थिक क्रियाशीलतासमेत बढ्ने छ । 

नीति तथा कार्यक्रम आय र अर्थतन्त्र निर्माणमा गम्भीर देखिन्छ । कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण, वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना, वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागु गरिने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुन् । बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोकिने, बाली लगाएपछि अग्रिम खरिद सम्झौता गरिने जस्ता कार्यक्रमले कृषिप्रति आकर्षण बढाउन सक्ने छ । जलवायु वित्त परिचालन रणनीति र कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा गरिने कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चितताले स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन र व्यापारलाई बढाउने छ । विगतमा अनेक आश्वासन बोकेर आउने नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट कार्यान्वयनसम्म पुग्दा शिथिल हुने प्रवृत्ति अब नदोहोरियोस् । कार्यान्वयनयोग्य नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बन्ने बजेटले मात्र सरकारको वार्षिक कार्यदिशा समृद्धिको आशारशिला बन्ने छ ।