ज्येष्ठ नागरिकको धरातलीय यथार्थ

ज्येष्ठ नागरिक सीप, ज्ञान र अनुभवका खानी हुन् । सामान्यतया सेवाबाट निवृत्त हुने उमेरको आधारमा ज्येष्ठ नागरिक तोक्ने गरिन्छ । नेपालमा निवृत्त हुने उमेर ५८ देखि ६५ वर्षसम्म तोकिए पनि ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ले ६० वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ । धेरै विकसित देशमा आर्थिक र स्वास्थ्य स्थिति राम्रो रहेकाले प्रायः निवृत्त उमेर ६५ तोकिएको हुन्छ ।

स्वास्थ्यमा भएको प्रगतिले नेपालमा मानिसको सरदर आयु बढेर यस्तो जनसङ्ख्या तीव्र वृद्धि (करिब ४ प्रतिशत) भइरहेको छ; जब कि कुल जनसङ्ख्या वृद्धि दर १.५ प्रतिशत मात्रै छ । ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या २०४८ सालमा कुल जनसङ्ख्याको ४.६ प्रतिशत (११ लाख)बाट २०६८ सालको जनगणनानुसार ८.१ प्रतिशत (२२ लाख) रहेकोमा हाल २०७८ को जनगणनानुसार यस्तो जनसङ्ख्या करिब ३० लाख पुगिसकेको छ । यस्तो जनसङ्ख्या दोब्बर पुग्न अब २० वर्ष पनि लाग्दैन । सरदर आयु बढेकाले संसारमा नै ज्येष्ठ नागरिक सङ्ख्या पनि द्रुत गतिले बढ्दै छ । 

राष्ट्रसङ्घका अनुसार हाल संसारमा ६० वर्ष नाघेका मानिस ७६ करोड छन् भने यस्तो जनसङ्ख्या २.५ गुणाभन्दा बढीले बढी सन् २०५० सम्ममा दुई अर्ब पुग्ने अनुमान छ । अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकको सांस्कृतिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था नाजुक स्थितिबाट गुज्रिरहेको पाइन्छ । वृद्धाश्रममा बस्ने यस्ता नागरिकको अवस्था पनि कमजोर नै देखिन्छ । धेरैजसोमा ज्येष्ठ नागरिक भएपछि काम गर्नु हुँदैन, कमजोर आय भएकाले मात्र काम गर्नुपर्छ, नत्र आरामसँग खाएर बसी जीवन बिताउनुपर्छ भन्ने परम्परागत भावनाले उनीहरूको जीवन झन् सुखमय भएको छैन । 

युवा पुस्तामा देखा परेको पश्चिमी मुलुकको एकल परिवारको संस्कृतिले हामीकहाँ ठूलो सांस्कृतिक र सामाजिक विचलन आई यिनीहरूको सामाजिक अवस्था कमजोर बनाइरहेकोे छ । समाज र घरपरिवारमा नै ज्येष्ठ नागरिकप्रति गरिने विभिन्न किसिमका दुव्र्यवहार जस्तो– शारीरिक, मानसिक, यौनिक र आर्थिक दुव्र्यवहारले त यिनीहरूको अवस्थालाई विकराल बनाउँदै लगेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक/आर्थिक अवस्था भने कमजोर छ । करिब एक हजार ३०० अमेरिकी डलर (वार्षिक एक लाख ६५ हजार) मात्र प्रतिव्यक्ति भएको विश्वका ४६ अति कम विकसित/गरिब देशमध्ये नेपाल एक भएकाले गरिबी नै मूल कारण हो । 

राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नसक्नु तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाले गर्दा धेरै समस्या उत्पन्न भएका छन् । आय र सम्पत्ति भएर पनि त्यसले पुग्ने खालको उपचार तथा पालनपोषण नहुने, वृद्धहरूको बैङ्क चेक वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी पैसा निकाल्ने, गरगहना, पेन्सनका कागजपत्र आदि चोरी गर्ने, वृद्धको जस्तै सही गर्न सिक्ने र दुरुपयोग गर्ने ठगी धन्दा मौलाएको छ । 

देशमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपश्चात् सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा केही कल्याणकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ । २०४७ सालमा पहिलो पटक निवृत्त कर्मचारीलाई पनि बहालवाला कर्मचारीजस्तै एक महिनाको पेन्सन बराबरको दशैँ खर्च दिन सुरु गरी २०५१ सालदेखि ७५ वर्ष पुगेका (हाल ६८) सम्पूर्ण नागरिकलाई मासिक १०० रुपियाँ, हाल ६८ वर्ष पुगेकालाई चार हजार रुपियाँ) दिन थालिएको हो । सरकारी कोषबाट पेन्सन वा अन्य भत्ता लिनेले यस्तो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउँदैन । २०६१ सालदेखि विपन्न तथा असहाय ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्योपचार रकम दिन सुरु गरिएको छ । 

ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको पहलमा सरकारले २०६३ सालमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन र २०६५ सालमा ज्येष्ठ नागरिक नियमावली बनाई ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको छ । सरकारले २०६३ सालमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यसको नियमावली पनि बनिसकेको छ । ज्येष्ठ नागरिक नियमावलीले जेष्ठ नागरिकको वर्गीकरण पाँच किसिमले गरेको छ । ७० वर्ष पूरा नगरेको ज्येष्ठ नागरिक, ७० वर्ष पूरा गरेको वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक र एकल ज्येष्ठ नागरिक । 

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को २०७८ को संशोधनले गरेको विशेष व्यवस्थाअनुसार आफ्नो सन्तान वा अभिभावकले ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा रहेका बाबुआमालाई पालनपोषण नगरेमा त्यसको उजुरीको आधारमा अब स्थानीय निकायले निजको सम्पत्ति भए सोसमेत लिई हेरविचार र पालनपोषण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती छ । ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण–हेरचाह परिवारका सदस्यले नगरेमा यसको उजुरी वडा अध्यक्ष, गाविस अध्यक्ष वा नगरपालिका प्रमुखलाई दिने व्यवस्था । सार्वजनिक सवारीसाधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग गर्ने गराउने व्यवस्था । 

असहाय वा अशक्त ज्येष्ठ नागरिक मात्र पक्ष वा विपक्ष भएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा अदालतले निजको प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायी राखेर मात्र गर्नुपर्ने । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ज्येष्ठ नागरिकले प्रतिरक्षाका लागि कानुन व्यवसायी राख्न नसकेमा सम्बन्धित अदालतले निजका लागि वैतनिक कानुन व्यवसायीको सुविधा उपलब्ध गराइदिनु पर्नेछ । आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति छोराछोरीमा बाँड्नु वा अंशबन्डा गर्नु नपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । 

अशक्त ज्येष्ठ नागरिक वा ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकविरुद्धको कसुरमा प्रचलित कानुनमा भएको सजायको २५ प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था छ । सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी २५ देखि ७५ प्रतिशत छुटबमोजिम कैद छुट दिन सकिनेछ । कैद सजाय पाएका अशक्त ज्येष्ठ नागरिक वा ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई अदालतले कसुरको गाम्भीर्यता हेरी कारागारमा नराखी हेरचाह केन्द्रमा राख्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । 

ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार सेवा कार्यक्रम २०६१ ले दिएको सुविधा ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपचार खर्चबापत वार्षिक एकमुष्ठ १२ हजार रुपियाँ दिने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई गम्भीर प्रकृति जस्तो– क्यान्सर, मिर्गौला रोग लागेमा वडाको सिफारिसमा बढीमा पाँच हजार रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । विपन्न ज्येष्ठ नागरिकलाई नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, अल्जाइमर्स तथा पार्किन्सनमध्ये कुनै एक रोगको उपचारमा एक पटक एक लाख र बागमती प्रदेशमार्फत ५० हजार रुपियाँ दिइनेछ । ७५ वर्षमाथिका कमजोर आर्थिक अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिकलाई मुटु र मिर्गाैला रोगको उपचार गङ्गालाल अस्पताल र मनमोहन कार्डियालोजी अस्पतालमा निःशुल्क गरिने व्यवस्था छ । 

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई समय–समयमा अन्य छुट सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार नेपाल सरकारले तोकेको किसिमको सवारीसाधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि दुई सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र निजलाई भाडादरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले सरकारले तोकेको संस्थामा ज्येष्ठ नागरिकले उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

मुलुकभर ज्येष्ठ नागरिक आश्रम र सेवा केन्द्र पनि बनेका छन् । ११५ वृद्धाश्रम, १६४ स्थानीय तहमा २११ ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र र ९७ दिवा सेवा केन्द्र रहेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक सेवाका लागि सरकारले नेपालभरि २४ विशेष अस्पताल (विशेष छुट पाउने) तोकी काठमाडौँका लागि पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, शहीद गङ्गालाल हृदयरोग उपचार केन्द्र, नेपाल ट्रमा सेन्टर, त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज तोकेको छ । काठमाडौँमा ज्येष्ठ नागरिक सेवाका लागि विभिन्न अस्पताल तोकिएका छन् । जसमध्ये मनमोहन कार्डियोथेरापी भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र, बाँसबारी, परोपकार प्रसूति गृह, थापाथली र हरिसिद्धिस्थित क्यान्सर अस्पताल छन् । ज्येष्ठ नागरिक सेवाका लागि सरकारद्वारा नेपालभरि जम्मा ८७ अस्पताल तोकिएको छ । 

करिब अमेरिकी डलर एक हजार ३०० (वार्षिक करिब एक लाख ६५ हजार रुपियाँ) मात्र प्रतिव्यक्ति भएको विश्वका ४६ गरिब देशमध्येमा पर्छ नेपाल । सीमित साधनस्रोत हुँदाहुँदै पनि हाल ६८ वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक चार हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइरहेको छ । जसको व्यय एक खर्ब नाघ्न लागिसकेको छ । देशलाई एकातिर सीमित साधनबाट बढ्दो ज्येष्ठ नागरिकलाई धान्न कठिन भइरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर ६० वर्षदेखि ६८ वर्षभन्दा कम उमेरका कमजोर ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि यो भत्ता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । 

पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने, पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र आय आर्जन पनि केही गर्न नसक्ने ६०–६७ वर्षका ज्येष्ठ नागरिकले कानुनतः ज्येष्ठ नागरिक भए पनि यस्तो केही सुविधा पाएका छैनन् । त्यस्तै अरूसरह मासिक चार हजार रुपियाँ भत्ता पाउने मात्र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र अशक्त ७५/८० वर्षका ज्येष्ठ नागरिकलाई यो सुविधा बढाउनु आवश्यक छ । यस पृष्ठभूमिमा हालको भत्ता दिने परिपाटीलाई सक्षम र असक्षमताको आधारमा पुनरवलोकन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

यसका अतिरिक्त हालसालका वर्षहरूमा सरकारले सीमित साधन हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य सेवामा सुविधा र सार्वजनिक यातायातमा केही छुटसमेत गरेको छ तर यसको कमजोर कार्यान्वयन पक्षलाई सुदृढ गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को २०७८ को पछिल्लो संशोधनले आफ्नो सन्तान वा अभिभावकले ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा रहेका बाबुआमालाई पालनपोषण नगरेमा त्यसको उजुरीको आधारमा अब स्थानीय निकायले निजको सम्पत्ति भए सो सम्पत्तिसमेत लिई हेरविचार र पालनपोषण गर्नुपर्ने विशेष कानुनी व्यवस्था गरेको छ, जुन सराहनीय छ । स्थानीय निकायको कमजोर कार्यान्वयन क्षमताले गर्दा यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न ठूलो चुनौती छ । सरकारले यसको क्षमता वृद्धिका साथै सबैको सहयोगमा कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

धेरैजसोमा ज्येष्ठ नागरिक भएपछि काम गर्नु हुँदैन, कमजोर आय भएकाले मात्र काम गर्नुपर्छ, नत्र आरामसँग खाएर बसी जीवन बिताउनुपर्छ भन्ने परम्परागत भावनाले गर्दा उनीहरूको जीवन सुखमय होइन, झन् दुःखमय भएको छ । युवा पुस्तामा देखा परेको पश्चिमी मुलुककोे एकल परिवारको संस्कृतिले हामीकहाँ ठूलो सांस्कृतिक र समाजिक विचलन आई यिनीहरूको सामाजिक अवस्था कमजोर बनाइरहेकोे छ । सरकारले ‘सीप, ज्ञान र अनुभवका खानी ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रका अमूल्य सम्पत्ति हुन्’ भन्ने मान्यतालाई नीतिगत रूपमा नै परिचालन गर्नु आवश्यक छ । ज्येष्ठ नागरिक स्वयंले पनि काम गर्नु हुँदैन भन्ने भावना त्यागी आफ्नो सीप, ज्ञान र अनुभव प्रयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ । त्यस्तै युवाले आफू पनि भविष्यमा ज्येष्ठ नागरिक हुने भावना लिई उचित सम्मानमार्फत उनीहरूलाई सक्रिय गराउन जोड दिनुपर्छ ।

अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थालाई संरचनात्मक सुधार गर्ने कार्य वास्तवमै निकै चुनौतीपूर्ण छ । यस कार्यमा सरकार मुख्य जिम्मेवार भए पनि ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घसहित गैरसरकारी र निजी क्षेत्रसहित सबै प्रतिबद्ध हुन सके प्रत्येक बच्चा भोलिको बाबुआमा हो भन्ने शाश्वत तथ्यलाई मनन गरी सबैको भविष्य सुनिश्चित हुने थियो । यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने, हालको सुरक्षा भत्तालाई पुनर्संरचना गर्नेे, समाजमा आएको परिवर्तनलाई ज्येष्ठ नागरिकले पनि केही आत्मसात् गर्ने, युवा पुस्ताका साथै बहालवालाले पनि ज्येष्ठ नागरिकमा सम्मान गर्ने भावना अभिवृद्धि गर्ने, ज्ञान, सीप र अनुभवका धनी ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक सामाजिक कार्यमा सक्रिय गराउन यस्ता नागरिक आफूसहित सबैले प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । यसो गर्न सकेमा ज्येष्ठ नागरिकका साथै देशकै आर्थिक सामाजिक अवस्था सुदृढ हुनसमेत सघाउ पुग्ने थियो ।

लेखक अर्थविद् तथा ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका संस्थापक/आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ ।