काठमाडौं, चैत ३० गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ लाई पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ को सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री राईले विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले विधेयकबाट सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
शिक्षा मन्त्री राईले भन्नुभयो, ‘‘शिक्षा, अर्थ, कानुनले हेरेर नै यो अगाडि बढेर संसदमा आएर समितिमा संशोधनमाथि छलफलका लागि प्रस्तुत भएको छ । यसबाट सरकारपछि हट्ने अथवा सरकार कञ्ज्युस्याँई गर्ने ठाउँमा जान्छ भन्नेकुरा विल्कुलै होइन । यस हिसाबले नलिइदिनुहोला । हाम्रो विद्यमान ऐन, कानुनहरू र अब बन्न लागिरहेका ऐन, कानुनहरूको सापेक्षतामा कसरी अझै समुन्नत, अझै परिमार्जित गरिकन लान सकिन्छ भन्ने नै राय माननीयज्युहरुको मनसाय हो भन्ने रूपमा मैले बुझेको छु ।’’
शिक्षामन्त्री राईले नेपाल विश्वविद्यालयलाई छुट्टै इकाईको रूपमा मात्रै नहेरेर समग्र शैक्षिक परिस्थिति र परिवेश मिलाएर अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विधेयक अगाडि बढाउँदा कार्यान्वयन हुनेगरी गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो । आगामी दिनमा कुनै त्रुटि र कमी नहुनेगरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
‘‘नेपाल विश्वविद्यालय भन्ने छुट्टै इकाई को रूपमा मात्रै यसलाई नहेरेर समग्र शैक्षिक परिस्थिति, परिवेश मिलाएर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यसमा हामीले कञ्ज्युस्याँइ गर्नु हुँदैन । तर यसलाई हामीले अगाडि बढाउँदा, ऐन बनाउँदाखेरि कार्यान्वयन पनि होस् । यसले राम्रो परिणाम पनि देओस् । त्यो कुराको प्रत्याभूति हुने ढङ्गले गर्नुपर्छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले काम गर्ने अनि फेरि भोलि त्रुटि भयो, कमी रह्यो भन्ने किसिमको टीकाटिप्पणी हुने अवस्था नरहोस् । नहुने दिशातिर लैजाऔँ । नकारात्मक ढङ्गले लैजाऔँ । विधेयक फिर्ता लिऔँ । त्यो हिसाबले नसोचौँ । हामी यसलाई सकारात्मक ढङ्गले, राम्रो उपलब्धि दिने, नयाँ, नमुना स्थापित गर्ने ढङ्गको विश्वविद्यालय बनाउने गरी हामीले आफ्नो राय, सुझावहरू, संशोधनहरू अगाडि लैजाऔँ भन्ने यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु ।’’
मन्त्री राईले नेपाल विश्वविद्यालयलाई नमुना विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित गर्ने गरी सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयलाई बनाउने गरी नै विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
