काठमाडौँ, चैत ३० गते । प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन सुरु भएको छोटो अवधिदेखि नै गणपूरक सङ्ख्या (कोरम)मा प्रश्न उठ्न थालेको छ। तीन महिनामा बुधबार दोस्रो पटक गणपूरक सङ्ख्या अपुग भएर सदनले नियमित कार्यसूची पूरा गर्न सकेन।
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफललाई निर्णयार्थ पेस गर्नुअघि नै गणपूरक यकिनको प्रश्न उठेको थियो। यसअघि प्रतिनिधि सभाको १२औँ बैठक पनि गणपूरक नपुगेर प्रभावित भएको थियो। तीन महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाले कार्यसूची पूरा गर्न नसकेको हो।
संसदीय अभ्यासमा संसद्लाई काम दिने र आफ्ना एजेन्डा पारित गराउन सत्तापक्षको उपस्थिति र भूमिका महत्वूर्ण मानिन्छ तर बुधबार गणपूरक सङ्ख्या यकिनको समयमा सत्तापक्षका अधिकांश शीर्ष नेता उपस्थित हुनुहुन्नथ्यो। दोस्रो तहका नेताको पनि पातलो उपस्थिति थियो। प्रतिपक्षतर्फ पनि शीर्ष नेता अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएलगत्तै एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले गणपूरक यकिनको माग गर्नुभएको थियो। प्रस्ताव नै नभएको अवस्थामा गणपूरक माग भएको भन्दै कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले आपत्ति पनि जनाउनुभयो तर सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल सकिएको जनाउ दिँदै गणपूरक यकिनका लागि सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो।
गणपूरकको जनाउ घन्टीपछि सांसद यकिनका क्रममा ६१ जना उपस्थित भएको पाइयो। संसद् सचिवालयका अनुसार बुधबार सभामुख र उपसभामुखसहित कुल उपस्थित सदस्य सङ्ख्या भने १६७ थियो। गणपूरक यकिनका क्रममा १०४ सांसद हाजिर जनाएपछि अनुपस्थित भएका हुन्।
संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्नका लागि कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यको उपस्थिति आवश्यक पर्छ। प्रतिनिधि सभाको अङ्क गणित अनुसार ६९ सांसद उपस्थित भए मात्र प्रश्न वा प्रस्ताव पेस गर्न मिल्छ।
यसअघि फागुन १२ गते अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयकको विचार गरियोस् प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्ने क्रममा पनि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको थिएन। अधिवेशनको १२औँ बैठकमा नै गणपूरक अभाव भएको थियो।
विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सुरक्षण मुद्रणका लागि सरकारले ठूलो लगानी गरिसके पनि प्रतिफल नरहेको बताउनुभयो। कानुन निर्माणसमेत नहुँदा कतिपय काम सुरु गर्नसमेत नसकिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। सुरक्षण मुद्रणलाई देशमै स्थापना गर्न सके देशको ठूलो रकम बाहिर जानबाट रोकिने उहाँको भनाइ छ। मुद्रण स्थापना गरे पनि तत्कालै सबै काम भने सुरुवात गर्न नसकिने पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जनका लागि सरकार तयार रहेको उहाँको भनाइ छ।
त्यसअघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिनुभएको थियो। मन्त्री मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई चालु अधिवेशनमा नै ल्याउने तयारीअनुसार काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कतिपय स्थानीय तहले आफू अनुकूल कर्मचारी रोज्न खोज्दा समस्या भएको बताउनुभयो। प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा कतिपय स्थानमा हाजिरीसमेत नगराएको उहाँले बताउनुभयो।
