काठमाडौँ, चैत २६ गते । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको आधार सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने ससर्त अनुदानको आधार सिफारिस गरेको हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनअनुसार आयोगले तोकेको आधारबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदानसहित ससर्त अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
आयोगले स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान प्रदान गर्ने विभिन्न आधार निर्धारण गरी सिफारिस गरेको छ । सोही आधार पूरा गरेका स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले ससर्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकारको अधिकारको सूचीभित्रका कुनै विषय वा कार्यक्रम र आयोजना स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा प्रादेशिक मानक स्थापना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सन्तुलित विकासका निमित्त आवश्यक प्रादेशिक रणनीति महत्वका परियोजना हुनुपर्ने आधार आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
ससर्त अनुदानबाट सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण प्रदेश सरकारका सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमा नियमित रूपमा प्रतिवेदन सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, एकमुष्ट ससर्त अनुदानका रूपमा बजेट विनियोजन भई ससर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहको संलग्नता र समन्वयमा गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । यस्तै प्रदेशले स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्दा एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कोशी प्रदेशमा कुल वित्तीय हस्तान्तरण तीन अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपियाँ रहेकामा वित्तीय समानीकरण अनुदान एक अर्ब र ससर्त अनुदान ७९ करोड १४ लाख रुपियाँ रहेको छ । यस्तै मधेश प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई अर्ब छ करोड ६० लाख कुल वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये एक अर्ब ३२ करोड वित्तीय समानीकरण र तीन करोड ३५ लाख रुपियाँ ससर्त अनुदान वितरण भएको छ ।
यस्तै बागमती प्रदेशमा आठ अर्ब ३५ करोड २७ लाख रुपियाँ कुल वित्तीय हस्तान्तरण भएकामा एक अर्ब ७५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान र दुई अर्ब ९८ करोड ९४ लाख ससर्त अनुदान वितरण गरिएको छ । बागमती प्रदेशमा समेत कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदानको परिणाम घट्दो अवस्थामा देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानको अंश कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा ६८ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा घटेर २०.९५ प्रतिशत सीमित रहेको देखिन्छ ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई अर्ब ११ करोड १० लाख रुपियाँ कुल वित्तीय हस्तान्तरण भएकामा एक अर्ब १६ करोड रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान र १८ करोड १० लाख रुपियाँ ससर्त अनुदान वितरण भएको छ । आर्थिक २०७९/८० मा कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको ५४.९५ प्रतिशत र ससर्त अनुदानको हिस्सा ८.५७ प्रतिशत रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा आव २०७९/८० मा कुल वित्तीय हस्तान्तरण चार अर्ब ८३ करोड १० लाख रुपियाँ भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान ८५ करोड रुपियाँ र एक अर्ब १२ करोड ६० लाख रुपियाँ ससर्त अनुदान वितरण गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा चालु आवमा कुल वित्तीय हस्तान्तरण चार अर्ब १५ करोड सात लाख रुपियाँ रहेकामा वित्तीय समानीकरण अनुदान ८० करोड रुपियाँ र ससर्त अनुदान दुई अर्ब ३९ करोड ८७ लाख रुपियाँ वितरण गरिएको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल वित्तीय हस्तान्तरण एक अर्ब ३६ करोड ४० लाख रुपियाँ भएकामा वित्तीय समानीकरण अनुदान ७६ करोड ४० लाख रुपियाँ रहेकामा ससर्त अनुदान शून्य छ । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सामान्य बढेको देखिए पनि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा ससर्त अनुदानबापत कुनै रकम विनियोजन गरेको देखिँदैन ।
