बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, चैत १९ गते । पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–८, तल्लो भाम्लेका बाढीपीडित त्रिपालको भरमा छन्। भदौ ३१ गते पहिरोसहित बाढी बस्तीमा पसेपछि विस्थापित भएका १७ परिवार खुला चौरमा त्रिपाल टाँगेर बस्दै आएका छन्।
चौकुनेकै वडा नं. ९ का शिवराम थापा पनि तल्लो भाम्लेमै त्रिपाल टाँगेर बस्नुभएको छ। सात महिनासम्म कुनै राहत नपाएको उहाँको गुनासो छ। विस्थापित थापाले राहतका लागि भन्दै विवरण लिनेहरू आए पनि कसैले केही नदिएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “एक बोरा चामल, दुई किलो दाल र १० हजार रुपियाँ प्राप्त भएको छ। हाम्रो आवश्यकता बासको हो।”
वडा नं. ८ कै देवीराम विश्वकर्मा ६० वर्ष हुनुभयो। उहाँ पनि १६ जनाको परिवारसहित पालमुनि बस्नुभएको छ। आफ्नो समस्यामा सरकार बेखबर बनेको आरोप उहाँको छ।
आवश्यक क्षतिपूर्ति, बासको व्यवस्थापन नहुँदा एवं पाल टाँगेर बस्नु पर्दा बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ।
सोही वडाका टेकबहादुर विकको खेतबारी, घर सबै बाढीले बगाएपछि बिहान–बेलुकी खर्चको जोहो गर्न धौधौ भएको छ। स्थानीय सरकारसँग उचित बासको व्यवस्थापन गर्न माग गरेको उहाँले बताउनुभयो। बाढीपीडित विष्णा विकले पालमुनि बस्दा बालबालिकालाई निमोनिया हुने, कीराको डरका साथै सुत्केरी हुँदा बढी समस्या हुने गरेको बताउनुभयो।
उहाँले आफू बस्दै आएको घर पहिरोले पुरेको र पुनः सोही स्थानमा फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। बाढीपछि सामान्य खाद्यान्न पाए पनि सरकारबाट अन्य सहयोग नपाएको उहाँको गुनासो छ। त्यसो त चौकुनेका वडा नं. ८ र ९ मा मात्रै नभई पालिकाका १० वटै वडामा बाढीपहिरोले क्षति पु-याएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार केही घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ भने धेरैले राहत पाएका छैनन्। प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने राहत नआएकोसमेत उहाँले बताउनुभयो। पीडितलाई दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किल भइरहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले तत्काल वितरण गर्न प्रदेश सरकारले पठाएको राहत रकम पीडितलाई नदिएरै फिर्ता गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कार्यालयलाई १० लाख रुपियाँ बजेट पठाएको थियो। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत नभई प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रकम पठाएकाले खाता सञ्चालन गर्न समस्या भएको भन्दै बजेट फिर्ता गरिएको बताइन्छ।
यद्यपि पुनः बजेट पठाउन माग गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका विपत् शाखा प्रमुख नवराज बमले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्लामा पूर्ण रूपमा क्षति भएकाको विवरण ४४ जना छन्। बजेट कम र सङ्घीय कार्यालयको खाताको काम प्रदेश लेखामार्फत नहुने भएपछि आएको रकम फिर्ता गर्नु परेको हो।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० वटै जिल्लाका विपत् प्रभावितलाई तत्काल राहत वितरण गर्न भन्दै एक करोड ८० लाख बजेट जिल्ला–जिल्लामा पठाएको थियो। उक्त बजेट अन्य जिल्लामा कार्यान्वयन भए पनि दैलेख र सुर्खेतमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
राहत वितरण गर्न बनेको कार्यविधि झन्झटिलो भएकाले कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले बताउनुभयो। कार्यविधि झन्झटिलो हुँदा नागरिकले सजिलै सेवा लिन नसकेको भन्दै उहाँले प्रदेशले पठाएको बजेट पनि अपर्याप्त रहेको बताउनुभयो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले क्षतिको विवरण हेरेर जुम्ला, कालीकोट र मुगुमा ३५/३५ लाख, हुम्लामा १५ लाख र बाँकी जिल्लामा १०/१० लाख रुपियाँका दरले रकम पठाएको थियो। मन्त्रालयको विपत् शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले दुई जिल्लाबाहेक सबै जिल्लामा राहत वितरण भएको जानकारी दिनुभयो।
सरकारले पूर्ण रूपमा क्षति भएकालाई डेढ लाख र आंशिक रूपमा क्षति भएकालाई ५० हजार रुपियाँका दरले राहत वितरण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
