बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, चैत १८ गते । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सुर्खेतले जग्गाधनी पुर्जा वितरणलाई तीव्र पारेको छ। काम सुरु गरेको एक वर्षमा सात सयभन्दा बढी परिवारलाई स्थायी पुर्जा वितरण गरिएको आयोगका अध्यक्ष श्रीधर पौड्यालले जानकारी दिनुभयो।
तत्कालीन राप्ती बसोबास आयोगले नापजाँच गरेका जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराएको हो। हालसम्म जिल्लाका पाँचवटा स्थानीय तहका ७१४ परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिएको अध्यक्ष पौड्यालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पश्चिम सुर्खेतका वराहताल, पञ्चपुरी र चौकुने तथा पूर्वतर्फ गुर्भाकोट र भेरीगङ्गाका केही परिवारलाई पुर्जा प्रदान गरिएको छ। पछिल्लो पटक चैत १२ गते गुर्भाकोट नगरपालिका–८ का १५१ घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको हो।
सुरुवाती चरणमा जिल्लाका पाँच पालिकामा केहीलाई मात्रै पुर्जा वितरण गरिएको हो। प्रक्रिया पूरा गरेर अन्यलाई पनि चाँडै वितरण गर्ने तयारीमा आयोग रहेको छ। अध्यक्ष पौड्यालका अनुसार चौकुने गाउँपालिका र गुर्भाकोट नगरपालिकामा थप पुर्जा प्रदानका लागि अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ। प्रक्रिया पूरा भएपछि अबको केही दिनभित्रै पुर्जा वितरण गरिने जनाइएको छ।
जिल्लाका अन्य चार पालिकामा भने पुर्जा वितरण हुन सकेको छैन। ती स्थानीय तहमा फाइल तयार गर्ने, जग्गा नापजाँचलगायतको काम भइरहेको जानकारी पौडेलले दिनुभयो। सबै काम सकिएपछि तत्कालै पुर्जा वितरण गरिने जनाइएको छ।
प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१६ मा जग्गा नापजाँचको काम सुरु भएको छ। यसैगरी नगरपालिका–९ मा बाँकी रहेका अधुरा कामको फाइल तयार पार्ने काम सुरु भएको आयोगले जनाएको छ। वडाबाट फाइल तयार गरी कार्यपालिकामा पेस गरेर कार्यपालिकाले भूमि आयोगमा पठाउनेछ।
आयोगले प्राविधिक परिचालन गरी फिल्ड अनुगमन गरेपश्चात् सातदिने सूचना जारी भएपछि पुर्जा वितरण हुने जनाइएको छ। चौकुने, पञ्चपुरी, वराहताल, भेरीगङ्गा र गुर्भाकोटका बाँकी भूमिहीनका साथै वीरेन्द्रनगर, लेकेबेँसी, चिङ्गाड, सिम्तालगायतका स्थानीय तहमा यसअघि अधुरा कामको फाइल तयार तथा यथार्थ विवरण सङ्कलन भइरहेको अध्यक्ष पौड्यालले बताउनुभयो।
अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र यसअघि अधुरा छोडेका कार्यहरू अहिले आयोगको जिल्ला समितिले गरिरहेको छ। नापजाँच भएर अधुरा रहेका जग्गाको लालपुर्जा वितरणको काम भइरहेको हो। अधुरा रहेका काम सकेर अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन तथा लालपुर्जा दिने कार्य सुरु गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ।
अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन तथा लालपुर्जा दिने प्रक्रियाको सुरुवात वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१६ बाट अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो। सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासको समस्या छ। उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा रहेका अधुरा कामको पुर्जा वितरण गरिसकेपछि बाँकी रहेका अव्यवस्थित बसोबासका काम सुरु हुन्छ। यस कामको सुरुवात वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१६ बाट गरिनेछ।”
अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका गरी झन्डै ४८ हजार निवेदन सङ्कलन भएका थिए। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुर्खेतमा गरेको लगत सङ्कलनका क्रममा उक्त सङ्ख्यामा निवेदन परेका हुन्। तीमध्ये ४२ हजार आवेदन अव्यवस्थित बसोबासीका छन्।
