.jpg)
रजनी योगी
सुर्खेत, चैत १२ गते । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूलो रकम बजेट रकमान्तर गरेको छ । आव २०७९/८० को अन्तिम चौमासिक चल्दै गर्दा करिब चार अर्ब रुपियाँ बराबर बजेट रकमान्तर गरिसकेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म तीन अर्ब ९१ करोड ४९ लाख ९८ हजार आठ सय रुपियाँ रकमान्तर गरेको हो । कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाबाट रकमान्तर गरी अन्य शीर्षकमा बजेट दिइएको हो ।
प्रदेशका सात मन्त्रालयमध्ये सबभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरिएको छ । उक्त मन्त्रालय आफैँले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमबाट पाँच करोड रुपियाँ रकमान्तर गरिएको छ । त्यसबाहेक मातहतका कार्यालयलाई विनियोजन गरिएको बजेट पनि रकमान्तर गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका योजनामा समेत शीर्षक परिवर्तन गरेर रकमान्तर गरी खर्च गरिएको पाइएको छ ।
यो मन्त्रालयको पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको एक अर्ब १२ करोड रुपियाँ, सहलगानीमा आधारित सडक आयोजनाको तीन करोड, सडक निर्माण कार्यक्रमको दुई करोड ५२ लाख, देवलस्थल–कैनडाँडा चौरजहारी सडकको ससर्त अनुदानअन्तर्गतको दुई करोड बजेट रकमान्तर गरिएको छ । सो मन्त्रालयकै सम्भावित प्रादेशिक सडकअन्तर्गतको पाँच करोड २० लाख, रणनीतिक सडकको सात करोड ७५ लाख ५० हजार पनि रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको छ । भौतिक विकासमा गाभिनुअघि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजन गरिएको १३ करोड ७१ लाख ५४ हजार रुपियाँ पनि रकमान्तर गरिएको छ ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका कार्यक्रमबाट पनि रकमान्तर गरिएको छ । मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको ३२ लाख ८४ हजार रुपियाँ रकमान्तर गरिएको छ भने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट रूपमा विनियोजन भएको छ करोड ६० लाख ४० हजार रुपियाँ पनि फरक शीर्षकमा लगिएको छ । यसबाहेक प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमतर्फको १५ करोड १९ लाख ६७ हजार रुपियाँ बजेट रकमान्तर गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत ब्याज अनुदान कार्यक्रमको एकमुष्ट रूपमा विनियोजन गरिएको आठ करोड रुपियाँ रकमान्तर गरिएको छ । सोही मन्त्रालयको बागवानी विकास केन्द्रको एक करोड २९ लाख, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाको ७७ लाख रुपियाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
न्यून बजेट विनियोजन गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ५० लाख रुपियाँ बजेट रकमान्तर भएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको तीन करोड ५३ लाख ६९ हजार रकमान्तर गरिएको देखिन्छ । प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको एक करोड २० लाख, शिक्षा विकास निर्देशनालयको ३१ करोड ८० लाख, सामाजिक विकास कार्यालयहरूको ३१ करोड ८० लाख रकमान्तर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चार करोड ९९ लाख, प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालयको तीन लाख र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले छ लाख ४२ हजार रुपियाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
विनियोजन ऐनमा रहेको व्यवस्थामा टेकेरै शीर्षक संशोधन गरी बजेट खर्च गर्ने गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारूले बताउनुुभयो । योजना परिवर्तन गरेर केही बजेट रकमान्तर गरिएको जानकारी गराउँदै सचिव सारूले भन्नुभयो, “विनियोजित शीर्षकको बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा शीर्षक परिवर्तन गरेर बजेट रकमान्तर हुने गरेको छ ।”
एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेका आधारमा धमाधम रकमान्तर गर्ने गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको हालसम्मको खर्च न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले छ अर्ब ८० करोड ४१ लाख ६० हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
