काठमाडौँ, चैत ३ गते । भारतीय सरकारी कम्पनी नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी)ले ४५० मेगावाटको जलाशययुक्त सेती नदी–६ (एसआर–सिक्स) आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पाएको छ । फागुन पहिलो साता लगानी बोर्डमा आवेदन दिएकोमा बोर्ड कार्यालयले बिहीबार सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो ।
गत साउन २३ गते सम्पन्न लगानी बोर्डको ५२औँ बैठकले यो परियोजना अध्ययन एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार गत भदौ २ गते पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न बोर्ड र एनएचपीसीबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सोही सम्झौताअनुसार एनएचपीसीले आधारभूत अध्ययन सकेर बोर्ड कार्यालयमा आवेदन गरेको थियो ।
बिहीबार लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले एनएचपीसीका उपमहानिर्देशक अशोककुमार जोशीलाई सर्वेक्षण अनुमतिको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो । सम्झौताअनुसार सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र एनएचपीसीले परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्षबारे अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बोर्ड कार्यालयमा बुझाउनेछ ।
डोटी र अछाम जिल्लामा बनाउन प्रस्ताव गरिएको सो आयोजनाको अनुमानित लागत, आयोजना निर्माण सुरु तथा सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना, बजार सुनिश्चितता, प्रसारण लाइन निर्माण, वित्तीय स्रोतको उपलब्धतालगायतका विषयबारे पनि एनएचपीसीले अध्ययन गर्ने बोर्डले जनाएको छ । डीपीआर निर्माणपछि आयोजना अगाडि बढाउन चाहे लगानी बोर्डको कार्यालय र एनएचपीसीबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अगाडि बढ्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
गत जेठ २३ मा बसेको लगानी बोर्डको ५१औँ बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको सेती नदी–६ आयोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । एनएचपीसीले ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको काम पनि गरिरहेको छ ।
एउटै नदी बेसिनमा बनाउने प्रस्ताव गरिएका यी दुई आयोजना ५० किमिको दूरीमा छन् । बोर्डको प्रारम्भिक आकलनअनुसार पश्चिम सेती बनाउन एक खर्ब ६८ अर्ब रुपियाँ र एसआर–६ बनाउन एक खर्ब रुपियाँ लगानी लाग्नेछ ।
एनएचपीसीसँगको सम्झौताअनुसार दुवै आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव ९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । यस्तै रोयल्टी तथा कर गरी यी दुई परियोजनाबाट नेपालले एक खर्ब ६८ अर्ब रुपियाँ पनि प्राप्त हुनेछ । निर्माणकै चरणमा दुवै आयोजनबाट करिब ५० हजारले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । निर्माण अनुमति पाएमा दुवै आयोजना निर्माण थालेको आठ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य एनएचपीसीको छ ।
