विद्युतीकरण अनियमिततामा अठार जनालाई सफाइ

काठमाडौँ, फागुन २२ गते । विशेष अदालतले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी खिमबहादुर रायमाझीसहित १८ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ । झुटा विवरण तयार पारी सांसद विकास कोष र तत्कालीन गाउँ विकास समितिको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका रायमाझीसमेतलाई अदालतले सफाइ दिएको हो । विद्युतीकरणको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसहित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ फागुन ७ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।  

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले उहाँहरूलाई सफाइ दिएको हो । सफाइ पाउनेमा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) रायमाझी, प्रमुख इन्जिनियर जगदीश शर्मा, लेखा अधिकृत प्रकाश केसी, नायब सुब्बा जीवराज केसी, इन्जिनियर कृष्ण पण्डित, सबइन्जिनियर प्रेमबहादुर बस्नेत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निर्मला मल्ल, लेखा अधिकृत तोरणबहादुर घिमिरे, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर तोरणबहादुर विष्ट र थमन योगी छन् ।

यस्तै अदालतबाट सफाइ पाउनेमा बागचौर नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष डिल्लीबहादुर वली, ग्रामीण विद्युतीकरण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर भण्डारी, समितिका सचिव वीरेन्द्रप्रसाद वली, कोषाध्यक्ष त्रिपुरा वली रहनुभएको छ । अदालतले विद्युत् लाइन विस्तार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थलबहादुर बस्नेत, समिति सचिव शिवप्रसाद पुन, कोषाध्यक्ष पार्वती पुनलाई पनि सफाइ दिएको छ । यस्तै शारदा ट्रेडर्सका प्रमुख विनोद केसीलाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ । 

सल्यानको बागचौर नगरपालिका–५ मा विद्युतीकरणको रकम हिनामिना गरेको आरोप उहाँहरूमाथि थियो । विद्युत् लाइनका लागि सांसद विकास कोषको १० लाख र साबिकको शिवरथ गाउँ विकास समितिको पाँच लाख रुपियाँ गरेर १५ लाख रुपियाँ रकममा १० लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो । 

अख्तियारले केसीलाई ४६ हजार ९९६ रुपियाँ बिगो दाबी गरेको थियो । तत्कालीन एलडीओसहितका अन्य १७ जनासँग भने पाँच लाख १४ हजार १३५ रुपियाँ बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरिएको थियो । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरेर ६९ थान विद्युत् पोल निर्माण गर्नुपर्नेमा ३० थान मात्र बनाएको अख्तियारको आरोप थियो । 

अख्तियारले स्वीकृत बजेटअनुसार विद्युतीकरण नगरेको, निर्धारित साइजका पोल प्रयोग नगरेको, निर्धारित सङ्ख्यासमेत पूरा नगरेको अभियोग उहाँहरूमाथि लगाएको थियो ।