दैलेख समाचारदाता
दैलेख, फागुन १२ गते । डुँगेश्वर गाउँपालिका–२ स्थित सीता जनसहयोग माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनले दलगत प्रतिनिधि निर्वाचित गरेको छ। नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले व्यवस्थापन समितिमा दलगत उम्मेदवार उठाएका थिए। विद्यालयका प्रधानाध्यापक तेजकुमारी थापाका अनुसार व्यवस्थापन समितिमा सहमति नजुटेपछि दलगत प्यानल चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए।
नारायण नगरपालिका–१ स्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति दुई वर्ष सात महिनासम्म बन्न सकेन। विद्यालय प्रशासनले व्यवस्थापन समिति गठनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया थालेपछि राजनीतिक दलले कार्यकर्तालाई चुनावी मैदानमा उतारेको थियो। यद्यपि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिबहादुर प्याकुरेलले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी दलीय भागबन्डामा व्यवस्थापन समिति गठन भयो। सहमतिमा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता समितिमा समेटिए।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक निरकबहादुर तारामीले विद्यालयले धेरै प्रयत्न गर्दा पनि व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेपछि प्रजिअको सक्रियतामा समितिले पूर्णता पायो। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका यी केही उदाहरण हुन्। यद्यपि हरेक सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको कथा उस्तै छ। विद्यालयको भौतिक विकास, शैक्षिक गुणस्तर सुधारभन्दा पनि दलीय भागबन्डा या दलीय चुनावी प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापन समिति गठन गरिँदै आएको छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन समिति गठन गरिए पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा यसले खासै प्रभाव पार्न नसकेको बताइन्छ। गुराँस गाउँपालिका–७ सरस्वती आधारभूत विद्यालय समिति गठनमा प्रधानाध्यापक मानबहादुर बुढाले एकलौटी गरेको भन्दै त्यहाँका अभिभावक जिल्ला प्रशासनसमेतमा पुगेका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा अभिभावकबाट चार जना छनोट गरेको र त्यही चार जनाबाट दीपक बीसीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरिएको भए पनि विद्यालयका प्रधानाध्यापक बुढाले जग्गादाता र बुद्धिजीवीबाट एक–एक जना ‘आफ्नो मान्छे’ मनोनीत गरी अर्कैलाई अध्यक्ष बनाएको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा समेत उजुरी परेको हो।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान दैलेखका सचिव एवं मानवअधिकारकर्मी अम्मर सुनारले राजनीतिक दलले विद्यालयलाई प्रभावमा पार्न र आफूअनुकूल निर्णय गराउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा जाने गरेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक कार्यकर्तालाई पद प्रभावमा पु-याउन आश्रय दिने ठाउँ विद्यालय भएको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हुनुहुन्न भनेर भाषण गर्ने तर समिति गठन हुँदा सांसद, पालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्षसमेत भइसकेका व्यक्ति समितिमा जानु दुःखद भएको बताउनुभयो।
जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ दैलेखका निमित्त प्रमुख रतन विष्टले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका समस्या समधान गर्न पालिका जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कक्षा १ देखि १२ सम्म हेर्ने अधिकार सबै संविधानले नै स्थानीय तहलाई दिएको आफ्नो पालिकाभित्रको शैक्षिक गुणस्तरका लागि समेत पालिकाले जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा (एमाले)का नेता रत्नबहादुर खड्काले विद्यालयमा पार्टीका नेताभन्दा पनि विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि सम्बन्धित विद्यालयको अभिभावक रहेका व्यक्ति व्यवस्थापन समितिमा जाने गरेको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशप्रसाद उपाध्यायले विद्यालय राजनीति गर्ने थलो नभएको बताउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा जाने व्यक्ति स्वयं विद्यालयको अभिभावक नै हुने बताउनुभयो।
