लक्ष्मी सापकोटा
काठमाडौँ, फागुुन ९ गते । सरकारले थप आठ स्थानमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले हालै थप आठ स्थानमा ग्राम घोषणा गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ घोषणा गरिएका औद्योगिक ग्राममा काभ्रेको मण्डनदेउपुर र बेथानचोक गाउँपालिका, नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका, म्याग्दीको रघुुगङ्गा गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ । यस्तै जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका, पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका, गुल्मीको कुरुक्षेत्र र बाजुराको अपिहिमाल गाउँपालिकामा रहेका छन् । नयाँ थप आठवटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेसँगै मुलुकभर ११३ औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका छन् तर ती ग्रामको निर्माण कार्य सुस्त गतिमा रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक ग्रामका लागि ३३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी उत्पादन बढाउने तथा रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले २०७६ असोज ७ गतेमा पहिलो पटक औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको थियो ।
हालसम्म अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्पन्न भई अल्लो उद्योग सञ्चालनमा छ भने अरू कुनै पनि सम्पन्न भएको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले ७५३ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार थप आठ ग्राम घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो । पहिला घोषणा भएको औद्योगिक ग्रामलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नयाँ घोषणा गरिएका ग्रामको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले स्थानीय निकायलाई औद्योगिक ग्रामको प्रगति विवरण पेस गर्न पत्राचार गरे पनि हालसम्म ३५ स्थानीय तहले मात्र प्रगति विवरण पेस गरेका छन् । औद्योगिक ग्राम घोषणा भएको तीन वर्षमा ३५ वटा स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य अगाडि बढाएको प्रगति विवरण पेस गरेका हुुन् ।
प्रगति विवरण बुझाउने स्थानीय तहले २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म निर्माणको काम सकाएको विवरण पेस गरेका छन् । धेरै औद्योगिक ग्रामले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) धेरै रकमको बनाएकाले ती ग्राम भौतिक निर्माणकै चरणमा रहेका छन् ।
हालसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर ग्राम सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । ग्राम निर्माणका लागि उद्योग मन्त्रालयले ९२ रुपियाँदेखि तीन करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने र बाँकी सम्बन्धित स्थानीय तहले नै खर्च गर्नुपर्नेछ ।
धेरै औद्योगिक ग्रामले धेरै खर्च गरेर डीपीआर बनाएकाले घटाएर नौ करोड रुपियाँभन्दा बढीको नबनाउन भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले पहिलो किस्ताको रकम लगेपछि प्रारम्भिक चरणको काम सम्पन्न गरेपछि मात्र दोस्रो किस्ताबापतको रकम उपलब्ध गराउने गर्छन् ।
पूूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सरकारको नीतिगत प्राथमिकतामा हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता नुहुँदा ग्राम निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । “औद्योगिक ग्राम निर्यातसँगै आन्तरिक बजारमै उत्पादन खपत गर्ने भनेर दुवै प्रकृतिका उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने र जग्गा सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउने भन्ने अवधारणा ल्याएको हो । सरकारले नीति बनायो, घोषणा पनि ग¥यो, योजना पनि ल्यायो तर कानुनी रूपमा जग्गाको स्वामित्व स्पष्ट पार्न सकिएन,”
उहाँले भन्नुभयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७५-७६ को बजेटमार्फत औद्योगिक ग्राम स्थापनाको घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू पञ्चवर्षीय योजनामा पाँच वर्षभित्र ३५१ औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आव २०७६-७७ मा ४४ औद्योगिक ग्राम, आव २०७७-७८ मा ४० स्थानीय तहमा ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा भएको थियो । आव २०७८-७९ मा २१ स्थानीय तहमा ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा भएको थियो ।
स्थानीयस्तरमा छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी बढाउनु ग्रामको लक्ष्य रहे पनि निर्माण कार्य सुस्त हुँदा ग्राम निर्माण हुनु लामो समय लाग्ने देखिएको छ ।
