काठमाडौँ, फागुन १ गते । करिब चार वर्षदेखि बन्द रहेको जलप्रवाही विद्युत् आयोजना (आरओआर)को विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गरिएकोमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले स्वागत गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले थप करिब एक हजार पाँच सय मेगावाटको आरओआर जलविद्युत् आयोजनासँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा २४० वटा परियोजनाले ११ हजार ७१६ मेगावाट बराबरका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन गरेका छन् । प्राधिकरणले खुला गरेको सीमाअनुसार यीमध्ये पहिलो ६६ आयोजनासंँग प्राधिकरणले पीपीए गर्ने भएको हो ।
इप्पानले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको यो निर्णयले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा सरकार संवेदनशील र ऊर्जामार्पmत समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशामा उन्मुख रहेको सन्देश गएको बताएको छ । “पीपीए नहुँदा निजी क्षेत्रको खर्बौं लगानी उच्च जोखिममा पर्नुका साथै केही वर्षपछि नै मुलुक फेरि लोडसेडिङतिर धकेलिने अवस्थाको सिर्जना भएको थियो,” पत्रकार सम्मेलनमा इप्पान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले भन्नुभयो । विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगेका समस्या समाधान गरेर ऊर्जा क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सरकारको सहयोग अझै बढ्दै जाने अपेक्षा गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले देशमा विद्युत्को कुल जडित क्षमता करिब दुई हजार ४३० मेगावाट रहेकामा निजी क्षेत्रको योगदान करिब एक हजार सात सय मेगावाट छ । नेपालको निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै करिब १२ खर्ब रुपियाँ लगानी गरिसकेको इप्पानको आकलन छ ।
आचार्यले अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि छिट्टै विद्युत् व्यापारको अनुमति पनि दिने अपेक्षा गर्दै त्यसो हुन सके निजी क्षेत्र आफैँले विदेशमा समेत महँगोमा विद्युत् निर्यात गर्ने अवसर पाउने दाबी गर्नुभयो ।
यो वर्ष नेपालबाट ११ अर्ब रुपियाँको विद्युत् निर्यात भएको समयमा पनि निजी क्षेत्रको मात्रै दुई अर्ब रुपियाँ बराबरको बिजुली खेर गएको उहाँको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा करिब आठ सय मेगावाट प्रणालीमा थपिएर करिब तीन हजार मेगावाट पुग्ने र समयमै बजार व्यवस्थापन नगरे मुलुकले र निजी क्षेत्रले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्ने खतरा रहेको भन्दै तत्काल निर्यात बजार व्यवस्थापन र आन्तरिक खपत विस्तारमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो ।
“यो समस्या सिर्जना हुनुको मूल कारण विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र नदिनु हो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सरकारले ढोका खोलिदिने हो भने आफूले उत्पादन गरेको विद्युत्को आन्तरिक खपत र बाह्य व्यापारका लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । इप्पानले नयाँ ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया केही लामो हुनेहुँदा सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्पmत विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अविलम्ब अनुमति दिन माग गर्नुभयो ।
इप्पानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सौर्य विद्युत्का लागि निर्धारण गरेको बोलकबोलको अधिकतम दर पाँच रुपियाँ ९४ पैसा प्रतियुनिटलाई पुनरवलोकन गर्न पनि माग गरेको छ ।
