बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, माघ २९ गते । कर्णाली प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले माघ २१ गते आयोजित कार्यक्रममा सरकारको कानुनी सल्लाहकारले आफ्नो दायित्व नबुझेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। कर्णाली प्रदेश सभाको वार्षिकोत्सव समारोहमा उहाँले भन्नुभयो, “मुख्य न्यायाधिवक्ता बनायौँ, एउटा पनि मुद्दा फस्र्योट भएन।”
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका शाहीले यसअघिको सरकारका सम्बन्धित निकायले आफ्ना जिम्मेवारी र दायित्वप्रति गम्भीर नबन्दा अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो।
शाही मुख्यमन्त्री हुँदा कर्णाली सरकारको कानुनी सल्लाहकारमा ध्रुवकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको थियो। सरकार फेरिएसँगै उहाँले केही दिनअघि पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि अधिवक्ता नरबहादुर खड्कालाई मुख्य न्यायाधिवक्ता बनाइएको छ। कर्णाली सरकारमा हालसम्म चार जना मुख्य न्यायाधिवक्ता भइसक्नुभएको छ।
आफ्नो कार्यकाल सुखद रहेको निवर्तमान मुख्य न्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। सङ्घीयता कार्यान्वयन सुरुवाती चरणमै भएकाले कार्यसम्पादनमा कतिपय कठिनाइ रहेको उहाँको अनुभव छ। एक वर्ष दुई महिनाको कार्यकालमा केही ऐन संशोधन, मानव अधिकारसम्बन्धी निर्देशिका, मानव अधिकार रक्षा, फैसला कार्यान्वयन र सरकारको पक्षमा बहस पैरवी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। संविधानमा रहेका केही व्यवस्था व्यावहारिक नहुँदा कार्यसम्पादनमा असजिलो हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर परेका रिटमा प्रतिरक्षा गर्नेलगायतका काम आफ्नो पालामा भएको श्रेष्ठको दाबी छ। आफूलाई मात्र नभई जो कोही न्यायाधिवक्तालाई पनि सरकार स्थिर नहुँदा सोचेअनुसार काम गर्ने वातावरण नबनेको उहाँको तर्क छ।
सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई कार्यकर्ताका रूपमा हेर्ने गरेको पूर्वन्यायाधिवक्ताको तीतो अनुभव छ। मुख्य कानुनी सल्लाहकारको आवश्यक सुझावबिनै सरकारले आफ्ना काम अघि बढाउने गरेको गुनासोसमेत उनीहरूको छ। अस्थिर सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ताको आफूप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि समस्या रहेकाले अपेक्षित काम गर्न नसकिएको पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको स्पष्टोक्ति छ। महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त भई कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै कर्णालीको पहिलो मुख्य न्यायाधिवक्ता बन्नुभएका विद्याभूषण मानन्धर आफ्नो कार्यकाल सिकाइपूर्ण भएको बताउनुहुन्छ। उहाँले कार्यकाल सम्हालेको पहिलो वर्ष कार्यालयको व्यवस्थापनमै बित्यो। सुरुको वर्ष सरकारलाई विपक्षी बनाइएका एउटा पनि मुद्दा परेन। नागरिकमा कार्यालयप्रतिको जानकारी र सरकारका काम चलायमान नहुँदा पहिलो वर्षमा खासै काम नभएको उहाँले बताउनुभयो।
कर्णाली सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारका रूपमा छ महिना २५ दिन बिताउनुभएका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता मातृकाप्रसाद खनालले सरकार फेरबदल छिटो हुँदा सोचेअनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसकिएको बताउनुभयो। खनालले आफ्नो कार्यकालमा सरकारलाई विपक्षी बनाई परेका मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने, मुद्दाको लिखित जवाफ तयार गर्ने, कानुन निर्माणमा सघाउने र नीति निर्माण गर्नेजस्ता सवालमा काम गरेको बताउनुभयो। नवनियुक्त न्यायाधिवक्ता खड्का आवश्यक कानुन निर्माणका लागि समस्या पहिचान गर्ने काममा लागेको बताउनुहुन्छ। उहाँले विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने कानुनका विषयमा छलफल तथा परामर्श भइरहेको बताउनुभएको छ। यही माघ २० गतेदेखि मुख्य न्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका खड्का भन्नुहुन्छ, “अहिले समस्या पहिचानको काम सुरु भएको छ। यसअघि भएका कामको समीक्षा गरेर अघि बढ्ने योजनामा छु।”
यसैबीच मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा कर्णाली सरकारलाई विपक्षी बनाइएका ७७ वटा मुद्दा विभिन्न अदालतमा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये सर्वोच्च अदालतमा मात्रै ५६ वटा मुद्दा परेका छन्। सर्वोच्चमा परेकामध्ये पाँचवटा मुुद्दा फस्र्योट भएका छन् भने ५१ वटा बाँकी छन्।
यसैगरी उच्च अदालत पाटनमा कर्णाली सरकारविरुद्ध एउटा मुद्दा परेको छ। प्रदेश सरकारको विपक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतमा १६ वटा मुद्दा रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै जिल्ला अदालत दैलेखमा पनि कर्णाली सरकारलाई विपक्षी बनाई एउटा र सुर्खेत जिल्ला अदालतमा तीनवटा मुद्दा छन्। ती मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
