बैतडी समाचारदाता
बैतडी, माघ २२ गते । चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने बैतडीका ९१३ उम्मेदवार खर्च मिनाहाको निवेदन बोकेर स्थानीय पालिकामा दौडधुप गरिरहेका छन्। प्राप्त निवेदन गाउँपालिका र नगरपालिका महासङ्घले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने बताइएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा बैतडीबाट ४४० पदका लागि एक हजार चार सय उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए। निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र चुनावी खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको अटेर गरेपछि निर्वाचन आयोगले अटेरी गर्नेमाथि दण्ड जरिवाना तोकेको थियो। आयोगले दण्ड तोकेपछि मिनाहाको निवेदन बोकेर उम्मेदवार दौडधुपमा छन्।
बैतडीमा स्थानीय तहको निर्वाचन हार्नेले मात्र होइन, चुनाव जितेका पालिका प्रमुख, उपप्रमखु, वडाध्यक्ष र सदस्यले समेत निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीका प्रमुख माधवप्रसाद फुँयालका अनुसार बैतडीमा निर्वाचन हार्नेले मात्रै होइन, जित्नेले समेत खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।
बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्द, उपाध्यक्ष बीना भट्ट र शिवनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शकुन्तला साउदले चुनाव प्रचारमा भएको खर्च विवरण नबुझाउँदा लाखौँ रुपियाँ जरिवानामा पर्नुभएको छ। पञ्चेश्वरका अध्यक्ष चन्द र उपाध्यक्ष भट्ट दोस्रोपटक निर्वाचित हुनुभएको हो। हारेका र जितेका गरी बैतडीमा ९१३ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउँदा दण्ड जरिवानामा परेका छन्।
तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले चुनावमा खर्च गर्न मिल्ने मापदण्ड बराबर जरिवाना, जितेका उम्मेदवारको पद खारेज र अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरेको छ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले चार लाख रुपियाँ, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार रुपियाँ, गाउँपालिका वडाध्यक्ष र सदस्य पदको उम्मेदवारले एक लाख ५० हजार रुपियाँ र नगरपालिकाको वडाध्यक्ष र सदस्य पदका उम्मेदवारले प्रचारप्रसारमा दुई लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने मापदण्ड तोकेको थियो।
तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाएपछि त्यति नै जरिवाना तिर्नुपर्ने, अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने र जितेका उम्मेदवारले जरिवाना नबुझाए पदसमेत खारेज हुने निर्णय भइआएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ।
निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाएका कारण बैतडीमा ९१३ जना उम्मेदवार दण्ड जरिवानामा परेका छन्। चुनाव जितेका उम्मेदवारको हकमा पद खारेज हुन नदिन २०७९ फागुनभित्र जरिवाना तिरे पद जोगिने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीका प्रमुख फुँयालले बताउनुभयो।
निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारको खर्चसीमा तोक्दा प्रचार खर्चको सीमा कम भएको आवाज उठेको थियो। निर्वाचन लडेकै आधारमा लाखौँ रुपियाँ दण्ड जरिवाना हुनु उचित नभएको सिगास गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार सिगास गाउँपालिकाका वडाध्यक्षसहित पाँच जना र अन्य १२७ गरी कुल १३२ जनाले खर्च मिनाहाका लागि निवदेन दिएका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको अगुवाइमा प्राप्त निवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष मिनाहाका लागि पेस गर्ने तयारीमा रहेको बताइन्छ।
बैतडीमा दण्ड जरिवाना पर्नेमा बढीजसो दलित महिला वडा सदस्य छन्। लाखौँ रुपियाँ जरिवाना तिर्न नसक्दा अर्को निर्वाचनमा दलित महिला वडा सदस्यका लागि उम्मेदवार नै नपाइने भएकाले दण्ड जरिवाना मिनाहाका लागि पहल थालिएको बताइन्छ।
