बैतडी समाचारदाता
बैतडी, माघ २२ गते । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै पु-याउने गरेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिएको भनिए पनि बैतडीका १० स्थानीय तहका ८४ वडामध्ये ५४ वडा सचिवविहीन छन्।
वडामा सचिव नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु परेको छ भने पालिकाले नियमविपरीत कर्मचारी भर्ना गरेर रकम दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाका छवटै वडा सचिवविहीन छन्। सचिव नहुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएकाले प्रदेश सरकारलाई सचिवको माग गरेको शिवनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण साउदले बताउनुभयो।
पाटन नगरपालिकामा कुल १० वटा वडा रहेका छन् तर सबै वडामा सचिव छैनन्। बैतडीकै दुर्गम सिगास गाउँपालिकाका नौवटा वडामध्ये सात वडामा सचिव छैनन्। पुरचौडी नगरपालिकाका १० वडामध्ये नौ वडामा सचिव छैनन्।
वडामा सचिव नहुँदा सेवाग्राहीले प्रक्रियागत झन्जट बेहोर्दै आइरहेको पाइएको छ। वडामा सचिव नहुँदा वैकल्पिक व्यवस्था गरेर वडाको कामकाज सञ्चालन गर्नु परिरहेको पाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख कमलसिंह बोहराले बताउनुभयो।
मेलौली नगरपालिकाका नौ वडामध्ये सातमा सचिव छैनन्। छवटा वडा रहेको पञ्चेश्वरमा पाँच वडामा सचिव छैनन्। आठ वडा रहेको दोगडाकेदारमा चार वडामा सचिव छैनन्। दशरथचन्द नगरपालिकाका ११ मध्ये चार वडामा सचिव छैनन्। सात वडा रहेको डिलासैनी गाउँपालिकामा तीन वडामा सचिव छैनन्। आठ वडा रहेको सुर्नया गाउँपालिकामा चार वडा सचिवविहीन छन्।
सचिव नभएका वडामा स्थानीय तहले लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी माग गर्नुपर्ने हुन्छ तर स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीका विषयमा आयोगलाई जानकारी नगराई नियमविपरीत आफन्त, नातागोता र दलीय आस्था राख्नेलाई करारमा भर्ना गरेका छन्। स्थानीय तहले नियमविपरीत करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर तलब दिँदै आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले टिप्पणी गरेको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बैतडीको सिगास गाउँपालिकाले नियमविपरीत १५ जना करारका कर्मचारी भर्ना गरेर वर्षभरि ४० लाख ३८ हजार रकम नियमविपरीत भुक्तानी गर्ने गरेको टिप्पणी पाइएको छ।
पुरचौडी नगरपालिकाले सचिव नभएका नौवटा वडामा प्राविधिक सहायक तथा अन्य करारका कर्मचारीलाई खटाएर वडाको कामकाज सञ्चालन हुँदै आएको छ तर नगरपालिकाको वेबसाइटमा भने सूचना अद्यावधिक गरेको पाइएन। यो विषयमा सूचना माग्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले फोन सम्पर्कमा आउन चाहनुभएन।
बैतडीका ५४ वडामा सचिव नभएको विषयमा जिल्ला समन्वय समितिमा कुनै जानकारी नआएको जिल्ला समन्वय समिति बैतडीका समन्वय अधिकारी नरेन्द्रप्रसाद अवस्थीले बताउनुभयो। प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारीको रिक्त दरबन्दीबारे लेखी पठाउन भने पनि बैतडीका अधिकांश स्थानीय तहले कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी नै लुकाउने गरेका छन्।
बैतडीका स्थानीय तहले अघिल्लो पाँच वर्षमा भर्ना भएका करारका कर्मचारी जनप्रतिनिधि फेरिएसँगै नयाँ भर्ना गर्ने गरेका छन्। स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले नियममै नभएका स्वकीय सचिव नियुक्त गरेर तलब खुवाउँदै आएका छन्।
यो विषयमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले वडाहरूमा सचिव नहुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेकोले नियमानुसार पदपूर्ति गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।
