काठमाडौँ, पुस २८ गते । सहकारी संस्थाले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा ९० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्न आशयपत्र पेस गरेका छन् ।
कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष सहकारीलाई तीन लाख क्विन्टल धान खरिद गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुुमार सञ्जेलले सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल ११२ रुपियाँ अनुुदान उपलब्ध गराएर किसानको तीन लाख क्विन्टल धान खरिद गर्न मङ्सिर महिनामा आह्वान गरेकामा ९० हजार क्विन्टलको आशयपत्र आएको जानकारी दिनुुभयो ।
न्यूूनतम समर्थन मूूल्यमा किसानलाई राहत पुुग्ने गरी अनुुदान रकम उपलब्ध गराएर सहकारीलाई धान खरिद गर्न आह्वान गरे पनि खरिद प्रक्रिया भने ढिलाइ भएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो । “धान खरिद गर्न सहकारीले व्यवस्थापन खर्चबापत उपलब्ध गराएको रकम कम भएको भनेर यो प्रस्तावमा आकर्षित भएका छैनन्, अनुुदान रकमसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्न सङ्घ र प्रदेशको चुुनावको आचारसंहिताले ढिलाइ भयो,” उहाँले भन्नुुभयो । यस विषयमा के गर्न सकिन्छ भनेर थप छलफल गरिने उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।
सहकारी संस्थाले धान खरिद नगर्दा किसानको धान व्यवसायीले सस्तो मूूल्यमा खरिद गरिसकेको किसानको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल ११२ रुपियाँका दरले व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउन यो वर्ष ३३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयले धान खरिद गर्न र व्यवस्थापन गर्न सहकारीलाई आह्वान गरे पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा यो वर्ष पनि लक्ष्यअनुुसार खरिद नहुने देखिएको छ । गत वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार सहकारी संस्थामार्फत धान खरिद हुन सकेको थिएन । गत वर्ष तीन लाख क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेकामा नौ हजार क्विन्टल मात्र धान खरिद भएको थियो ।
यो वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले तीन लाख क्विन्टल र सहकारी संस्थामार्फत तीन लाख क्विन्टल धान खरिद गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारणमा ढिलाइसँगै समयमा धान खरिद नगर्दा किसानलाई राहत दिने भनेर समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि त्यसको लाभ भने व्यवसायीले लिएको किसान सङ्गठनका प्रतिनिधिको भनाइ छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ९६७ रुपियाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार १२८ रुपियाँ तोकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहमतिमा सरकारले गत वर्षको तुलनमा तुलनामा प्रतिक्विन्टल २२६ रुपियाँसम्म बढी मूल्य तोकेको हो ।
गत वर्षभन्दा बढी धानको समर्थन मूूल्य निर्धारण गरे पनि त्यसको लाभ किसानले पाउन सकेका छैनन् । गत वर्ष मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७५२ रुपियाँ र मध्यम धानको दुई हजार ९०२ रुपियाँ तोकिएको थियो । समयमा धान खरिद नहुँदा किसानका नाममा व्यवसायीले नाफा लिइरहेका छन् ।
सरकारले गत कात्तिक १६ मा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा चालू आर्थिक वर्ष १४ लाख ४७ हजार ७८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । मुलुकमा २६ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ, जसको ८० प्रतिशतमा धान रोपाइँ हुने गर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ४ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको कुुल गार्हस्थ्य उत्पादन (एजीडीपी)मा १३ प्रतिशत योगदान छ ।
