• १९ असोज २०८१, शनिबार

अपाङ्गतामैत्री प्रजननसम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक

blog

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले सार्वजनिक गर्दै “अपाङ्गतामैती प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९” । तस्बिर : सिर्जना खत्री

काठमाडौं, पुस १२ गते । सरकारले “अपाङ्गतामैत्री प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९” सार्वजनिक गरेको छ । 

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गर्दै “अपाङ्गतामैत्री प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९” सार्वजनिक गरेको हो  ।

परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेकलाल कुमारले सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदान हुने स्वास्थ्य सेवाहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच योग्य बनाउन निर्देशिका तयार पारेको जानकारी दिनुभयो ।

कुल जनसङ्ख्याको झण्डै दुई प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको  स्वास्थ्य प्रणालीमा विद्यमान संरचनागत र सञ्चारसम्बन्धी अवरोध कम गरी सुरक्षित मातृत्वलगायत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउन जरुरत रहेको डा. विवेकले जिकिर गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीप्रेन्द्ररमण सिंहले निर्देशिकाले कार्यान्वयन पश्चात् अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निजी तथा सरकारी संस्थामा प्रजनन स्वास्थ्यलगायत अन्य स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिले निर्बाध रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीलाई उपयुक्त हने संरचनाको मापदण्ड, अपाङ्गता भएको व्यक्तिसँग संचार गर्दा आवश्यक पर्ने सीप विकास, अपाङ्गता मैत्री सूचना तथा सञ्चार सामग्रीको निर्माण आदि प्रावधानसहितको यो निर्देशिका जारी भएको छ ।”

कार्यक्रममा परिवार तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कविता अर्यालले निर्देशिका बनाउन  जसरी सबै सरोकारवाला निकायको सहयोग मिलेको थियो कार्यान्वयनको पक्षमा पनि सबै सरोकारवाला निकायको सहयोगको आवश्यक रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

नेपालको संविधान २०७२ ले अन्य व्यक्तिसरह परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भवतन, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु, प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णतालगायतका स्वास्थ्य सेवाहरु पाउनु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ ।