नेपाल पत्रकार महासङ्घको साधारण सभा पुस ८ र ९ गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सम्पन्न भयो। साधारण सभा सम्पन्न भएपछि सो साधारण सभाले ‘सुर्खेत घोषणापत्र–२०७९’ सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक घोषणापत्रका सन्दर्भमा केही दृष्टिकोण अहिले छलफलमा छन्। कतिपयले यसलाई स्वाभाविक मानेका छन् भने कतिपयले फगत एउटा कर्मकाण्ड मात्रै मानेका छन्। महासङ्घले आफ्ना विभिन्न बैठकका दौरान पनि यस्ता घोषणापत्र जारी गर्दै आएको छ।
महासङ्घको बैठकपिच्छे यस्ता घोषणापत्र जारी हुनु सकारात्मक भए पनि ती घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयको कार्यान्वयनका बारेमा विचार–विमर्श हुन नसक्नु दुःखद छ। खासमा नेपाली पत्रकार र आमसञ्चार माध्यमले भोग्दै आएका तमाम समस्याको समाधान घोषणापत्र होइन, विषयको पहिचान भने हो। घोषणापत्रमार्फत व्यक्त भएका विषयको समाधानका लागि पहल हुनुपर्छ। घोषणापत्रमा विषय समावेश गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने हो भने ती घोषणा कर्मकाण्डी मात्रै हुन्, बैठक वा भेला गरिहालियो, एक–दुई बुँदा राखेर घोषणापत्र जारी गरिदिऔँ न भन्नेबाहेक यस्ता घोषणाको कुनै औचित्य हुन सक्दैन।
महासङ्घले धेरै पटक यस्ता घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ। पछिल्लो समय सुर्खेत घोषणापत्र जारी भएपछि त्यसबारे केही बहस हुनुपर्ने अवस्था छ। अहिले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा मूलतः प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा बढ्दै गएको गतिविधि र पत्रकार आचारसंहिताको फितलो कार्यान्वयन समस्याका रूपमा देखिएको छ। यसबाहेक पनि आमसञ्चार माध्यमले झेल्नु परेका अन्य समस्या पनि छन्, त्यसको समाधानमा सरकारी संयन्त्र, काउन्सिल र महासङ्घ जिम्मेवार हुन सकिरहेको छैन। कतिपय सन्दर्भमा पत्रकारको गतिविधिका कारण स्वतन्त्र प्रेसमाथि आक्रमण भइरहेका छन्।
प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष रहन सक्दैन। हामीले हाम्रो पेसागत मर्यादाविपरीतका कार्यशैलीलाई त्याग्न नसक्दा हामीमाथिको आक्रमणको शृङ्खला बढिरहेको छ। सरकार र हाम्रो साझा संस्था पत्रकार महासङ्घबीच थुप्रै विषयमा सहकार्य रहिआएको छ। सरकारका तर्फबाट महासङ्घको विकासका निम्ति उचित वातावरण र लगानी भइरहेको छ। भलै कति विषय निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। सरकारका तर्फबाट कतिपय कानुन निर्माण हुन सकिरहेका छैनन्। सरकारले नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक कार्यान्वयनमा धेरै हदसम्म सकारात्मक भई काम गरिरहेको कुरा स्पष्ट छ।
हामी पत्रकारमा पनि समस्या छ भन्ने कुरा सुर्खेत घोषणापत्रले स्वीकार गरेको छ। घोषणापत्रले आमपत्रकारलाई सचेततापूर्वक डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। यो समस्या डिजिटल माध्यममा मात्र होइन, छापा, रेडियो र टेलिभिजनमा पनि उत्तिकै छ। डिजिटल सञ्चार माध्यमको प्रभाव छिटो हुने भएकाले यसमा देखिएका समस्या अलि बढी सतहमा आएको मात्र हो। अन्य सञ्चार माध्यममा पनि समस्या छन्।
पत्रकार महासङ्घसमेतको सम्मतिमा प्रेस काउन्सिलद्वारा जारी पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयनको अवस्था अति कमजोर छ। आचारसंहिता भनेको मिच्नलाई हो भनेजस्तो गरी हामीले त्यसलाई रद्धीमा फाल्ने गरेका छौँ; जसका कारण हामी सधैँजसो आक्रमणको तारो बन्नु परिरहेको छ। हामीले पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेको भए नैतिक रूपमा पनि हामी दह्रो गरेर उभिन सक्थ्यौँ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार आवश्यक छ। त्यसबाहेक पनि सूचना विभाग र काउन्सिलले आमसञ्चार माध्यम र पत्रकारमाथि गरिरहेको व्यवहारमा सुधार हुनुपर्छ। आमसञ्चार माध्यम दर्ता तथा नवीकरण सहज बनाउनुपर्छ। एक पटक दर्ता र सूचीकृत हुने र हरेक वर्ष नवीकरण हुनुपर्ने कुरासम्म जायज नै छ तर पटक पटक सूचीकृत अध्यावधिक गर्न सूचना जारी गर्ने, कागजको भारी बोकाएर दूरदराजदेखि काउन्सिल धाउन बाध्य पार्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। सूचना विभागमा नवीकरण भइसकेपछि सोही निकायबाट विवरण लिई अध्यावधिक गर्न सकिन्छ।
यस्ता गतिविधिले राज्य लोककल्याणकारी हुन सक्दैन। यस्ता नचाहिँदो कुरामा समय बर्बाद बनाउनुभन्दा बरु आचारसंहिता पालनामा जवाफदेही बनाएर काउन्सिलले आफ्नो भूमिका देखाउनु उचित हुन सक्छ। सूचना विभाग र अन्य सरकारी निकायले आफ्नो कार्यशैलीलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ। एउटै कागजपत्र कतिवटा निकायलाई कति पटक बुझाउने हो, यसमा निक्र्योल जरुरी छ।
सरकारी निकायबाट पत्रकारिता क्षेत्रले भोगेका समस्या समाधानमा महासङ्घले दबाब बढाउनुपर्ने देखिन्छ। घोषणपत्र एउटा अभिलेख भयो तर त्यसमा उल्लेख भएका बुँदा कार्यान्वयनमा पहल नहुँदा एकपछि अर्को घोषणापत्र आउने तर समाधान नहुने स्थिति बनेको छ। सधैँ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर मात्र हुँदैन, काठमाडौँमा रहेका सरकारी निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन महासङ्घले संस्थागत पहल गर्नुपर्छ।
महासङ्घको घोषणापत्रमा लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम बढाउन माग भएको छ। हामीले स्वरोजगारमूलक र मातृभाषाको सञ्चार माध्यमको दिगो विकासका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि गर्न माग गर्नुअघि हामीले वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिका नियमित प्रकाशन भई बजारमा पुगेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरालाई मनन गर्नुपर्छ। सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउन मात्रै प्रकाशित हुने यस्ता पत्रपत्रिका चाङ छन्। त्यसलाई नियमन गरिनुपर्छ। नियमित ती पत्रपत्रिका प्रकाशन हुने वातावरण बनाएर मात्रै हामीले कुनै पनि सुविधा प्राप्त गर्न लड्नुपर्छ।
सुर्खेत घोषणापत्रले उठाएको अर्को विषय भनेको पत्रकारको निःशुल्क उपचार, दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमा हो। यसअघि सरकारले ल्याएको पत्रकार दुर्घटना बीमाको कार्यान्वयनको अवस्थाले महासङ्घलाई अहिलेसम्म गिज्याइरहेको छ। त्यो अभियानमा सबै पत्रकार लाभान्वित हुन सकेनन्। सूचना विभागको परिचयपत्र हुने व्यक्ति मात्रै बीमामा समावेश हुन सक्ने मापदण्ड बनाइयो; जुन सवर्था गलत छ। पत्रकारिता पेसामा क्रियाशील पत्रकार सबै बीमा योजनामा समेट्नु आवश्यक थियो। कुनै निर्देशिका वा कानुन बाझिएको भए त्यसको खारेजीका लागि महासङ्घले पहल गर्नुपथ्र्याे। महासङ्घले समयमै पत्रकारको बीमा गराउन सकेन। सूचना विभागको परिचयपत्र हुने र महासङ्घका सदस्य हुने हामीहरूको समेत बीमा हुन सकेन।
सुर्खेत घोषणापत्रको ७औँ बुँदामा महासङ्घको सदस्यता शुद्धीकरणको सन्दर्भ रहेको छ। महासङ्घलाई आन्तरिक रूपमा बलियो संस्था बनाउने हो भने सबै कुरा छोडेर हामीले गर्नुपर्ने काम नै यही हो। पहिले हाम्रो संस्थाको फोहोर सफा गरेपछि मात्रै बाहिर अरूसँग लड्ने सामथ्र्य बन्छ। अहिले महासङ्घमा सदस्य रहेको नाम हेर्दा हामी वास्तविक पत्रकारको अनुहार निचोरिने अवस्था छ। त्यहाँ सरकारी जागिरे, संस्थानका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, होलसेल व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी आदि सबैले महासङ्घको सदस्यता लिएका छन्। सदस्यता शुद्धीकरण अभियान चलाउने र माथिबाट आफू अनुकूलका मान्छेको नाम थप्दै जाने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ।
सञ्चार प्रतिष्ठानको संरचना लैङ्गिक, समावेशी र अपाङ्गमैत्री बनाउने अर्को आह्वान साधारण सभाले गरेको छ। खासमा यहाँ आमसञ्चार माध्यम चल्न सकिरहेका छैनन्। साँघुरो विज्ञापन बजार र अन्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सञ्चार माध्यम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ। यस्तो बेला न्यूनतम खर्च र संरचनामा सञ्चारमाध्यम टिकाइराख्नुपर्ने बाध्यता सञ्चार माध्यम सञ्चालकलाई छ। हाम्रो देशका सन्दर्भमा भन्ने हो भने धेरैजसो स्वरोजगार सञ्चारमाध्यम छन्, तिनलाई बचाउने चुनौतीका बीच महासङ्घको साधारण सभाको यो चासो कसरी सम्बोधन हुन सक्ला ? हो, खासमा पत्रकारका पेसागत क्षमताको वृत्ति विकासमा महासङ्घले लगानी गुर्नपर्ने हो। पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्ने काम महासङ्घले गर्नुपर्ने हो।
सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड र जेजति सरकारी नियमनकारी निकाय छन्, ती सबैले एकअर्काबीच संयोजन गरी सूचना विभागमा दर्ता र काउन्सिलमा सूचीकृत भएका सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन बोर्डले स्वाभाविक रूपमा त्यसको अभिलेख ग्रहण गर्दा कार्यसम्पादन पनि छिटो हुने र अनावश्यक झन्झट अन्त्य हुने थियो। यतातिर विज्ञापन बोर्डले ध्यान दिन सकेको छैन।
