सङ्घीय संसद्प्रति अपेक्षा

मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाका सदस्यले हालै शपथग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँहरूले ‘ईश्वर’ वा ‘देश र जनता’को नाममा शपथ खाएर सोहीअनुसार प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। प्रजातन्त्र स्थापनायता बनेका सम्बन्धित कानुन र संविधानमा सार्वजनिक पद धारणा गर्ने व्यक्तिले शपथ लिनुपर्ने विषयलाई बाध्यकारी बनाइएको छ। पदप्रति इमानदार रही वचनबद्ध हुनु शपथ हो। सार्वजनिक जवाफदेहीको पदलाई संस्थागत गर्दै संविधान र कानुनको सर्वाेच्चतालाई मान्यता दिँदै त्यसको पालन गर्न अब हाम्रा सांसद अनुमोदित हुनुभएको छ। जिम्मेवार बन्नुभएको छ।

संविधान र कानुनले अब उहाँहरूलाई झुट बोल्ने, छलकपट गर्ने र राष्ट्रप्रति गैरजिम्मेवार बन्ने छुट पाउनुहुने छैन। शपथ लिँदा आफूले गरेको घोषणा वा प्रतिज्ञाप्रति वफादार हुनुपर्ने बाध्यतामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। निर्वाचनका समयमा जनतामाझ गरिएका वाचा, प्रतिबद्धता पूरा गर्ने स्थानमा हाम्रा सांसद पुग्नुभएको छ। हुन त यसपालिको निर्वाचन, जनताको अपेक्षा, सांसदको प्रतिबद्धता विगतका निर्वाचनभन्दा भिन्न रह्यो। किनभने सांसदको उम्मेदवार बनेर मत माग्दै जनतामाझ पुग्दा उहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ।

स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बनेर घरदैलो गर्दा जनताले जुन माग गर्ने गर्थे, ठ्याक्कै यसपालिको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका उम्मेदवारसँग जनताले सोही कुराको माग गरे। जनताले प्रतिनिधि सभा सदस्यको भूमिका र जिम्मेवारी के हो भन्ने बुझेनन्। उम्मेदवारले पनि बुझाउन प्रयास गर्नुभएन। क्षेत्राधिकारभन्दा फरक मुद्दामाथि हस्ताक्षर गरेर वा सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर मन्तव्यमार्फत प्रतिज्ञा गरेर सांसद सदन छिर्नुभएको छ। यो निकै चुनौतीपूर्ण छ। 

वास्तवमा सङ्घीय सांसदको काम र अधिकार भिन्न छ। सामान्यतः राज्यका प्रमुख तीन अङ्गमध्ये व्यवस्थापिका (संसद्)को काम कानुन वा विधि विधान निर्माण गर्ने हो। संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वयन कार्यपालिकाले गर्ने र न्यायपालिकाले ठीक बेठीक छ्ट्याउने काम गर्छ। सचेत नागरिकले बुझ्ने यही हो। 

एकले अर्को अङ्गको कामबारे अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर खबरदारी गर्ने र सरकारको निगरानी गर्ने काम संसद्को हो तर बदलिँदो परिस्थिति र जनताको अपेक्षा भनेको विकासमा केन्द्रित छ। जनतालाई सांसदले गाउँमा बजेट विनियोजन गरिदिएर विकासका काम गरिदिऊन् भन्ने छ। 

त्यसैले पनि विकासोन्मुख हाम्रो देशमा सांसदको भूमिका कानुन निर्माणसँगै विकासमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट हुनैपर्छ।

सांसदको भूमिकामाथि विगतदेखि पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ। पहिलो प्रश्न उहाँहरूको उपस्थितिको हो। २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विगतका दर्जनौँ बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नै नपुगेको, हाजिर गरेर आफ्नो पार्टी वा व्यक्तिगत काममा हिँड्ने गरेको गुनासो सार्वजनिक भएका थिए। संसद्मा हाजिर गर्ने र बैठकमा नबस्ने परिपाटीका कारण संसद् फिका हुने गरेको पाइन्छ। नवनिर्वाचित सांसदले यस्तो गम्भीर गल्ती नगर्नुहोस्। किनकि सांसदको यस्तो गैरजिम्मेवारीले संसद्लाई जीवन्त र परिणाममुखी बनाउन सकिँदैन।

नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक, समावेशी प्रतिनिधिमूलक संसद्को परिकल्पना गरेको छ। संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने हाम्रो देशमा पारदर्शिता, उत्तरदायी सरकार र प्रभावकारिताजस्ता विषय संसद्का लागि मुख्य कुरा हुन्। यस पटकको संसद्मा करिब ४५ प्रतिशत नयाँ अनुहारको उपस्थिति छ। युवाको उपस्थिति राम्रो छ। नयाँ अनुहारप्रति आमनागरिकको अझ बढी अपेक्षा र आशा छ। किनकि नयाँ सांसदमा जोश छ र ऊर्जा छ। त्यो जोश र ऊर्जालाई सही मार्गमा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ। 

त्यसका लागि अभ्यास र अध्ययन गर्नु जरुरी छ। उनीहरूले विषयवस्तुमाथि अध्ययन गरेर तर्कपूर्ण र तथ्यपूर्ण बहस सदनमा गर्न सक्नुपर्छ।

सङ्घीय संसद्ले केन्द्र सरकार निर्माण गर्छ। सरकारको जन्म प्रतिनिधि सभाबाट हुने भएकाले सरकार हरबखत संसद्प्रति उत्तरदायी बन्नपर्छ। सांसद कानुनको पालक र जनताप्रति बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि संसदीय दलको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। संसदीय दलमा नयाँ सांसदलाई संसदीय प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी दिन पार्टीका संसदीय दलले योजना बनाएको पाइँदैन। 

नयाँ सांसदलाई योजनाअनुसार र विषयवस्तुको गहनताअनुसार प्रशिक्षित गर्दै लैजान सक्नुपर्छ। संसदीय दलको भूमिका नै प्रभावकारी भएन भने सांसद सशक्त बन्न सक्दैनन्। त्यसका लागि विधेयकको अध्ययन, बदलिँदो सामाजिक र राजनीतिक परिस्थिति, बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था, भइरहेका घट्नाक्रमका बारेमा सांसदलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न वा जानकारी गराउन संसदीय दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। 

मन्त्रालयका कामकारबाही, नीति तथा कार्यक्रम, योजनाका बारेमा सांसद जानकार रहनुपर्ने हुन्छ। संसद्मा प्रश्न गर्ने, सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव वा सङ्कल्प प्रस्ताव लैजाने काममा संसदीय दलले झकझक्याउनुपर्छ। जनताका जल्दाबल्दा मुद्दा वा समस्या सांसदले तुरुन्तै सदनमा जानकारी गराउन सक्नुपर्छ। सरकारले ल्याएका विधेयकका कतिपय विवादास्पद प्रावधान सच्याउनेजस्ता विषयमा वा सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई लगाम लगाउन सांसदले सक्नुपर्ने हुन्छ तर यस्तो परम्परा हाम्रो संसद्मा देखिँदैन। सांसद पटकपटक चुकेको पाइन्छ। संसदीय समितिको भूमिका पनि त्यति प्रभावकारी नदेखिएकाले यसतर्फ अबका सांसद चनाखो र उत्तरदायी बन्नुपर्ने देखिन्छ।

हाम्रो संसद्मा बढी दलीयकरणको प्रभाव छ। जसका कारण संसद्को गरिमामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो या होइन भन्ने विषयमा सांसद अलमलमा छन्। नयाँ सांसद त झनै बढी अन्योलमा छन्। संविधानको धारा ७६ (५) मा प्रधानमन्त्रीलाई मात्र विघटनको अधिकार हुन्छ भनेर व्याख्या गरिन्छ तर त्यसपछि सरकार के हुन्छ भन्ने विषयमा सांसदले स्पष्ट कानुनी जवाफ दिन सकेको पाइँदैन। आफ्नो पार्टीमा देखिएको विवाद सदनमा लगेर सुल्झाउन खोज्दा देश दुर्घटनामा पर्न सक्ने भएकाले सांसदहरूले अबका दिनमा संसद् विघटनको परिकल्पना नगर्नुहोस्। संविधान, कानुन र संसद् नियमावलीभन्दा बाहिर गएर समितिले जनमतलाई बेवास्ता नगरून्।

अबका सांसदको जिम्मेवारी विधायिकाका रूपमा त छँदै छ, त्यसबाहेक विकास योजना तर्जुमामा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। किनकि जनताको घरदैलोमा मत माग्न जाँदा उहाँहरूले विधि निर्माण गर्नेभन्दा पनि विकास ल्याउने, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, रोजगारी साथै शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गर्ने वचन दिएका छन्। 

जनतालाई दिइएको आश्वासन कुनै न कुनै माध्यमबाट पूरा गर्ने दृढता उहाँहरूले गर्नुपर्छ। मुलुकको दीर्घकालीन बाटोमा हिँड्न चाहिने प्रणाली, कानुन, संरचना र संस्था निर्माण गरेर नीतिगत वातावरण बनाउने सवालमा चुक्ने काम नहोस्। देशभित्रका दुई करोड ९१ लाख नेपाली जनताको मात्र होइन, प्रवासमा रहेका करिब ६० लाख नेपालीको भाग्य र भविष्य बनाउने महìवपूर्ण जिम्मेवारीमा २७५ सांसदमा निर्भर रहेकाले जनतामाथि धोका हुने गरी काम नगर्नुहोला। यसतर्फ सबै नागरिकले खबरदारी गरिरहनुपर्छ।