चौँतीस प्रतिशत नागरिक अझै निरक्षर

रजनी योगी

सुर्खेत, पुस ५ गते । कर्णालीका ३४ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि लेखपढ गर्न जान्दैनन्। यति धेरै जनसङ्ख्या निरक्षर रहेको प्रदेशमा साक्षरता अभियानले गति लिन सकेको छैन। प्रदेशका पाँच जिल्लामा अझै साक्षर घोषणा भएको छैन। निरक्षरता हटाउन राज्यस्तरमा थालिएका साक्षर अभियान थप योजना र बजेटको अभावमा अलपत्र परेको बताइन्छ।

प्रदेशका कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा साक्षरता अभियानले गति लिन सकेको छैन। कर्णालीको हालको साक्षरता दर ६६ प्रतिशत मात्रै छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा अझै चार लाख हाराहारी नागरिक निरक्षर छन्।

अभियानलाई स्थानीय सरकारले अपनत्व ग्रहण नगर्दा प्रगति सुस्त देखिएको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कर्णालीमा पाँच वर्षदेखि माथिका उम्मेर समूहको साक्षरता दर ७८ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी १४ वर्षमाथि उमेर समूहको साक्षरता प्रतिशत ६८ प्रतिशत छ। कतिपय पालिका साक्षर हुने क्रम जारी रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारले यस विषयमा कमै चासो दिँदा अभियान ओझेलमा परेको हो। स्थानीय तहमा शिक्षाका संरचना बलियो बनिनसकेकाले पनि कठिनाइहरू छन्।”

सङ्घीयतापछि आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ। त्यस्तै साक्षरता दर बढाउन अनौपचारिक शिक्षाका क्षेत्रमा पनि पालिकाले आफ्नै कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सोही अभियान सञ्चालन गर्न १० करोड विशेष अनुदान दिएको थियो। 

साक्षर घोषणा हुन बाँकी पाँच जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइएको उक्त बजेट कार्यान्वयन भएन। त्यसयता बजेट र ठोस योजनाको अभावमा अभियानले गति लिन सकेको छैन। १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर भएमा पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने गरिएको छ। साक्षरताको मापदण्डअनुसार १२ वटा सूचक पूरा भएपछि साक्षर भएको मान्यता दिइन्छ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख धीरेन्द्रप्रसाद शर्मा सिकाइ केन्द्रलाई जनशक्ति र पूर्वाधार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ। साक्षर कार्यक्रम, साक्षर अभियान र निरन्तर सिकाइका गतिविधिमा सरोकारवालाहरूको ध्यान जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। शर्माले सिकाइ निरन्तरको प्रक्रिया भएकाले साक्षर घोषणा भएका क्षेत्रमा पनि नियमित सिकाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 

औपचारिक तथा अनौपचारिक विभिन्न सिकाइ क्रियाकलाप भइरहे पनि साक्षरता दर अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले तीन तहका सरकारको समन्वय अभावले पनि अभियानहरू प्रभावकारी हुन नसकेको जनाएका छन्। सरकारले देशव्यापी साक्षर अभियान थालेको करिब डेढ दशक भएको छ। सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने योजनासहित अभियान सुरु गरेको थियो। 

कर्णाली सरकारले पनि प्रदेशलाई साक्षर बनाउन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि विभिन्न कार्यक्रम थालेको थियो। प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कर्णालीको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य लिएको छ। 

हालसम्मको अवस्था हेर्दा उक्त लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने निश्चितप्रायः छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भने सङ्घीय र प्रदेश सरकारले साक्षरता अभियान स्थानीय सरकारको भरमा छोडिदिएका छन्। स्थानीय तहले समेत चासो नदिँदा साक्षरता अभियान सुस्त बनेका हुन्।