काठमाडौँ, पुस ४ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घीय समपूरक अनुुदान तथा विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ।
समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदानअन्तर्गत आव २०८०/८१ मा कार्यान्वयन हुने आयोजना/कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो। आगामी पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय (अनलाइन) प्रणालीमार्फत पठाउन आयोगले सूचित गरेको छ।
प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेशको हकमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयबाट र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपािलका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेस गर्नुपर्नेछ। समपूरक अनुदानका लागि आर्थिक क्षेत्र, कृषि, भूमि सुधार तथा वन क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सशासन तथा अन्य क्षेत्रका आयोजनाका लागि रकम माग गर्न सकिने योजना आयोगले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। यस्तै विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य तथा पोषण, फोहोरमैला व्यवस्थापनन तथा अन्य आयोजनमा रकम माग गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान एक करोड रुपियाँदेखि दस करोड रुपियाँसम्म प्रस्ताव पेस गर्नु पर्नेछ। यस्तै उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमका कुल लागत अनुमान पाँच करोड रुपियाँदेखि २५ करोड रुपियाँसम्म हुनुपर्नेछ।
यस्तै प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान २० करोड रुपियाँदेखि एक अर्ब रुपियाँसम्मको सीमा निर्धारण गरिएको छ। समपूरक अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको वार्षिक अनुमानित खर्चमा कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सहलगानीका रूपमा छुट्याएको हुनुपर्नेछ। समपूरक अनुदानको लागि रकम माग गर्ने आयोजना बढीमा तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
यस्तै विशेष अनुदानका लागि आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत बजेट गाउँपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत अनुमानमा ५० लाखदेखि पाँच करोड रुपियाँसम्म हुनुपर्नेछ। नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान ५० लाखदेखि १० करोड रुपियाँसम्म हुनुपर्नेछ। उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत ५० लाखदेखि १५ करोड रुपियाँसम्म हुनुपर्नेछ।
