‘सभ्य समाजको पहिचान : लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान’ भन्ने नाराका साथ ३१औँ लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान भर्खरै सकिएको छ। हरेक वर्ष औपचारिकताका लागि परम्परागत रूपमा यस्ता दिवस मनाउँदै आइएको छ। सहरका तारे होटलमा विभिन्न गोष्ठी, अन्तक्र्रिया, छलफल चलिरहँदा बैतडीकी माया लुहार, धरानकी उषा राई, काठमाडौँकी पुष्पा न्यौपाने, सुर्खेतकी मिना आलेलगायतले हिंसाकै कारण ज्यान गुमाए। दैनिक हुने यस्ता घटनाले हाम्रो समाज कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
पछिल्लो समय महिला हिंसाको दर बढ्दै गएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार, विश्वमा हरेक ११ मिनेटमा एक महिलाको हत्या हुने गरेको बताइएको छ। यसरी महिला हिंसा बढ्नुमा कतिपयले सचेतनामा वृद्धि भएको, महिला पनि अन्यायविरुद्ध बोल्न थालेको, उजुरी गर्न थालेकोले यस्ता घटनाको सङ्ख्या वृद्धि हुनुलाई स्वाभाविक र सकारात्मक लिएका छन्। तर समाजको पिँधमा परेको दलित महिलाको कुरा गर्दा उनीहरूको अवस्था निकै दयनीय छ। दलित महिलाले भोग्दै आएका हिंसा, विभेद र उत्पीडन निकै डरलाग्दो छ। सदियौँदेखि हिंसा, विभेद, थिचोमिचोमा पर्दै आएका दलित महिलाको अन्य महिलाको भन्दा पृष्ठभूमि फरक छ। उनीहरू चरम गरिबी, अशिक्षा, सचेतनाको कमी, बेरोजगारी, अन्धविश्वास, अन्याय, अत्याचारलगायत थुप्रै समस्यासँग जुध्नु परेको छ। के समाजको उत्पीडनमा परेका महिलाहरूलाई आफू हिंसामा परेको जानकारी होला त ? के न्यायका लागि उजुरी दिने आट गर्लान् त ? के उनीहरूलाई न्याय पाउन सहज वातावरण होला त ? यसरी हेर्दा पक्कै पनि सहज छैन।
धेरैजसो दलित महिलालाई आफू अन्यायमा परेको नै थाहा छैन। यदि थाहा पाए पनि न्यायका लागि के गर्ने ? कानुनी प्रक्रियामा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे थाहा नै हुँदैन। यदि कानुनी प्रक्रियामा जाने आट गरे भने धेरैजसो घटनामा विभिन्न बहानामा मिलापत्र गराउने गरिन्छ। कही कसैले कानुनी प्रक्रिया अपनाए भने न्याय पाउनु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु साबित छ। त्यसैले हरेक वर्ष मनाइने दिवस र अभियानले समाजको पिँधमा परेका धेरैजसो दलित महिलालाई छुन सकेको छैन। महिलाका कुरा गर्दा महिलाभित्रको विविधतामा खासै ध्यान दिइँदैन। दलित महिला गैरदलित महिलाबाटै विभेद र हिंसामा परेका छन् भने अर्कातर्फ आफ्नो समुदायका दलित पुरुषबाट पनि हिंसामा परेका छन्। जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक गरी धेरैतिरको मारमा दलित महिला परेका छन्।
सबैभन्दा पछाडि परेका दलित महिलालाई पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक संरचना र कानुनी रूपमै चरम विभेद गरियो। राज्यको हरेक क्षेत्रमा वञ्चित गरियो। त्यसैले पनि भुइँ तहका, विपन्न वर्गका दलित महिला यौन शोषण, घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथा, कुटपिट, बोक्सीको आरोप, बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह, जातीय विभेद आदि विभेद र हिंसाबाट बढी प्रताडित छन्। त्यसैले उनीहरू शैक्षिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, अधिकारबाट वञ्चित छन्। एकातर्फ अधिकारबाट वञ्चित छन् त अर्कातर्फ विभिन्न हिंसा, विभेद, अन्याय सहनु परेको छ।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार, आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा महिला हिंसाका घटना १५ हजार २३४ थिए। त्यसको अर्को वर्ष ०७५/७६ मा १९ हजार ३०४ पुगे। त्यसपछिका दुई वर्ष सङ्ख्यामा केही कम आए पनि ०७८/७९ मा पुग्दा फेरि बढेर २१ हजार ३८७ पुग्यो। चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा मात्रै पाँच हजार ४३५ महिला हिंसाका घटना भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा महिलामाथि हुने हिंसा र अपराधका २१ हजार ३८७ घटनामा पीडित २१ हजार ४७१ जनामध्ये १२ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार ६८१ जना दलित समुदायका महिला थिए। जसमध्ये दुई जना महिला र बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ। जबरजस्ती करणीमा ५६०, घरेलु हिंसामा एक हजार ९२१ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमा १०, बहुविवाहमा १२५, बाल यौन दुराचारमा ५२, बालविवाहमा तीन, बोक्सीको आरोपमा पाँच र अवैध गर्भपतनमा तीन जना पीडित छन्।
तथ्याङ्कअनुसार, सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी, बहुविवाहका घटना बढी देखिन्छ। त्यस्तै दलित महिला सङ्घले गत आर्थिक वर्षको कात्तिकदेखि चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्म विभिन्न आठ जिल्लामा भएका घटनाको तथ्याङ्कअनुसार १०० वटा रहेका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा ६३ वटा, जबरजस्ती करणी दुई, जबरजस्ती करणी गरी हत्या एक, बहुविवाह १०, बालविवाह चार, छुवाछूत १४ र यौन तथा जातको आधारमा भएको दुव्र्यवहार छवटा छन्।
समता फाउन्डेसनले प्रकाशन गरेको दलित मानव अधिकार पुस्तक २०७८ मा पनि जात व्यवस्थाका मूल्य मान्यताबाट सबै लिङ्गका व्यक्ति प्रभावित भए पनि घटनामा संलग्न हुनेमा पुरुषको सङ्ख्या बढी देखिएको उल्लेख छ। यसरी हेर्दा दलित महिला निकै शोषणमा परेको देखिन्छ। दलित महिलामाथि भएको घटनालाई सामान्य रूपमा लिइन्छ। के उनीहरू माथि भएका घटना मानव अधिकार विरुद्धका घटना होइनन् ? उनीहरू दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा बाँच्नु परेको छ। अझै पनि विभिन्न स्वरूप, प्रारूप, तौरतरिकाबाट दलित महिला माथि हिंसा र विभेद हुँदै आएको छ।
यसरी हेर्दा दलित महिलाका हिंसा र विभेदका घटनाको उजुरी प्रहरीसमक्ष एकदमै न्यून पुग्ने गरेको पाइयो। अझै कतिपय घटना त बाहिर आउँदैनन्। त्यस्तै कतिपय घटनामा मेलमिलाप गराइन्छ। मेलमिलापका लागि पहिला त घरपरिवार समाज, स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समिति र नेपाल प्रहरीसमेतले पहल गर्छ। जसले गर्दा कतिपय घटनाले नकारात्मक असर पार्छन्।
जनप्रतिनिधि र समाजका अगुवाले मिलापत्र गराउँदा अंगिराको ज्यान गयो। करिब दुई वर्षअगाडि रूपन्देही देवदहकी १३ वर्षीया बालिका अंगिरा पासीको कथित तल्लो जात भएकै कारण जबरजस्ती करणी गरेको घटना प्रहरी अनुसन्धानले देखायो। देवदह ११ का २५ वर्षीय कोइला भन्ने वीरेन्द्रले जेठ ९ गते जबरजस्तीकरणी गरेको, त्यसपछि वीरेन्द्रसहित उनका आमा र सानीआमाले जातीय विभेद गरी अंगिरालाई मृत्युको मुखसम्म पु-याएको अनुसन्धानमा फेला प-यो। प्रहरी अनुसन्धानमा कथित माथिल्लो जातको केटा भएकै कारण वीरेन्द्रले अंगिरामाथि पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको समेत देखिएको थियो।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र समाजका अगुवाहरूले १३ वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गर्ने कोइला भन्ने २५ वर्षीय वीरेन्द्रलाई कारबाहीको सट्टा जिम्मा लगाइदिएका थिए। कथित तल्लो जात (दलित) भएकाले घर लैजान नमानेका वीरेन्द्र र उनकी आमा अकाली भरले तल्लो जात भन्दै कुटपिट गरेको केही घण्टामै रोहणी नदी किनार छेउको रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा अंगिराको शव भेटिएको थियो। तल्लो जात भएकाले वीरेन्द्र र उनको परिवारलाई केटीलाई अस्वीकार गरेको, समाजले समेत केटाको जिम्मा लगाएपछि बाध्य भएर मृत्युको रोज्न पुगेको प्रहरीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्ता घटना त केवल उदाहरण मात्रै हुन्। यस्ता घटना समाजमा थुप्रै छन्। तर दलित महिलाका मुद्दा सम्बोधन हुन सकेको छैन। महिलाहरूले पनि दलित महिलाको विषय समेट्न सकेका छैनन्। समग्र महिलाभित्र पनि दलित महिला पीडित छन् भने समग्र दलित समुदायभित्र पनि दलित महिला नै पीडित छन्।
यसर्थ दलित महिलामाथि हुने हिंसा, विभेद, अन्यायका विषयमा मानव अधिकार विरुद्धको सबाल हुन्। यस्ता विषय सबैको साझा हुनुपर्छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि दबाब, प्रभावबाट माथि उठेर छिटोछरितो इमानदारिताका साथ कानुन कार्यान्वयन गराउन लाग्नुपर्छ।
