आर्थिक राजमार्गको परिकल्पना

मङ्सिर ४ गतेको आमनिर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा उदाएको छ भने नेकपा एमाले दोस्रो पार्टी बनेको छ। अबका दिनमा चुनाव अगाडिका गठबन्धनले झिनो बहुमतका साथ सरकार बनाउने अवस्था देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस ८९, माओवादी केन्द्र, ३२, एकीकृत समाजवादी १०, लोसपा चार राष्ट्रिय जनमोर्चा एक समेत १३६ मा केही स्वतन्त्र र जनमत पार्टीलाई जोड्दा गणितीय रूपमा सरकार गठबन्धन बन्ने देखिन्छ। यदि उनीहरूमा अहिलेको जस्तो एकता रहेमा पाँच वर्ष यही गठबन्धनले सरकार चलाउन सक्छ।

जसरी जसको नेतृत्व सरकार बने पनि अबको सरकार विगतभन्दा फरक हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको मतलाई मतदाताको रुझान परिवर्तन भएको स्पष्ट देखिन्छ। हालको सत्तापक्ष वा विपक्षी समेतलाई आश्चर्यमा पार्ने गरी नितान्त नयाँ पार्टीले युवाको मत तानेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ यथास्थितिवादलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पुनरुत्थानले पनि मतदाताको अत्तासिएको मनस्थितिलाई प्रतिविम्बित गरेको छ। यस्तो अवस्थामा अबको नयाँ बन्ने सरकारसित व्यापक चुनौती थपिएका छन्। एकातिर युवाको चाहनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने जटिल प्रश्न उभिएको छ भने अर्कोतिर राप्रपाले उठाएको हिन्दु राज्यको एजेन्डालाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि। हुन त मतदानमा हरेक प्रकारका मतदाता हुन्छन्, केही परम्पराको निरन्तरता चाहन्छन् भने केही नितान्त नयाँ कुरालाई स्थापित गर्न चाहन्छन्। दुवै पक्षको बीचबाट आर्थिक राजमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

निश्चित कुरा के हो भने सरकारसँग युवा मतदाताको माग र यथास्थितिवादीको मागलाई अलग तरिकाले सम्बोधन गरेर अबका दिनमा लोकप्रिय बन्ने औषधिय उपचार पक्कै भेटिने छैन। गठबन्धनलाई मत नदिएका एमालेका २८ लाख ४६ हजार मतदाता, जनता समाजवादीका ४ लाख २१ हजार मतदाता, स्वतन्त्र पार्र्टीका ११ लाख ३० हजार मतदाता, राप्रपाका पाँच लाख ८८ हजार मतदातालगायतले भोट हाल्न नपाएका र नगएका लाखौँ जनताका साथै विदेशमा रहेका २७ लाख जनतालाई पृथक् तरिकाले सन्तुष्ट पार्ने प्रयासले कुनै निष्कर्ष दिँदैन। 

आगामी सरकारले फरक पार्टीका मतदातालाई फरक तरिकाले सम्बोधन गर्दै छुट्टै तरिकाले खुसी पारेर लोकप्रिय बन्छु भन्न थाल्ने हो झनै अराजकताको स्थिति आउन सक्छ। गठबन्धन भोट हाल्ने, विपक्षलाई मतदिने, विदेशमा बस्ने र यहाँ मतदान गर्न नपाएका र नभ्याएका सबै मतदाता जसलाई सार्वभौम नेपाली जनता भनी संविधानमा इङ्कित गरिएको छ ती सबैले सबैले महसुस गर्ने गरी सरकारले स्पष्ट र बस्तुनिष्ठ काम गर्नु अबको सरकारको चुनौती हो।

जसरी व्याख्या गरे पनि परम्परावाद सधैँ स्थिर रहन सक्दैन र अग्रगमन पनि रातारात गगनचुम्बी बन्न सक्दैन। यी दुवै विचारधाराको बीचमा सबैको चित्त बुझाउनका लागि नवीन आर्थिक करिडोर बनाउन सक्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा समस्या छ। सडकमा समस्या हुन्छ, पानी अभावको समस्या हुन्छ, स्वास्थ्य उपचारको कमीकमजोरीले अर्कोले समस्या ल्याएको छ। यी सबैभन्दा ठूलो हो, आर्थिक कमजोरीको समस्या। जबसम्म देशको प्रत्येक काम गर्न सक्ने नागरिकलाई जीवन निर्वाह हुने गरी काम दिन सकिँदैन त्यहाँबाट नै सबै प्रकारका समस्याको जन्म हुन्छ।

मानिसलाई आयआर्जन हुने ठाउँमा व्यस्त राख्न नसक्ने हो त्यसबाट अनेक विकृतिहरू आउँछन्। हत्याहिंसा बलात्कारजस्तो सामाजिक हिंसा, साइबर क्राइमको अराजकता मानिसमा डिप्रेसनका कुराहरू आर्थिक अभाव र व्यस्तताको अभावबाट देखिने गर्छन्। यसबाहेक पारिवारिक समस्या, पारपाचुकेका समस्यामा समेत मुख्य कारक आर्थिक नै हो। जनता आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुपर्छ तर कामसहितको सम्पनता आजको आवश्यकता हो। काम गरेर दाम कमाउने अवस्थाको सिर्जना गराउनु आर्थिक विकासको द्योतक हो। त्यो त्यति बेला मात्र सम्भव जब नागरिकलाई उद्यमशीलताको माध्यमबाट व्यस्त राख्न सकिन्छ। 

कुनै पनि बहाना नबनाई अबको सरकारले एमएसएमइज अर्थात् सूक्ष्म, मझौला, साना इन्टरप्राइज स्थापना गराई मानिसलाई आफ्नै काममा व्यस्त राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। कर्मचारीलाई पूरा कार्यभार दिनुपर्छ। काम गर्ने वर्ग कुनै पनि नाम बहानामा खाली बस्छ भने देशमा उत्पादन हुँदैन उत्पादकत्वमा वृद्धि हुँदैन। उत्पादन नभएपछि धेरै कुरा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, बढ्दो आयातले देशको विदेशी मुद्रा बचत विस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ। 

यसको अर्थ बलजफ्ती गरेर आयात रोक्नु पर्छ भन्न खोजेको पनि होइन, आयात अप्राकृतिक रूपमा रोक्नाले अर्को आपूर्ति सञ्जालमा नकारात्मक असर पार्छ। नदी बग्दाबग्दै अलिकति पथान्तरण गरेर बाँध बाँध्ने हो। सोही कुरा अर्थतन्त्रमा पनि लागू हुन्छ बलजफ्ती कुनै कुरालाई लागू गरेरभन्दा बिस्तारै अभियानको रूपमा मानिसको आदतलाई आफ्नै व्यवसायबाट मालिक बन्नतर्फ उत्साहित गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्र तथ्याङ्क घोकेर होइन उत्पादन बढाएर मात्र बढाउन सकिन्छ। 

उत्पादन नहुँदा न त निर्यात बढ्ने वातावरण बन्छ न आयात प्रतिस्थापन्न गर्ने आधार तयार हुन्छ। त्यसैले हरेक नागरिकलाई मालिक बन्नेतर्फ प्रोत्साहित गर्दै लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो। भूपरिवेष्टित देश हुनुका साथै उत्पादन र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धीलाई जित्न सक्ने अवस्था नभएकोले धेरैलाई उद्यमी बनाउन कठिन छ तापनि असम्भव छैन। त्यसैले अब जसको सरकार बने पनि उत्पादनलाई जोड दिनुका साथै बढीभन्दा बढी नागरिकलाई मालिक बन्ने आदत सिकाउन आवश्यक देखिन्छ। कक्षा ८ देखि नै विद्यार्थीलाई मालिक बन्ने उत्साह दिन आवश्यक छ। 

विदेश जाने र उतै बस्ने एउटा प्रवृत्ति नेपालीमा छ। युवाले आफ्नो बुद्धि, क्षमतालाई विदेश जाने र उतै बस्ने मनस्थितिमा जसरी लगाइरहेका छन्। त्यो मनस्थितिलाई उद्योग, उद्यमशीलता र मालिक बन्ने आदततर्फ मोड्नका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। नेपालको परबल बोरामा प्याक गरेर दुबई पठाइन्छ। त्यो अहिले सानो मात्रामा भइरहेको छ। यसको मात्रा बढाउने हो पनि नेपालीको जीवन स्तर सुधार हुन धेरै समय लाग्दैन। 

बृहत उत्पादनको अवधारणा, गुणस्तर सुधारमा व्यापक ध्यान दिएर औद्योगिक राष्ट्रहरू विकसित हुँदै गएका छन्। यसै कुरालाई आत्मसात् गरेर अबको सरकारले काम गर्ने हो भने नेपालीको जीवनस्तर सुधार हुन धेरै बेर लाग्दैन किन कि नेपालमा पानी बेच्न सक्ने अवस्थादेखि लिएर कृषि उपजहरू निर्यातका धेरै अवसर छन्। 

अहिले युवालाई अवसर दिएर सफ्टवेयर निर्माण व्यापारमा पनि सम्भावना व्यापक छ। पहिलो चरणमा सरकारले अति नै सहज र सरल उद्यमशीलताको आधार तयार पारेर नेपाल र नेपालीको आगामी आर्थिक भविष्यका लागि उपयुक्त करिडोर बनाओस्। हरेक प्रकारका असन्तुष्टिलाई आर्थिक सम्पन्नताको माध्यमबाट मात्र सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ। आर्थिक विकास गर्न जनताको सोचमा उद्योग र व्यापारको अभिलाषा अभिव्याप्त गराइनु पर्छ। 

अबको अर्धदशकको अवधिलाई जसरी हुन्छ नयाँ तरिकाले परिभाषित गरौँ ताकि कसैलाई पनि यो नलागोस् की हामीले चुनेका प्रतिनिधिले हाम्राविरुद्ध काम गरिरहेका छन्। उद्यमशीलताबिना विश्वको कुनै देश धनी भएको छैन जति कठिन भए पनि। अब त्यो माध्यमबाट हाम्रो आर्थिक राजमार्गलाई बलियो बनाऔँ। विकासमा सबै नागरिकको उत्तरदायित्व सिर्जना गरौँ गराऔँ।