डम्बरजङ्ग डाँगी/नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, मङ्सिर २८ गते । पाँचवटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट नगर/गाउँ सभा गरी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहमा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका, धनुषाका कमल र नगराइन नगरपालिका, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका तथा रौतहटको बौधिमाई नगरपालिका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र बजेट र विनियोजन ऐन पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
असार मसान्तभित्रै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुँदा अहिले ती स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास निर्माण ठप्प छ । कर्मचारीले साउनदेखि तलबभत्ता पाएका छैनन् । कर्मचारीले बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका र धनुषाको नगराइन नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोलसमेत नभएको, ल्याब लगायतका स्वास्थ्य सेवा, पशु सेवा पनि प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
पुस १५ गतेभित्रै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पाएपछि एक साता धर्नामा बसेका कमला नगरपालिका (धनुषा)का कर्मचारी काममा फर्केका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख नहुनु, कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको विवाद रहनु, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्व रहेकाले गाउँ र गाउँ सभा हुन नसकेको बताउनुभयो ।
तीन स्थानीय तहको बजेट पारित
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा आठवटा स्थानीय तहले गाउँ/गाउँ सभा गर्न नसकेको उल्लेख छ । यसमा लुम्बिनी प्रदेशको डुडुवा गाउँपालिका (बाँके) र मधेश प्रदेशका सात स्थानीय तह छन् । यी सातमध्ये सिरहाका औरही गाउँपालिका र कर्जन्हा नगरपालिकाले नगर÷गाउँ सभा सम्पन्न गरी बजेट पारित भइसकेको जनाएका छन् । यी दुवै स्थानीय तहले बजेट पारित भए पनि मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्न नसकेको जनाएका छन् ।
यस्तै बजेट पारित नगरेको सूचीमा रहेको रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले भने मङ्सिर १७ गते गाउँ सभा गरी वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहम्मद महफुज अहम्मदले जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अल्पमतमा
साउन २२ गतेका लागि बोलाइएको बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको १२औँ गाउँ सभा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि बस्न सकेन । बैठकमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित २६ जना सदस्य अनुपस्थित भएकाले गाउँ सभाको प्रथम बैठक स्थगित गरिएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले दलीय असमझदारीका कारण गाउँ सभा तीन पटक असफल भइसकेकाले गाउँपालिका नै कार्यक्रम र योजनाविहीन बनेको बताउनुभयो ।
दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख नहुनु, कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको विवाद रहनु, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्व रहेकाले नगर र गाउँ सभा हुन सकेको छैन ।
दलहरूबीच सहमतिबिना नै अध्यक्षले मनोमानी तरिकाले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन खोजेको डुडुवा–२ का वडा अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद बर्माले बताउनुभयो । डुडुवा–६ का वडाध्यक्ष मोहनराम मिश्रले पनि वडालाई बजेट नदिने षडयन्त्र भइरहेकाले गाउँ सभा नै गर्न नदिएको बताउनुभयो । सो गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भए पनि एमाले र जसपाबाट बढी वडा अध्यक्ष र सदस्य विजयी भएका छन् ।
बजेट बाँडफाँटमै मतभेद
धनुषाका कमला र नगराइन नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्न लाग्दासमेत बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । नगराइन नगरपालिकामा उपभोक्ता समिति गठन तथा नगरस्तरीय बजेट कार्यान्वयनका लागि विगतमा बनेको कार्यविधि संशोधनको विषयमा जनप्रतिनिधिबीच सहमति हुन नसक्दा गाउँ सभा हुन नसकेको हो । नगराइन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामगुलाम कर्णले समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।
कमला नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोधकुमार ठाकुरले कतिपय वडाले योजना पेस नगरेको र हरहिसाबमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो ।
बजेट बाँडफाँटमा विमति
पटक पटक प्रयास भए पनि सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकामा बजेट पारित गर्न गाउँ सभा नै बस्न सकेको छैन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष जवाहारलाल राय यादव अल्पमतमा हुनुभएकाले बजेट पारित हुन नसकेको हो । बजेट बाँडफाँटमा अझै जनप्रतिनिधिबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले अहिले आफू गाउँपालिका महासङ्घको बैठकमा सहभागी हुन अहिले काठमाडौँमा रहेको र फर्किनासाथ बजेट पारित गराउन पहल गर्ने बताउनुभयो ।
समिति गठनमै विवाद
रौतहटको बौधिमाई नगरपालिकाको विभिन्न समिति तथा उपसमिति गठन प्रक्रियामा सदस्यबीच मतभेद हुँदा गाउँ सभा हुन सकेको छैन । नगरपलिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वरराय यादवले भन्नुभयो, “असार १० गतेअघि आठ पटकसम्म कार्यपालिकाको बैठक बस्यो । बैठकमा आर्थिक समिति, सामाजिक समिति, पूर्वाधार विकास समिति लगायत पाँचवटा मूल समिति र सातवटा उपसमिति गठन प्रक्रियामै कार्यपालिका सदस्यबीच मतभेद भएपछि गाउँ सभा प्रभावित बनेको हो ।”
असार १० गते नै नगरपालिका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न खोज्दा सदस्यसँग राय सल्लाह नै नलिएको आरोप लगाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराइएको थियो । जिल्ला अदालतमा मुद्दासमेत परेको छ ।
शीर्षकगत बजेट बाँडफाँटमा समस्या
सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकाले असारमै एकमुष्ट बजेट पारित गरे पनि शीर्षकगत बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । हरिपुर्वाका नगरप्रमुख विनोदकुमार साह तेलीले शीर्षकगत रूपमा विनियोजन गर्न विशेष गाउँ सभा बोलाउने तयारी गरिएको बताउनुभयो । कात्तिकमा विशेष नगर सभा गर्न खोज्दा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू भइसकेको भन्दै सभा स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अनुदान घट्न सक्ने
गाउँ र नगर सभा नगर्नेलाई के गर्ने भन्ने कुनै कानुनमा स्पष्ट उल्लेख छैन । समयमा गाउँगाउँ सभा नहुन थालेपछि भने परोक्ष रूपमा दण्डित गर्ने नीति विभिन्न निकायले लिन थालेका छन् ।
स्थानीय तह संवैधानिक अधिकार प्राप्त स्वायत्त संस्था रहेकाले प्रदेश वा सङ्घीय सरकारले ठाडो कारबाही गर्न नसक्ने भएकाले परोक्ष रूपमा कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान दिन थालिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सङ्घीय मामिला महाशाखाअन्तर्गत स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख रेशम कँडेल बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सभाबाट नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहका लागि थप कडाइ गर्दै आएको छ । सोहीअनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि नै आयोगले समयमा बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान कटौतीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । आयोगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, “यदि कुनै पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट सभामा पेस गरेको तर असार मसान्तभित्र बजेट पास गरेन भने उक्त पालिकाले उक्त सूचनाङ्कले पाउने नम्बर प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।”
असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने र असार मसान्तभित्र सभाबाट बजेट पास गर्न सक्ने स्थानीय तहले कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्ने जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार स्थानीय तहले पाउने अनुदानका लागि आयोगले १७ वटा सूचक बनाएको र उक्त सूचकमध्ये एउटा सूचक असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्रबजेट पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही सूचकले बोक्ने अङ्कभार बजेट सभाबाट पेस र पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहले पाउने छैनन् ।
सिराज खान/नेपालगञ्ज, विजयकुमार साह/ढल्केबर, जीवछ यादव/लहान, जनार्जन खत्री/सर्लाही, यादवराज पुरी/रौतहटको सहयोगमा ।
