गोकुल पराजुली
विराटनगर, मङ्सिर २७ गते। दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेका हजारौँ साना तथा मझौला व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले विराटनगर महानगरपालिकाले मंगलबारबाट व्यवसाय तथा करदाता सचेतना अभियान थालनी गरेको छ।
महानगरको वडा नम्बर ३ र ४ स्थित कोसी राजमार्ग आसपासमा सञ्चालित पसलमा अनुगमन गरेर अभियान आरम्भ गरेको हो। महानगरको आन्तरिक आम्दानी न्यूनतम मापदण्डभन्दा कमी भएपछि अभियान सञ्चालन गरेको हो। अभियानबाट तीन प्रकारको कर बढ्ने र विगतको आयमा उल्लेख्य सुधार हुने महानगरका प्रमुख नागेश कोइरालाले बताउनुभयो।
‘बैङ्कसँग कारोबार गर्ने व्यवसायीले मात्र आफ्ना पसल तथा व्यवसाय दर्ता गर्ने गरेका छन्, बैङ्कसँग कारोबार नगरेसम्म महानगरमा व्यवसाय दर्ता नै नगर्ने प्रवृत्ति छ,’ मेयर कोइरालाले भन्नुभयो ‘अब हामी डोर टु डोर पुग्दैछौं र सबैलाई अनिवार्य व्यवसाय दर्ता गर्न अनुरोध गर्नेछौँ।’
महानगरमा सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकारका व्यवसायमध्ये ३० प्रतिशतमात्र दर्ता भएको महानगरका राजश्व महाशाखाका प्रमुख सरोज गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। ‘हाम्रोमा करिब ३० प्रतिशत व्यवसाय मात्र दर्ता भएका छन् र ७० प्रतिशत व्यवसाय महानगरको तथ्याङ्कमा समावेश भएकै छैनन्,’ गौतमले भन्नुभयो, ‘दर्ता भएका पनि धेरैले वर्षौँदेखि नवीकरण गरेका छैनन्। जसले गर्दा वर्षेनि महानगरलाई करोडौँ राजश्व प्राप्त हुन सकेको छैन।’
विराटनगर महानगरपालिकामा दर्ता भएका ३० हजार २७६ व्यवसाय मध्ये गत वर्ष ७ हजार ८५४ ले मात्र व्यवसाय कर बुझाएका थिए।
महानगरले पहिलो चरणमा विराटनगरको वडा नम्बर १, ३, ४, ५ र १० मा यो अभियान सञ्चालन गर्ने छ। तीन महिना (९० दिन)सम्म सञ्चालन हुने अभियानका लागि १० जना स्वयंसेवक नियुक्त गरेको महानगरले जनाएको छ। महानगरबाट नियुक्त स्वयंसेवकले दैनिक ७३० रुपैयाँ ज्याला पाउनेछन्। प्रत्येक वडामा दुई जना स्वयंसेवकले वडामा सञ्चालित सबै पसलहरूको अनुगमन गरी तथ्याङ्क लिनुको साथै व्यवसाय दर्ता गराउन पहल गर्ने छन्। अभियानका क्रममा व्यवसाय दर्ता गर्दा १० प्रतिशत छुट दिने अन्यथा पछि पुरै रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था महानगरपालिकाले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महानगरले ६ करोड रुपैयाँ मात्र बहाल कर सङ्कलन गरेको थियो। महानगरमा दर्ता भएका तीन हजार ७०८ करदाता बहाल करमा दर्ता भएकोमा गतवर्ष दुई हजार ५१७ करदाताले मात्र कर बुझाएका थिए। ‘महानगरले अत्यन्त न्यून मात्र बहाल कर सङ्कलन गर्ने गरेको छ, गत वर्ष करिब ६ करोड रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भयो तर यो कर २५ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै हुनुपर्ने हाम्रो अनुमान छ,’ महाशाखा प्रमुख गौतमले भन्नुभयो, ‘यो अभियान मार्फत त्यो लक्ष्य भेट्टाउने प्रयत्न गर्नेछौँ।’
विराटनगर महानगरपालिकामा सञ्चालित नोबेल मेडिकल कलेजले वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ बहाल कर आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा भुक्तानी गर्ने गरेको छ। यस्तै अरू केही ठूला व्यावसायिक घरानाले पनि बहाल कर सङ्घीय कार्यालय(आन्तरिक राजश्व)मा बुझाउँदा स्थानीय तहको विकासमा बाधा पुगिरहेको महानगरले जनाएको छ। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु कोइरालाले भन्नुभयो, ‘बहाल कर नितान्त स्थानीय तहको अधिकार सूचिभित्र भएको राजश्व हो तर हाम्रो कानुनमा भएको दोहोरो व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहले पाउनु पर्ने बहाल कर सङ्घीय सरकारतिर गइरहेको छ, हामी स्थानीय तहमै ल्याउने पहलमा लागेका छौँ।’
यसै गरी विराटनगर महानगरपालिकामा ७३ हजार ३२७ करदाता सम्पत्ति करमा दर्ता भएकोमा गतवर्ष ३८ हजार ५६९ जनाले सम्पत्ति कर बुझाएको महानगरले जनाएको छ। अनुगमन र कर सचेतना अभियानबाट बक्यौता रकमसहित चालु वर्षमा अनुमान गरेको आम्दानी प्राप्त हुने महानगरको अपेक्षा छ। महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ८७ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने लक्ष्य लिएको छ।
विराटनगरलाई महानगरपालिका घोषणा गर्दा जनसङ्ख्या र आन्तरिक आयको न्यूनतम मापदण्ड पुगेको थियो। अहिले पनि महानगरपालिकाले न्यूनतम आय एक अर्ब र ३ लाख जनसङ्ख्या हुनुपर्नेमा विराटनगरले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जम्मा ४९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको थियो। यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाको जनसङ्ख्याको मापदण्ड पनि पूरा हुन सकेको छैन।
