मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, मङ्सिर १६ गते । नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तामाथि कारबाहीमा सरकार कमजोर देखिएको बताइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई गरेको सिफारिसको अनुपातमा सरकारले कम सङ्ख्यामा कारबाही गरेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौँडाले यहाँ बिहीबार मानव अधिकारको अवस्था र आगामी कार्ययोजनाको बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तामाथि कारबाहीको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताइएको छ ।
मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनापछि कारबाहीका लागि आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसअनुसार कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको जानकारी दिनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भइरहेका छन् । उल्लङ्घनकर्तामाथि कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ तर ती सिफारिस कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक छैन ।”
आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका एक हजार १९५ घटनामा अनुसन्धानपछि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेकामा १६३ उजुरीको मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको बताइएको छ । उहाँले ४४५ घटनाको आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको र ५८७ घटनामा संलग्न भएका माथि उजुरीको छानबिनपछि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएकोमा अझै कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।
गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा देशभरबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना १०१ उजुरी दर्ता भएकोमा तीमध्ये बागमती प्रदेशबाट मात्र ३३ वटा उजुरी परेको थियो । यस्तै आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा गत आवमा ४१४ उजुरीको अनुसन्धान गरेकोमा तीमध्ये १५७ वटा बागमती प्रदेशको रहेको बताउँदै कार्यालय प्रमुख अधिकारीले कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न रहेको बताउनुभयो ।
आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्दा र आयोगका पदाधिकारीमा हुने नियुक्तिमा विवाद आउँदा आयोगको विश्वसनीयतामाथि विश्वव्यपापी रूपमा ह्रास आउनसक्ने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । आयोगमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका यस प्रदेशबाट आव २०७६/७७ मा ६८ वटा र आव २०७७/७८ मा ९८ वटा घटनाको उजुरी दर्ता भएको आयोगको तथ्याङ्कमा रहेको छ ।
गत आवमा आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा परेको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी १७ वटा, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकसम्बन्धी सातवटा, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी, आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारसम्बन्धी उजुरी परेका छन् । त्यसैगरी सबै किसिमका जातीय भेदभावविरुद्धको अधिकारसम्बन्धी दुई/दुईवटा उजुरी परेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।
त्यसैगरी यातना तथा क्रुर अमानवीय व्यवहारविरुद्धको अधिकारसम्बन्धी, महिलाविरुद्धको अधिकारसम्बन्धी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी एक/एकवटा उजुरी आयोगको प्रदेश कार्यालयमा गत आवमा परेको थियो । आयोगको प्रदेश कार्यालयमा गत आवमा काठमाडौँ जिल्लाबाट आठ, ललितपुर जिल्लाबाट सात, नुवाकोट र चितवनबाट चार÷चार, सिन्धुपाल्चोकबाट तीन, काभ्रे, दोलखा र धादिङ जिल्लाका दुई र रामेछाप जिल्लाबाट एउटा उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ ।
