काठमाडौँ, वैशाख ७ गते । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सबै प्रकारका बँधुवा श्रममा आधारित प्रथा र प्रचलन निषेध गरिसकिएकाले त्यससँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले मुक्तिको घोषणा गरिए पनि कतिपय समुदायको पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित काम सम्पन्न नभएको गुनासा आइरहेकाले सरकारले समस्या समाधानका लागि योजना बनाइरहेको बताउनुभयो । “सरकारले बँधुवा श्रममा आधारित सबै प्रकारका प्रथा अन्त्य गरिसकिएको छ ।
त्यस क्रममा कमैया, कम्लरी, हरवाचरवा, हलियालगायतलाई विभिन्न समयमा मुक्तिको घोषणा गरिसकेको छ । धेरैजसो पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न भइसकेका छन् तर थप केहीको पनस्र्थापनालगायत समस्या समाधान नभएको गुनासाबारे सरकार गम्भीर छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
छलफलमा राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक राजुराम भुल नेतृत्वको टोलीले उपप्रधानमन्त्री पौडेललाई मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कम्लरीको पुनस्र्थापनाका सवाल तथा विभिन्न माग राखिएको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको थियो ।
टोलीले यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया तथा हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत योजनाबद्ध रूपमा काम अगाडि बढाउन माग गरेको छ।
सरकारबाट कृषि बधुँवा मजदुरका रुपमा रहेका कमैया प्रथाको २०५७ साल, हलिया प्रथाको २०६५ साल, कम्लहरी प्रथाको २०७० साल र हरवाचरवा प्रथाको २०७९ सालमा मुक्तिको घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म पुनःस्थापनाको सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले लालपूर्जा भएका तर जमिन कहाँ हो ठेगान नभएका वा खोला बगरमा जमिन दिइएका मुक्त कमैयाको जमिन निश्चित गरी फिल्ड बुकमा चढाउनुपर्ने र भूमि प्राप्त गरेको १० वर्ष पुरा भएका कमैयालाई फरक पेशामा जानका लागि आफ्नो घर घडेरी बाहेकको भूमि बेचबिखन गर्नसक्ने हक प्रदान गर्नका लागि सरकारसंग माग गर्नुभयो ।
कमैया महिला जागरण समाजका अध्यक्ष कृष्णी चौधरीले परिचय पत्र पाएका तर पुनःस्थापनाको कुनै प्याकेज नपाएका ग र घ वर्गका चार हजार ९३९ कमैया परिवारलाई सीप तालिम र व्यावसायिक प्राविधिक शिक्षासम्मको प्रबन्ध गर्न प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
-square-thumb.jpg)
