सुशासन र नयाँ नेतृत्व

मुलुकमा सुशासन कायम गराउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो । हरेक सरकारले सुशासन कायम गराउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन् । राजनीतिक दलको घोषणापत्र र सरकारका नीति कार्यक्रममा सुशासनलाई महìव दिइने उल्लेख गरेको भए पनि नेतृत्वको सोच र व्यवहारमा सुशासनलाई महìव नदिने गरेका कारण व्यवहारमा सुशासन निरीह भएको छ । सरकारको नेतृत्वमा रहने र जनप्रतिनिधिको हैसियतमा रहने जिम्मेवार पदाधिकारी भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग जोडिने गरेका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको हो ।

सरकारको इमानदार एवं स्वच्छ नेतृत्वले मात्र राज्यका अन्य सबै संयन्त्रलाई सुशासनको मार्गमा डो¥याउन सक्छ । नेतृत्वको इमानदार सोच र व्यवहारबाट मात्र जनतामा सुशासनको अनुभूति भई सरकारको स्थायित्व वा सफलता सुनिश्चित गर्न सकिनेछ । सरकारले तर्जुमा गर्ने आवधिक नीति, योजना, कार्यक्रमलाई सुशासनको भावना एवं मर्मअनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकेमा राज्यका सबै संयन्त्रको इमानदार सहभागिता सम्भव हुन्छ । सुशासनमा मूलतः राजनीतिक नेतृत्वले अग्रसरता लिनुपर्ने हुन्छ । यस कार्यमा नागरिक समाज, स्थानीय तहसम्मका जिम्मेवार राजनीतिक संस्था, सामाजिक सङ्घसंस्था, उपभोक्ता समिति र सरोकारवालाको सहकार्यात्मक भूमिका परिपूरक हुन सक्छ । 

यस सन्दर्भमा सार्वजनिक कार्यको जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक संयन्त्रलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी बनाई सरकार, कर्मचारीतन्त्र र सरोकारवालालाई सुशासनको अभियानमा ऐक्यबद्ध गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । नेतृत्व तहबाट सुशासनको मर्म र भावनालाई कुठाराघात गरिँदा भ्रष्टाचारजन्य कार्य स्थानीय तहसम्म संस्थागत रूपमा व्यापक भएको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य मिलेमतो र साँठगाँठका आधारमा व्यापक हुँदै गएको छ । सुशासनको मुख्य अवरोधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नगरी मुलुकमा सुशासनको अनुभूति गराउन नसकिने तथ्य सर्वस्वीकार्य छ । 

सुशासनलाई व्यवहारमा अनुभूत गराउन मूलतः समग्र सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई जोड दिने, आर्थिक अनुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने कार्यमा जोड दिनुपर्छ । अधिकारको विकेन्द्रीकरणलाई सुनिश्चित गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने, स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था अन्त्यमा जोड दिने, मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्नेजस्ता चरित्र रहेको हुन्छ । साथै परिवर्तित सन्दर्भमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहकार्यमा जोड दिने, इमानदारिता र वित्तीय अनुशासनको चरित्रलाई समेत आत्मसात् गरिनुपर्छ । यस्ता कार्यलाई राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वले शासन सञ्चालनका क्रममा व्यवहारमा लागू गर्न प्रतिबद्ध र अग्रसर हुनु जरुरी छ । 

सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने राज्यको नीति रहेको भए पनि यसलाई व्यवहारमा प्रभावकारी गराउन सकिएको छैन । सुशासनलाई व्यवहारमा अनुभूत गराउन जिम्मेवार पदाधिकारी अनियमित कार्यमा सहभागी नहुने, आफ्नो जिम्मेवारी भएको कार्यक्षेत्रमा नियमित निगरानीमा बस्ने, कामकारबाहीसम्बन्धी सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउने, राष्ट्रसेवकलाई कामप्रति परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउनेजस्ता रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । 

परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल विद्युतीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरी प्रशासनिक कार्यविधिलाई सरलीकरण र सङ्क्षेपीकरण गर्ने, क्षतिपूर्तिसहितको बडापत्र क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । साथै जनगुनासोको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सूचकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अन्त्य गरी शून्य सहनशीलताको नीति अङ्गीकार गर्नेलगायतका कार्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि मूलतः विषयगत मन्त्रालय, केन्द्रीय स्तरका विभाग एवं स्थानीय तहका अन्य निकाय, संवैधानिक निकाय र मातहतका कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, गैरसरकारी निकाय प्रतिबद्ध भई लाग्नुपर्छ ।

सार्वजनिक पदमा रहेका जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता कार्यको उत्तरदायित्व लिँदा स्वाभाविक रूपमा प्रशासनिक संयन्त्रसमेत चलायमान हुने हुँदा यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्व सक्रिय हुनु आवश्यक छ । संस्थागत हँुदै मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गराउनु वर्तमानको प्रमुख चुनौती हो । यो चुनौती सामना गर्न राजनीतिक नेतृत्व स्वच्छ हुनुका साथै प्रशासनिक संयन्त्रको सक्षम क्रियाशीलता महìवपूर्ण आधार हुनसक्छ । 

साथै सार्वजनिक कामकारबाहीको निगरानी नियमित रूपमा गरी अनियमित कार्यको नियन्त्रण एवं कमजोर कार्यक्षेत्रमा सुधारका कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता एवं नेतृत्व तहको इमानदारिताको कमीका कारण राम्रा नीति तथा योजनाले निरन्तरता पाउन नसकेको, अनियमित कार्यका विरुद्धमा कारबाही गर्ने कार्यले प्राथमिकता नपाएको, सेवामुखी राजनीतिक संस्कार विकास हुन नसकेकोे, मिलेमतोमा अनियमित कार्य वृद्धि भएकोजस्ता समस्याका कारण मुलुकमा सुशासन मजबुत हुन सकेको छैन । साथै सार्वजनिक कार्यमा सरोकारवालाको सहभागितामा कमी, अधिकार र कर्तव्य बोधमा कमी, पृष्ठपोषण दिने र सेवामा सुधार गर्नेतर्फ उदासीनताजस्ता समस्यासमेत मौजुदा छन् ।

यसका अतिरिक्त प्रशासनिक क्षेत्रमा नतिजामुखी कार्य संस्कारको विकास हुन नसकेको, कर्मचारीको कार्य उत्प्रेरणाको कमी भएको, अस्पष्ट र जटिल कार्यविधि कायमै रहेको, पेसागत क्षमताको विकास पर्याप्त हुन सकेको छैन । सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणालीको अभ्यास हुन नसक्दा अनियमित कार्यको संरक्षणवादी सोच र अराजकताको अवस्था कायमै रहेको छ । यस्ता समस्याका कारण मुलुकमा सुशासन सुदृढ हुन सकेको छैन । सरकारको नेतृत्वमा रहने पदाधिकारी साथै अन्य जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकमा सुशासन कायम गराउन जिम्मेवारी लिनु जरुरी छ । 

हिजोका कमजोर राजनीतिक नेतृत्वका कारण नेतृत्व परिवर्तनका जनभावना देखिएका छन् । जनताको भावना अनुकूल राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना सोच र व्यवहार परिवर्तन गर्नु अनिवार्य भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थाले स्वार्थका लागि साँठगाँठ गर्ने राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रवृत्ति बढ्दै गएका कारण सुशासनको अभियान चुनौतीपूर्ण छ । सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मको राजनीतिक नेतृत्व सत्ता टिकाउने र जोगाउने कार्यमा अलमलिने गरेका कारण प्रशासनिक संयन्त्रलगायत राज्यका अन्य सयन्त्रसमेत भ्रष्टाचारजन्य कार्यतर्फ उन्मुख हुने गरेको पाइएको छ । यस सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र व्यवहारलाई कार्यान्वयनमा ल्याई नैतिक अनुशासन एवं इमानदारीलाई राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो मुख्य गहनाका रूपमा अङ्गीकार गर्नु जरुरी भएको छ । 

राजनीतिक नेतृत्वको कमजोर भूमिकाका आडमा कर्मचारी एवं गैरकर्मचारी समूहबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गर्न राजनीतिक नेतृत्व होसियार, प्रतिबद्ध र अग्रसर हुनु आवश्यक भएको छ । साथै सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई पारदर्शी, मितव्ययी र विश्वसनीय गराई जनतालाई नजिकको सेवाकेन्द्रबाट सरल, सहज र भ्रष्टाचाररहित सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा कार्यकारिणी संयन्त्र बढी सक्षम र सबल हुनुपर्छ । 

सार्वजनिक कार्यतर्फ जनताको सचेतना एवं सशक्तीकरण गर्ने, नीति तर्जुमादेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्म जनताको सहभागिता वृद्धि गर्ने, स्थानीय निकायको सुदृढीकरण र अधिकार विकेन्द्रीकरणमा जोड दिनुपर्छ । परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूलको कार्यविधिलाई सरलीकरण गर्दै जाने, सेवामुखी कार्य संस्कारको विकास गर्ने, सेवाको न्यूनतम मापदण्ड र लागत तयारी गर्ने, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने, सङ्गठन सुधार कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

यसका अतिरिक्त सार्वजनिक कार्यको निगरानीलाई प्रभावकारी गराउने, निगरानी गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, दण्डहीनताको संस्कारलाई निरुत्साहित गर्ने, दण्ड पुरस्कारको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य भूमिकामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सार्वजनिक कार्यको नीतिगत वा कार्यगत जुनसुकै अनियमित कार्यको अनुसन्धान गर्ने, आवश्यकताअनुसार मुद्दा पेस गर्नेलगायतका पूर्ण अधिकार प्रदान गरी सुशासन अभिवृद्धिमा गहन भूमिका दिनुपर्छ ।  

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रदान गर्ने कार्यलाई हरेक सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यस कार्यमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन नसकेको सन्दर्भमा अध्ययन र विश्लेषण गरी कारण यकिन गरिनुपर्छ । सुशासनका लागि राजनीतिक नेतृत्व नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोर प्रवृत्तिले मुलुकको समग्र क्षेत्र क्रमशः गैरजिम्मेवार हुँदै गएको छ । यस सन्दर्भमा नयाँ सरकार एवं राजनीतिक नेतृत्वले सुशासन प्रवद्र्धन कार्यलाई आफ्नो मुख्य सवाल बनाउनुपर्छ । कमजोर राजनीतिक क्रियाकलापका कारण सरकारको मुख्य कार्यकारिणी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्रसमेत विवादित र दोषी भएको छ । सार्वजनिक निकायको जिम्मेवारी र जफावदेहिता कमजोर भएको छ । 

प्रशासनिक संयन्त्रलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी गराउन सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई असल उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रको कार्यगत भूमिकाको नियमित निगरानी, नियन्त्रण, खबरदारी, समन्वय एवं सहकार्यमा संवैधानिक निकाय, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थाको समेत संलग्नता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसबाट भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति नियन्त्रण भई सुशासन कायम गर्न सकिने तथ्यमा विश्वस्त 

हुन सकिन्छ । अब बन्ने नयाँ सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गराउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने आमअपेक्षा छ । यो अपेक्षालाई मूर्तरूप दिन केकस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक हुनेछन्, त्यसैमा मुलुकको भविष्यसमेत निर्भर हुनेछ ।