सिराज खान
नेपालगञ्ज, मङ्सिर १ गते । नेपालगञ्जस्थित नेपाल–भारत सिमानामा निर्माण भइरहेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी)को निर्माण ७० प्रतिशत पूरा भएको छ।
कोभिड–१९ र वर्षालगायतका कारण ढिलाइ भए पनि आगामी सात महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको हो। यो जाँच चौकी भारतीय सिमानासँग जोडिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१६, जयसपुरमा निर्माण भइरहेको छ।
यो एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण आगामी जुन (जेठ–असार)सम्ममा पूरा गरिने भारतको राजदीप बिल्डकन निर्माण कम्पनीका परियोजना प्रबन्धक विजय मन्डलिकले बताउनुभयो। उहाँले अहिले ७० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र अहिले जनशक्ति र उपकरण दुवै थपेर राति र दिनमा गरी कामलाई तीव्रता दिइएकाले जुनसुकै अवस्थामा पनि आगामी जुनसम्ममा काम पूरा गरिने बताउनुभयो। भारततर्फको निर्माण कार्य करिब पूरा भइसकेको र अन्तिम चरणको कार्य भइरहेको सो कम्पनीले जनाएको छ।
जाँच चौकी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेको ९१ बिघामध्ये ६७ बिघामा भारत सरकारले कार्यालय, गोदामलगायतका संरचना निर्माण गरिरहेको छ भने बाँकी २४ बिघामा सडक निर्माण गरिएको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपालगञ्जले जनाएको छ।
सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपालगञ्जका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले हाल निर्माण कार्यलाई तीव्र पारिएको जनाउँदै आईसीपीदेखि मुख्य राजमार्ग जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो।
सो जाँच चौकीको निर्माण पूरा भएपछि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने सबै कार्य एकै ठाउँबाट प्रवाह हुने र यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्ने उद्योगी, व्यवसायीले बताएका छन्।
जाँच चौकीमा मालसामान आयात निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने सबै कार्यालय स्थापना हुने र सबै काम एकै ठाउँबाट गरिने हुँदा सहज हुने नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुलवाहिद मन्सुरीले बताउनुभयो। उहाँले सात महिनामा काम पूरा हुने जानकारी पाएर उद्योगी, व्यवसायी निकै उत्साहित बनेको पनि बताउनुभयो। सङ्घका अध्यक्ष मन्सुरीले लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा उद्योग, व्यापार बढ्दै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारत र नेपालको व्यापारलाई सहज व्यवस्थापन गर्न एकीकृत भन्सार जाँच चौकी कोसेढुङ्गा साबित हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपालगञ्जका अनुसार जाँच चौकी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने र अन्य काम भारत सरकारको तर्फबाट हुने सम्झौता छ। जाँच चौकी निर्माणका लागि भारत सरकारले दुई अर्ब भारतीय रुपियाँ छुट्याइएको जनाउँदै आवश्यकताअनुसार सो रकममा थपघट हुनसक्ने जनाइएको छ। जग्गा अधिग्रहण गरिएको १० वर्षपछि दुई वर्षअघि आईसीपी निर्माण सुरु गरिएको थियो। दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
