काठमाडौं, कात्तिक २९ गते। मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावका उम्मेदवार चुनाव प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन्। निर्वाचनलाई समावेशी बनाउनुपर्ने कानुनी बाध्यतापछि राजनीतिक दल सबै समूहलाई समेट्न बाध्य छन्। सङ्घीय निर्वाचनमा यो पटक तीन जना यौनिक तथा तेस्रोलिङ्गी अल्पसङ्ख्यक समुदायका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। जसमा प्रत्यक्षतर्फ एक र समानुपातिकतर्फ दुई जनाको नाम समेटिएको हो।
मौसीको राजनीति मोह
आफूलाई अन्तरलिङ्गी भनेर चिनाउने महेन्द्र शाह अर्थात् राधा मौसी झट्ट हेर्दा पुरुष जस्तै देखिनुहुन्छ। हाउभाउ र व्यवहार फरक भए पनि उहाँ आफूलाई महिला भनेर समाजमा चिनाउनुहुन्छ। सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका–९ घर भएकी राधा मौसीको भावना न उहाँका परिवारले बुझे न त समाजले नै बुझ्न सक्यो।
सङ्घीय चुनावमा उहाँ प्रदेशसभातर्फ सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट उम्मेदवार बन्नुभएको छ। २०७४ को स्थानीय चुनावमा मलङ्गवा नगरपालिका प्रमुखको उम्मेदवारसमेत रहनुभएकी उहाँ नेपाल जनता पार्टीबाट प्रदेश सभामा उम्मेदवार बन्नुभएको हो।
६ दशक पार गरिसक्नुभएका उहाँ १० वर्षको उमेरमा अन्तरलिङ्गी भएको थाहा भएपछि साथीको सहयोगमा भारत जानुभयो। समाज र परिवारको लञ्छना र भेदभावबाट मुक्त हुनका लागि उहाँ करिब १० वर्ष भारत बसेर नेपाल फर्किनुभयो। त्यसपछि शाहले पहिचानका लागि सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो।
मौसीले २०७४ को स्थानीय चुनावमा मलङ्गवा नगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। मेयर पदमा उहाँले करिब एक हजार मत पाउनुभयो। “जीवनमा आफूले भोगेका पीडा, तिरस्कार र लाञ्छना अरु तेस्रोलिङ्गीले भोग्नु नपरोस् भन्ने सोच राखेर म अगाडि बढेँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “आफ्नो समुदायको अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्दै राजनीतिमा आएको हो।”
समाजमा तेस्रोलिङ्गी खुलेर बाँच्न पाउने वातावरण अहिले पनि नभएको उहाँको बुझाइ छ। ‘‘आफ्नै ठाउँ र परिवारमा पनि सुरक्षा छैन,” उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘समाजलाई हामी पनि मान्छे हौं भनेर बुझाउन उम्मेदवारी दिएको हुँ।’’
राजनीतिमा मानिसको आफ्नो इच्छा अनुसार बाँच्ने अधिकारको सिर्जना गर्नका लागि आफ्नो आवाज बुलन्द बनाएर अघि बढेको उहाँको अठोट छ।
राजनीतिमा बद्री पुनको सङ्घर्ष
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा बद्री पुन महिलाको रुपमा जन्मनुभयो। अहिले उहाँ आफूलाई तेस्रोलिङ्गी महिलाको रुपमा चिनाउनुहुन्छ। सन् २०११ मा उहाँले महिलाको नागरिकता त्यागेर पहिचान अनुसारको नागरिकता लिनुभयो। उहाँले महिला र पुरुषको ठाउँमा ‘अन्य’ लेखिएको नागरिकता पाउनुभयो। तर नागरिकता लिएपछि धेरै अवसरका ढोका बन्द भएको उहाँ बताउनुहुन्छ।
आमाको गर्भमै रहँदा बुबा गुमाउनुभएका पुन बुबा गाउँको मुखिया भएको कारण आफूले पढ्न पाएको बताउनुहुन्छ। बुबा बितेपछि परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्यो। उमेर बढ्दै जाँदा उहाँमा आएको परिवर्तन देखेर शिक्षकले यातना दिन सुरु गरे। उहाँले कक्षा १० पछि पढाइलाई निरन्तता दिन सक्नुभएन। त्यसपछि उहाँका दिन समाजसँग सङ्घर्ष गर्दैगर्दै अगाडि बढे।
२०७४ को स्थानीय चुनावमा नेकपा (एमाले)को तर्फबाट म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा उम्मेदवारी दिने उहाँको प्रयास असफल भयो। पहिचानसहितको नागरिकता र मतदाता परिचयपत्र भएर पनि आफूलाई तेस्रोलिङ्गी भएकै कारण उम्मेदवारी दर्ता गर्न नदिएको उहाँको गुनासो छ।
“म नेकपा (एमाले)को साङ्गठनिक सदस्यसचिव थिएँ। पार्टी फुटेपछि एकीकृत समाजवादीबाट प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा सूचीको आठ नम्बरमा जनजाति कोटाबाट मेरो नाम समेटिएको छ’’, उहाँ भन्नुहुन्छ।
२०७४ जेठ २१ गते पुनले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो नागरिकता र राजनीति यात्राको विषयमा रिट पनि दायर गर्नुभयो । तर, सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराखेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “सुनुवाइ हुन नै एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । रिट हालेको डेढ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गर्नुपर्ने कुनै आधार नभएको भन्दै मुद्दा नै खारेज गरिदियो,” उहाँ भन्नुहुन्छ।
४७ वर्षीय पुन यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकार संविधानमा लेखिए पनि अवसरका ढोका खुल्न नसकेको गुनासो गर्नुहुन्छ। “हाम्रो लागि संविधान बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विभेदपूर्ण व्यवस्थालाई जरैदेखि उखेल्नु जरुरी छ” , उहाँ भन्नुहुन्छ।
पहिचानको विद्रोह राजनीतिमा
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी सङ्घीय समानुपातिक सांसद उम्मेदवार हुनुहुन्छ ३९ वर्षीया तेस्रोलिङ्गी शिल्पा चौधरी। उहाँ यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समानता पाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ।
पुरुषको शरीर लिएर जन्मिनुभएका चौधरीमा महिलाको हाउभाउ सानैदेखि थियो। महिलाको कपडा लगाउने, पुरुषसँग लाज मान्ने र पुरुष भए पनि पुरुषप्रति नै उहाँको झुकाव बढी थियो। आफ्नो पहिचान के हो भन्ने प्रश्नमा चौधरी अल्झिनुभयो। गाउँघरमा विभिन्न उपनामले हेला गर्ने, लाञ्छना लगाउने, भेदभाव गर्ने र होच्याउने व्यवहारलाई आँट बनाएर शिल्पा आज राजनीतिमा आउनुभएको हो।
सन् २००४ काठमाडौंको नीलहिरा समाजमा प्रवेश गरेपछि उहाँले आफ्नो पहिचान थाहा पाउनुभयो। “कुनै पनि समुदायको मुद्दा अघि बढाउन राजनीति क्षेत्र अगाडि हुन्छ। राजनीतिको सहयोगले ओझेलमा परेका समुदायका मुद्दालाई संस्थागत गर्नका लागि म राजनीतिमा आएँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायप्रतिको सोचलाई मैले परिवर्तन गर्नुपर्छ।” राजनीतिमा प्रवेश गर्नुमा सुनीलबाबु पन्तको प्रेरणा रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ।
समाजमा हरेक समुदायको समान हकबारे आवाज उठाउने अभियान चौधरीले सुरु गर्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले विवाहको मान्यता पाएका छैनन्। नेपाल सरकारले हामीलाई पनि विवाहको मान्यता दिएको भए हाम्रो समुदायको भविष्य राम्रो हुने थियो।”
चौधरीलाई आज कसले के भन्छ भन्ने कुनै विषयमा डर र चिन्ता छैन। समाजमा पिछडिएका र ओझेलमा परेका समुदायको लागि केही गनुपर्छ भन्ने सोचले उहाँलाई सङ्घर्ष गर्न बाध्य बनाएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “जबसम्म यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायसँगै ओझेलमा परेका समुदाय राजनीतिको नेतृत्व तहमा पुग्दैनन् तबसम्म यी समुदायको हक र अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। यो राजनीति होइन विद्रोह हो।”
