बैङ्किङ पहुँचदेखिसहज कर्जाको प्रतिबद्धता

भेषराज बेल्बासे

काठमाडौँ, कात्तिक २० गते । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्। निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर सार्वजनिक भएका प्रमुख दलका चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धि र विकासका विषयलाई भने पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतका पार्टीले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। 

दलहरूले सबैको बैङ्क खाता, बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप सहजीकरण, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सर्वसुलभतासम्म दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धतामा समेटेका छन्। वित्तीय क्षेत्रमा तरलता, ब्याजदर तथा कर्जा प्रवाहमा देखिएको उतारचढावको मूल कारण पहिचान गरी स्थिरता कायम गर्न प्रभावकारी कदम चालिने कुरालाई पनि दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा समेटेका छन्।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार 

नेपाली कांग्रेसले अर्थतन्त्रको तुलनामा विप्रेषणको आकार लगभग २३ प्रतिशत रहेको भन्दै अर्को आगामी १० वर्षमा यसलाई १०–१२ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्यममैत्री वातावरण बनाउने जनाएको छ।

बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप सहजीकरण गर्न शोधानान्तर बचत हासिल गर्नु पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले घोषणापत्रमा क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र वितरण, उच्च आयात व्यवस्थापन र औपचारिक विप्रेषण वृद्धिका उपाय अवलम्बन गर्दै शोधानान्तर बचत हासिल गर्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। लामो समयसम्म अवलम्बन गरिएको विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका कारण कर्जाको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाहित हुँदा रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष योगदान कम रहेको तथा आयात र जग्गाका मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको कांग्रेसको ठहर छ।

सबैको बैङ्क खाता

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले ल्याएको घोषणापत्रमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा नै पार्टीको स्पष्ट गन्तव्य भएको भन्दै सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आगामी दुई वर्षमा सबैको बैङ्क खाता भएको हुने तथा पाँच वर्षमा सबै वयस्क व्यक्तिलाई कुनै न कुनै बैङ्क, सहकारी, लघुवित्तलगायतका वित्तीय कारोबारमा जोडिने एमालेको घोषणापत्रमा छ।

उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र सहकारी संस्थाका सदस्य एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत १० खर्ब रुपियाँ पु¥याइने पनि एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

बैङ्किङ क्षेत्रबाट उत्पादन र निर्यातमूलक क्षेत्र र व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने पुँजी सहज रूपले उपलब्ध गराइने तथा पुँजीको अभावमा कुनै पनि प्रकारको उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित हुन नदिइने प्रतिबद्धता एमालेको घोषणापत्रमा छ।

लगानी गर्न अभिप्रेरित गरिने 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सहरी विपन्न नागरिक र कृषि व्यवसायका लागि परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने र यसको दायरासमेत बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्न त्यस्तो कर्जा दुरुपयोग गर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुका साथै बैङ्कलाई पनि जिम्मेवार तुल्याउने व्यवस्था गरिने माओवादीको लक्ष्य छ। वित्तीय र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयबाट मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा राखिने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 

वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न विद्यालय पाठ्यक्रममा सोसम्बन्धी विषय समावेश गर्ने तथा आमसर्वसाधारणका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान निरन्तर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने तथा महिला उद्यमीलाई सहज रूपमा उपलब्ध हुने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

विश्वसनीयता रहेन

निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले ल्याउने गरेका घोषणापत्रमा आमसर्वसाधारणको विश्वास कमजोर रहेको बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ अनलराज भट्टराईले बताउनुभयो। दलहरूले सार्वजनिक आर्थिक मुद्दा, विकास र बैङ्किङ क्षेत्रमा पनि थुप्रै प्रतिबद्धता आए पनि तिनलाई विश्वास गर्ने आधार नभएको उहाँको भनाई छ। दलका घोषणापत्र ‘बिरालो बाँध्ने’ परम्परा मात्रै भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “दलले ल्याउने यस्ता घोषणापत्र तिनकै कार्यकर्ताले समेत पढ्दैनन्, अरूको के कुरा।”