संविधान जारी भएपछिको सङ्घीय संसद्को चुनाव दोस्रो पटक हुन गइरहेको छ। कम्तीमा पनि चार÷पाँच पटक चुनाव नभएसम्म यो संविधानले उद्देश्यबमोजिमको सही दिशा लिन सक्दैन। संसारमा लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकमा संविधान जारी भएपछि केही वर्ष त संविधानका बारेमा नै अन्योलजस्तो भई व्याख्या र संशोधनको आवश्यकता परेको देखिन्छ। चाहे त्यो अमेरिकी संविधान होस् वा भारतीय संविधान नै किन नहोस्। चाहे त्यो अध्यक्षात्मक होस् वा संसदीय प्रणाली, लोकतन्त्रमा संविधान बलियो हुन निर्वाचन एक उपयुक्त विधि हो। संविधान यस्तो दस्तावेज हो, जसमा कानुनी र राजनीतिक सम्मिश्रण रहेको हुन्छ। तसर्थ संविधान राजनीतिक तथा कानुनी सिद्धान्तको लिखत हो।
नेपालमा संविधान सभाले संविधान जारी गरेको छ। यसको संशोधन सङ्घीय संसद्ले गर्नेछ। तसर्थ सङ्घीय संसद्ले संविधान संशोधन गर्न सक्ने भएकाले निर्वाचनमा पनि यो संविधान स्वीकार गरेर यसलाई परिमार्जन गर्नका निम्ति लागिपर्ने दललाई मतदान गर्नुपर्ने हो। संविधान घिनाउने वा मन नपराउने, संविधान जलाउने वा संविधानलाई लोकतन्त्रविरुद्ध लैजान खोज्ने वा संविधानका मूल सिद्धान्तविपरीत कार्य गर्न खोज्ने दललाई मतदान गर्नु वा त्यस्तो दलले यो संविधानबमोजिम मत माग्नु संविधानप्रति बेइमानी गरेको हुन्छ।
यसैगरी विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३)का पक्ष दलबीच चुनावी गठबन्धन हुनु स्वाभाविक छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताका विरोधी र यस सम्झौताका पक्षलाई दमन गर्न खोज्ने निरङ्कुशताको पक्षपातीलाई मतदान गर्नु जनता र देशप्रति गद्दारी वा संविधानप्रति जालसाजी गरेको ठहर्नेछ। सत्तामा वा प्रतिपक्षमा रहँदा दुवै ठाउँबाट संविधान प्रहार गर्नेलाई मतदान गर्नु पनि जनताप्रति अपमान गर्नु हो, लोकतन्त्र नास्ने दुष्प्रयास हो भन्न कठिन छैन।
केही दुष्ट पनि उम्मेदवार बनेका हुन सक्छन्। स्वार्थका लागि गठबन्धनमा पसेको वा बसेको हुन सक्छ। बाहिरका स्वतन्त्र वा अर्को दलको पनि राम्रा व्यक्तित्व उम्मेदवार हुन सक्छन् भन्ने पवित्र उद्देश्यसहित चुनाव यत्रो विधिको राज्य ढुकुटी खर्च गरेर गरिएको हुन्छ। यस्तोमा मतदाताले मसिनुसँग ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। चुनावमा मतदाता न्यायाधीश हुन्। उम्मेदवार झगडिया हुन्।
उनीहरूको झगडा कस्तो छ। के विषयमा झगडा भएकाले विभिन्न दल खडा गरेर वा स्वतन्त्र भएर न्यायाधीशरूपी जनतासमक्ष आएका हुन् ? त्यो कुरा जनताले बुझेर मतदान गर्नुपर्नेछ। चुनाव महँगो भयो भन्ने बुझाइ सर्वत्र छ। यो महँगो उम्मेदवारका लागि भएको हो। जनता भोट बिक्री गर्ने काम गर्दैनन्। कार्यकर्ताको खोल हालेर मतदाताको नाम लिएर उम्मेदवारसँग पैसा माग्ने संस्कृति हावी भएको देखिन्छ।
पटक पटक सांसद बनेर नाजायज फाइदा लिएका उम्मेदवार, राज्यको ढुकुटीबाट ठेक्कापट्टाका नाममा मोबिलाइजेसन नामका रकम लिएर उम्मेदवार बनेका, तस्कर र कालाबजारी काम गरेर अवैध सम्पत्ति कमाएका र सांसद बनेर ती काला काम र धन जोगाउन लागिपरेका उम्मेदवारले विभिन्न बहानामा त्यस्ता व्यक्तिलाई पैसा दिने, ती व्यक्तिले गुण्डा पाल्ने अनि मादक पदार्थ खुवाएर हल्ला मच्चाउने कार्य गर्दै अनावश्यक प्रदर्शनी गर्ने कार्यबाट चुनाव राजनीतिक उम्मेदवारलाई महँगो हुन गयो। तसर्थ मतदाताले को राजनीतिक उम्मेदवार हो, को खाइपल्केका कपुत हुन्, छुट्याएर मतदात गर्नुपर्छ। यसका निम्ति उम्मेदवार व्यक्तिको पृष्ठभूमि, स्वभाव, चरित्र, दिनचर्या र उसका विगतका दिन साथै भोटको औचित्यमाथि उसको प्रतिबद्धता विगतमा कस्तो थियो भन्नेसमेत हेरेर मतदान गर्नुपर्छ।
निर्वाचन महँगो हुनुमा कार्यकर्ता र उम्मेदवारको व्यवहारले पनि हो। स्वार्थमा डुबेका कार्यकर्ता र भ्रष्टाचारमा रमाउने उम्मेदवारबीचको तालमेलकै कारण निर्वाचन महँगो भएको हो। मन्त्री बन्ने र बनाउनेबीचको साँठगाँठ पनि महँगो चुनावको कारक तìव हो। सांसदलाई संविधान संशोधन गर्ने कानुन बनाउने मात्र काममा सीमित गर्ने हो र मन्त्री सांसद बाहेककाले बनाउने हो भने सङ्घीय संसद्को चुनाव महँगो हुँदैन। निर्वाचनमा अन्धाधुन्द खर्च गर्ने अनि त्यो रकम मन्त्री भएर उठाउने प्रचलन हावी भएकाले पनि चुनाव महँगो हुन गएको हो। भ्रष्टाचार संस्थागत पनि हुन गयो। यो नै देश दुर्गतितिर बढ्दै गएको कारक तत्व पनि हो।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलनको प्रक्रिया पनि सांसद, मन्त्री नबन्ने हो भने सक्रियतापूर्वक लागू हुन्छ। मन्त्री त विषयविज्ञ नै हुनु आवश्यक छ। किनकि ऊ चालक हो। चालक हुन विज्ञ हुनुपर्छ। अनुमति प्राप्त गर्नुपर्छ। ती विज्ञ मन्त्रीलाई जनताका प्रतिनिधिले अनुगमन गर्नुपर्छ अनि मात्र महाभियोग, सुनुवाइका प्रक्रिया संस्थागत हुन सक्छन्। यसका निम्ति कार्यपालिका प्रमुख सिङ्गो देश एक निर्वाचन क्षेत्र बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएको हुनुपर्छ।
त्यो कार्यकारिणीले विज्ञहरूबाट मन्त्री नियुक्ति गर्छ। त्यो कार्यकारी प्रमुख संसद्को महाभियोग अस्त्रबाट नियन्त्रित हुन्छ। मन्त्रीहरू संसदीय सुनुवाइ र अविरल अनुगमनबाट नियन्त्रित हुनुका साथै कार्यकारिणी प्रमुखबाट नियन्त्रित हुन्छन्। यो पद्धतिमा जान केही पटकका निर्वाचनले संविधानले ठीक गति लिएपछि संविधानका यी प्रावधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। मतदाताले यो विषयमा छलफल र विचार गरेर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ।
एकोहोरो उम्मेदवारले विकास र निर्माणको कुरा गरेर, संविधान र कानुनका कुरै नगरेर, अपत्यारिलो झुटका पोका बोकेर जनतामा भ्रम पार्न लागेको देखिन्छ। त्यस्ता उम्मेदवार गैरजिम्मेवार र जाली हुन्। देशमा आम्दानी कति छ ? राज्यको ढुकुटीमा कति
रकम छ ? देशलाई ऋण कति छ ? ७५३ गाउँपालिकामा बजेट कति पुग्छ ? यो सबै हिसाब गरेर संसद्ले बजेट पारित गरिदिन्छ। उम्मेदवार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नै खर्बौंको बजेट लाग्ने कुरा निर्वाचनकै समयमा गरिदिन्छ। विकास निर्माणको खाका दलले भने जनतालाई घोषणा पत्रमार्फत भन्नुपर्छ, यो दलको काम हो। दलको योजना र दृष्टिकोण हो।
उम्मेदवार सङ्घीय संसद्को हो। उसलाई नेपालको संविधानले कार्यकारिणी अधिकार दिएको छैन। उसको अधिकार व्यवस्थापिकामा मात्र हुन्छ। यो भनेको कानुन बनाउने मात्र हो। यही कुराविपरीत चुनावमा झुटा कुरा गरेर मतदातालाई आस–त्रास–भ्रम–जालमा पारेर हिँडेको देखिन्छ। यसलाई पत्याएर मतदाताले मत दिएको पाइन्छ। विकासको नारा प्रायः राजनीतिक चेत कम भएका काला धन थुपारेका धनाढ्यले बढी गरेको पाइन्छ। यिनीहरूको टाइँफुइँ पनि बढी देखिन्छ। हल्लाखल्ला बढी देखिन्छ। लोभीपापी यिनीहरूको पछाडि लागेको देखिन्छ।
निजी तवरबाट म यति दिन्छु भनेर जनतालाई भन्ने गरेको, तलब भत्ता लिन्नँ भन्ने गरेको, निजी धनको फुर्ती देखाएर व्यापारमा लगानी गरेझँै पछि भ्रष्टाचारबाट उपर गर्ने योजना बनाएको पनि देखिन्छ। जालीझेली, राज्यका प्राकृतिक सम्पदा सरकार मिलाएर खान पल्केका उम्मेदवारले जनतामा यस्तो भ्रम फिँजाएको देखिन्छ। यो अत्यन्त विषाक्त कुरा हो। मजदुरको ज्याला कटौती गरेर उद्योग चलाउने, महँगो शुल्क लिएर अस्पताल, स्कुल चलाउने, विषाक्त विज्ञापन र मोलतोल गरेर भ्रमयुक्त सञ्चार सम्प्रेषण गर्नेहरू, विदेशी दूतावासबाट खर्च चलाउनेका यस्ता नारामा अलमलिनु हुँदैन मतदाता।
राजनीतिमा योगदान कति ? स्वच्छ छवि कति ? सक्रियता, क्षमता, इमानदारी कति ? जनअधिकार बढाउने, समाज सिङ्गैको विकासमा योगदान गर्ने, नातागोता, जातभातमा विभेद नगर्ने, गरिबका निम्ति गरिब अघि सार्ने, राजनीतिमा जीवन व्यतीत गर्ने को–को छन् तीमध्ये पाए असल नपाए कम्ती बदमासलाई मतदान गर्ने वातावरण मतदातालाई बनाइदिनुपर्ने दायित्व राजनीतिक दलको हो। आफ्नाका नाममा, पैसाका नाममा, स्वार्थका कारण उम्मेदवार बनाउनु हँुदैन भन्ने मान्यता दलहरूमा आउन जरुरी छ। राज्यकोषबाट रकम खाने जोसुकैले निर्वाचनमा कुनै दलको पक्ष वा उम्मेदवारका पक्षमा लाग्नु वा देखिनु वा प्रचार गर्नु वा समर्थन गर्नु सबै निष्पक्षताविरुद्ध र तटस्थताको बर्खिलाप हुन जान्छ। यी र यस्ता कुरा संसदीय व्यवस्थामा जन्मिएको विकृति हो। यो फैलिन नदिन राज्यसंयन्त्र सजग हुनु वाञ्छनीय छ।
