काठमाडौँ, असोज ३० गते । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूचीका उम्मेदवारविरुद्धमा परेको उजुरीमाथि छानबिन सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले कात्तिक ९ गते उम्मेदवारको बन्दसूचीको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारीस्वरूप उजुरीमाथि छानबिन सुरु गरेको हो ।
आयोगको समानुपातिकतर्फको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराईले दाबी विरोधका लागि तोकिएको समयभित्र २७ वटा उजुरी परेको बताउनुभयो । आयोगले असोज २९ गतेसम्म बन्दसूचीमा परेका उम्मेदवारविरुद्ध दाबी विरोधका लागि समय तोकेको थियो । प्रतिनिधि सभातर्फ १२ र प्रदेश सभातर्फ १५ वटा उजुुरी परेका हुन् । निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयका अनुसार नेपाली कांग्रेस, बहुजन एकता पार्टी, जनमत पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाल सुशासन पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीले बुझाएका उम्मेदवारको बन्दसूचीबारे उजुरी परेको छ ।
सहायक निर्वाचन अधिकृत भट्टराईले भन्नुभयो, “दुईवटा पार्टीमा नाम रहेको, अल्पसङ्ख्यकको सूचीमा नाम रहे पनि सो समूहका नरहेको, लाभको पदमा बहाल हुँदाहुँदै उम्मेदवार बनेको तथा आफ्नो मन्जुरीबेगर नै सूचीमा नाम राखिएको प्रकृतिका उजुरी परेका छन् ।” अधिकृतको कार्यालयका अनुसार सांस्कृतिक संस्थानका अध्यक्ष प्रेमनाथ अधिकारी लाभको पदमा हुँदाहुँदै उम्मेदवार बनेको भन्दै उहाँविरुद्ध उजुुरी परेको छ । एक निजी टेलिभिजनमा कार्यरत सञ्चारकर्मीविरुद्ध समेत उजुरी परेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधि सभातर्फ बन्दसूचीमा नाम रहेका स्याङ्जाका सञ्चारकर्मी शिव डुम्रेविरुद्ध उजुरी परेको हो ।
आयोगले कालोसूचीमा रहेका, स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च नबुझाउँदा तिर्नुपर्ने जरिवाना नतिरेको, दलले उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिएपछि थपिएका उम्मेदवारको नाम सोहीक्रममा हुनुपर्ने व्यहोराका उजुरी परेको जनाएको छ । सहायक निर्वाचन अधिकृत भट्टराईले भन्नुभयो, “असोज ३० देखि कात्तिक ५ गतेभित्र आयोगले उक्त उजुरीउपर छानबिन गरेर निर्णय गर्नेछ ।” आयोगले कात्तिक ८ गते उम्मेदवार हटेकोसम्बन्धमा सूचना प्रकाशन गर्नेछ । भोलिपल्ट बन्दसूचीका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाश गरिनेछ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार समानुपातिकअन्तर्गत प्रतिनिधि सभातर्फ ११० सिटका लागि ४७ दलले दुई हजार ४०२ जना उम्मेदवारको सूची बुझाएका छन् । प्रदेश सभातर्फ सातवटै प्रदेशमा २२० सिटका लागि चार हजार ५५ जना उम्मेदवारको सूची बुझाइएको छ । निर्वाचन अधिकृत भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधि र प्रदेश गरी राजनीतिक दलले २८५ वटा बन्दसूची पेस गरेका छन् ।
छ व्यक्ति र आठ संस्थालाई स्पष्टीकरण
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको दाबीसहित निर्वाचन आयोगले छ व्यक्ति र आठवटा संस्थालाई स्पष्टीकरण मागेको छ । आयोगका अनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पचरौता नगरपालिकाका प्रमुख जलन्धरसिंह जैसवार, व्यापार तथा
निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अधिकृत गोकुल वस्ती, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । आयोगका अनुसार हाम्रो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरे, बद्री मैनालीसँग समेत स्पष्टीकरण मागिएको छ । मैनाली नुवाकोट प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।
यसैगरी आयोगले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई स्पष्टीकरण मागेको छ ।
