देशको शासन व्यवस्था परिवर्तन भएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचनको प्रक्रिया विधिवत् सुरु भएको छ। मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अन्तिम सूची सार्वजनिक भएको छ भने प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएको छ। दल र उम्मेदवार मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न दौडधुप गरिरहेका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले जनताको मन कसरी जितेर मत पाउने भन्ने नयाँ चुनौतीको सामना पनि गर्नु परिरहेको छ। सो निर्वाचनले आमजनता नयाँ कुरा, प्रतिबद्धता र विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्छन् भन्ने देखिएको छ। आमजनता दल र उम्मेदवारले देखाएको यसअघिको विकास, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई अलग किसिमले परीक्षण गर्ने सम्भावना प्रबल छ।
निर्वाचनमा घोषणापत्र सबभन्दा महìवपूर्ण हुन्छ। उम्मेदवारी मनोनयनको प्रक्रिया पूरा भएपछि पार्टीहरूले घोषणापत्र बनाउने तयारी पनि थालिसकेका छन्। यस पटकको निर्वाचन यसअघिका भन्दा अलिक फरक हुने, नतिजा पनि फरक आउन सक्ने आकलन गरेका दलहरू निर्वाचनमा परम्परागत रूपमा नभई विशेष रूपमा जाने जमर्को पनि गरिरहेका छन्। निर्वाचन जित्नका लागि गरिएका गठबन्धन र तालमेलभन्दा पनि उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता अनि दलका घोषणा र प्रतिबद्धता कति यथार्थमुखी रहन्छ भन्ने जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हुँदा यस पटकको निर्वाचन प्रचारप्रसार पनि जनतालाई बढी नै आश्वस्त पार्नुपर्ने खालको देखिएको छ।
संसारमा हुने अपराधमध्ये ९० प्रतिशत अर्थसँग जोडिएर आउँछ। भ्रष्टाचार होस् या हत्या, अपहरण, कुटपिट र पछिल्लो समयमा साइबर अपराधका मुद्दामा आर्थिक विषय नै प्रमुख रूपमा जोडिएर आउँछन्। आर्थिक पक्षसँग जोडिने अपराध कुशासनको नमुना हो र यसलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। भ्रष्टाचार मुलुक विकासको सबभन्दा ठूलो अवरोध भएकाले यसको निर्मूल नै सुशासनको पहिलो सर्त हो। यस्तो सुशासन शासनसत्तामा बस्नेदेखि सार्वजनिक सेवामा रहेका, जनप्रतिनिधि, पेसा–व्यवसायी सबैले पालना गर्न सक्नुपर्छ। आर्थिक अनुशासनमा बस्ने प्रतिबद्धता केही दर्जन ठूला ओहोदाधारी र सरकारमा बस्नेहरूले भित्र आत्मादेखि नै गर्ने हो भने मुलुक रूपान्तरणका लागि लामो समय कुर्नै पर्दैन।
आमजनताको चाहना मुलुकको विकास, समृद्धि सुशासन र आर्थिक अनुशासन कायम हुनु हो। यो कुरा ठूला दलका युवा पुस्ताका नेताले राम्रैसँग बुझेका छन्। उनीहरू यस्तै विषयमा केन्द्रित पनि भइरहेका छन्। विगतमा दलहरूले विकास निर्माण र मुलुकको समृद्धिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर घोषणापत्र बनाउने गरेका थिए तर घोषणापत्रका कति बुँदा कार्यान्वयन भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। चुनावी घोषणापत्र जनतालाई आश्वासनको भुलभुलैयामा राख्ने गरी हैन कि यथार्थको धरातलमा उभिएर मुलुकको रूपान्तरण हुनेगरी बनाउनुपर्छ। देश विकासका लागि सुशासन अति आवश्यक छ भने यसका लागि दलीय प्रतिबद्धता अवश्यम्भावी छ। निरपेक्ष जनतामा दलहरूप्रति बढ्दै गएको वितृष्णा मेटाउन आगामी निर्वाचनपछि दीर्घकालीन महत्वदेखि सामान्य कामलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिएर सुशासन र आर्थिक अनुशासनलाई पहिलो सर्त बनाउनु आवश्यक छ।
कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि आर्थिक अनुशासन पहिलो सर्त हो। किनभने भित्रिने र भित्रिएका तमाम विकृति, कुकृतिको जड आर्थिक अनुशासनहीन हो र यसैको आडमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ। कार्यालयका खरदार सुब्बाले सेवाग्राहीसँग सानो घुस खानेदेखि ठूला ठेक्का र आयातमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुकको आर्थिक जग नराम्ररी हल्लिएको छ। सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई सुधार नै गर्न नचाहने र आफ्नो स्वार्थका लागि नीति नै बदल्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति देशका लागि घातक हो।
हुन त नेपालमा विकास भएको बताइन्छ। यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पनि आशातीत बढी हुने प्रक्षेपण विश्व बैङ्कले नै गरेको छ। आर्थिक वृद्धिदरको अङ्क बढेर मुलुक समृद्ध हुन्छ त ? देश समृद्धिका लागि रोजगारी बढाउनुपर्छ। आर्थिक वृद्धिदर बढेर देश समृद्ध हुँदैन। झन्डै तीन करोड जनताको अहिलेको वार्षिक आम्दानी सवा लाख रुपियाँ रहेको देखाइन्छ। के सबै नेपालको अवस्था त्यस्तै छ त ? सीमित घरानियाको आयलाई गरिबको भागमा राखेर हिसाब गर्दा निस्कने अङ्क देश विकासको सूचक होइन। देशमा प्रतिवर्ष कति लाख युवाले रोजगारी पाए ? वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा कति घट्यो ? खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीको मूल्य कति घट्यो ? स्वदेशी उत्पादन कति बढ्यो ? यी विषय मात्र मुलुकको समृद्धिका सूचक हुन्। यी कुरा चुनावी घोषणापत्रको महत्वपूर्ण बुँदा बन्नुपर्छ।
प्रकृतिले सबै दिएको नेपालको अर्थतन्त्र सुरुमा आत्मनिर्भरमुखी दिशातिर अघि बढाउने कार्य मात्रै गरे पनि राहत र आशाको सञ्चार हुन्थ्यो। यहाँ कागजी विकासको डङ्का पिटेर आफ्नै अनि आफ्नै आसेपासेको विकासमा परिश्रम गर्ने प्रवृत्ति छ। कमसेकम खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने नीति र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जाने सोच लिएर बेरोजगार युवालाई कृषि, पशुपालन तथा घरेलु उद्योगमा संलग्न हुन प्रेरित गर्ने प्रयास गर्दै उत्पादनको बजार व्यवस्थापन अनि मूल्य निर्धारण गरिएको भए नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो टेको खडा भइसक्थ्यो। चार दशकअघि कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने देश आज आयातमा भर पर्ने अवस्था आउने थिएन। चार दशकअघि ४० प्रतिशत आयात हुन्थ्यो भने ६० प्रतिशत निर्यात हुन्थ्यो। यसमा कृषि उत्पादनको हिस्सा ठूलो थियो तर अहिले कृषिको बेहाल छ।
सानोभन्दा सानो कुरामा नीतिगत हस्तक्षेप र काला कर्तुतले गर्दा आमजनतामा सुशासन, राहतजस्ता सरकारी निकायको प्रतिबद्धता केवल भाषणमा मात्र भएका छन्। सरकारको यस्तै रबैयाले स्वयं उद्योगी व्यवसायीहरू पनि इमानदार रूपमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन्। कालोबजारी, बैङ्क ऋण पचाउने नियत, कार्टेलिङजस्ता समस्याले आमउपभोक्ता मात्र होइन सरकारसमेत आहात छ।
मुलुकका ठूला उद्योग खण्डहरमा परिणत भएका छन्। कागज, कपडा, टायर उद्योगलगायत दर्जन बढी उद्योगले विगतमा आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो भूमिका निर्बाह गरेका थिए। यी उद्योगमा अहिले चमेराले गुँड लगाएको छ, स्यालको बासस्थान भएको छ। यी उद्योग मात्र सञ्चालन गर्ने हो भने आयातको ठूलो हिस्सा घटाउन सकिन्छ। अहिले कम्तीमा मुलुकभित्रको आवश्यकता पूर्तिका लागि मात्रै उत्पादन हुने हो भने पनि त्यसले अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत दिनेछ।
सहरका सुकिला–मुकिलालाई हेरेर जीवनस्तरमा सुधार आएको डङ्का पिट्ने जिम्मेवार निकायका मानिस मुलुकका दूरदराजका जनताले घण्टौँ र दिनहुँ कुर्दा पनि खाद्यान्न नपाएको खबर बारम्बार आइरहँदा कान बन्द गरेर बस्छन्। एक किलो नुनको पोका लिन एक दिन बिताउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका जनताका लागि राहत के हो भन्ने नै थाहा छैन। राजधानीले खान पाए, सुख पाए, शान्ति पाएमा समग्र देश नै सुखमय हुन्छ भन्ने सोच राख्ने उपभोक्तावादी नेताले समाजवादको नारा घन्काएर कुन वर्ग र तहका जनताको हितको कुरा गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न छ।
अनुशासन शासन–प्रशासन, दृढ निश्चयी नीति–कार्यक्रम अनि देशभक्तिपूर्ण सोचका साथ अघि बढ्ने हो भने हामी आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न लामो समय लाग्दैन। यसका लागि अर्थशास्त्री, योजनाविद् वा कार्यान्वयनकर्ताले आफ्नो ज्ञान र योग्यतालाई मुलुक र मुलुकवासीको हितमा इमानदारीपूर्वक प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धताको खाँचो छ।
हरेक वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्र मजबुत पार्ने योजना बुनिन्छ। देशले आर्थिक समृद्धिमा फट्को मारेको नारा घन्काइन्छ। मुलुकभित्र उत्पादकत्व वृद्धि भएर हैन वैदेशिक रोजगारीका कारण जनताको जीवनस्तर उकासिएको तथ्यलाई तोडमोड गरेर तथ्याङ्क बनाइन्छ। एक दशकयता हरेक वर्षको बजेटमा आर्थिक वृद्धि र स्वाधीन अर्थतन्त्रको नारा लाग्ने गरेको छ तर व्यवहारमा तदनुकूलको कार्यकुशलता देखिएको छैन।
अर्थतन्त्र स्वाधीन बनाउन मुलुकका आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्छ। खाद्यान्नमा मात्र आत्मनिर्भर हुने हो भने अर्थतन्त्र स्वाधीनताको रेखा छुन सक्छ। यसलाई पूर्णता दिन अनुशासन पहिलो सर्त हो। सुशासन कायम गरेर सबैलाई अनुशासनमा बाँधेर राजनीतिक स्वार्थरहित भएर काम गर्ने हो भने देशले छोटै समयमा काँचुली फेर्नेछ, यसका लागि दलीय प्रतिबद्धता चाहिन्छ।
