सचिन पोख्रेल
इटहरी, असोज १४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी स्थानीय तह र शैक्षिक संस्थासँगै सम्बन्धित मुद्दा र उजुरी अधिक पर्ने गरेका छ । प्रदेश १ का ११ जिल्ला र मधेश प्रदेशको सप्तरीसमेत कार्य क्षेत्र रहेको आयोगको इटहरी कार्यालयमा विशेषगरी स्थानीय तह र शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायविरुद्ध उजुरी र मुद्दा अधिक मात्रमा पर्ने गरेको हो ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को ३२औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगको कार्यालय इटहरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय तह र शैक्षिक संस्थासम्बन्धी उजुरी धेरै आएको जानकारी दिइयो ।
स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विराटनगर महानगरपालिका र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाको उजुरी अधिक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्लाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सप्तरी जिल्लाका उजुरी छन् । कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, सङ्खुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम, धनकुटा, मोरङ, उदयपुर र सुनसरी गरी ११ वटा र मधेश प्रदेशको सप्तरीसमेत जम्मा १२ वटा जिल्ला रहेका छन् ।
कार्यालय प्रमुख तीर्थ चिलवालका अनुसार इटहरी कार्यालयमा परेका दुई हजार २४ उजुरीमध्ये एक हजार ८० उजुरी फस्र्योट भइसकेको छ । आयोगसमक्ष देशभरि परेका उजुरीको तथ्याङ्क हेर्दा इटहरी कार्यालयको उजुरी साढे ११ प्रतिशत रहेको कार्यालय प्रमुख चिलवालको भनाइ छ ।
उहाँले कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत रिसइबी साँध्नको लागि पनि उजुरी पर्ने गरेको बताउनुभयो । कार्यालयमा परेका जस्तासुकै उजुरीलाई पनि प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाइने र छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
इटहरी कार्यालयबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन एवं विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, भ्रष्टाचार देखिएका उजुरीउपर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने, सम्बन्धित निकायमा सुझाव लेखी पठाउने, उजुरी मुल्तबीमा राख्ने, तथ्य प्रमाण नपुगेका उजुरी तामेलीमा राख्ने साथै भ्रष्टाचार रोकथामका प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र संस्थागत सुदृढीकरण एवं क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन गरिँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सो कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रमा निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यहरूका साथै दर्ता भएका उजुरीहरूउपर अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आयोगको बत्तीसौँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उजुरी फस्र्योट ७० दशमलब ६ प्रतिशत भएकोमा धन्यवाद दिनुभएको छ । उहाँले मुलुकमा भइरहेको अनियमितता, बेथिति तथा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न आयोगको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको र यसमा सबैको सहयोग, समन्वय र साथ रहेको औँल्याउनुभयो ।
आयोगलाई थप बलियो बनाउन कानुन र नीतिमा सुधार, बजेटको पर्याप्त उपलब्धता, सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी सुदृढ गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । आगामी दिनमा अख्तियारले विचलित नभई कानुन सम्मत भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने कार्यमा लाग्न सुझावसमेत दिनुभएको थियो ।
