सरकार टिकाउने र गिराउने मुद्दामै अलमल

मुना हमाल

सुर्खेत, असोज ४ गते । कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ५३ वटा विधेयक पारित भएका छन्। पाँच वर्षको बीचमा सरकार टिकाउने, बनाउने र गिराउने मुद्दामा संसद्ले अधिकांश समय बिताएको जनगुनासो छ। 

यस अवधिमा दसवटा अधिवेशन र २१५ वटा संसद् बैठक बसेको थियो। सरकारले यस अवधिमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरको र अधिकांश विधेयक पारित भए पनि केही विधेयक पारित हुन सकेनन्। 

कर्णाली प्रदेश सभाले यस अवधिमा जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा, प्रदेशले ऋण उठाउने, प्रदेशमा कर तथा गैरकर उठाउने सम्बन्धमा, प्रदेश सहकारीसम्बन्धी, प्राङ्गारिक कृषि व्यवस्थासम्बन्धी, खेलकुद विकास, खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, पर्यटन, औद्योगिक व्यवसायलगायतका कानुन निर्माण गरेको छ। कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी रहेको प्रदेश सभामा कानुन निर्माण भए पनि कतिपय महत्वपूर्ण कानुन पारित नभएर नै प्रदेश सभाको बैठक सकिएको छ। राजनीतिक उतार चढावका कारण प्रदेश सभाले अपेक्षित गति लिन नसकेको देखिएको छ। जनअपेक्षित दर्जन बढी महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुन सकेनन्। सभामा टेबुल भएर विषयगत समितिमा समेत छलफल भएका छवटा विधेयक समितिमै थन्किए। 

कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक महìवपूर्ण भए पनि पारित हुन सकेनन्। शान्ति तथा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सिन्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमै थन्किए र पारित हुन सकेनन्।

कतिपय महìवपूर्ण विधेयक दर्ता भएर पनि प्रदेश सभा बैठकमा टेबुल हुन पाएनन्। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार दर्ता भएर टेबुल हुन बाँकी चारवटा विधेयक रहेका छन्। दलित अधिकार प्रवद्र्धन सशक्तीकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नवप्रवर्तन अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयक, कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक दर्ता भएर पनि प्रदेश सभामा टेबुल हुन सकेनन्।

यस अवधिमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको महसुस गरेकाले प्रदेश सभा सदस्य नै असन्तुष्ट छन्। प्रदेश सभाका पूर्वसदस्य नरेश भण्डारीले संस्थागत विकासको आधारशीला खडा गर्ने प्रमुख अभिभारा सम्पादन गरे पनि कर्णालीलाई समृद्ध र सुखी बनाउने सङ्कल्पलाई सार्थक तुल्याउन अझै सङ्घर्ष बाँकी रहेको बताउनुभयो। 

उहाँले प्रदेश सभा र सरकारकै कमजोरीका कारण यस कार्यकालमा महìवपूर्ण विधेयक पारित गर्न नसकिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। आफूले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा ल्याएको सिन्जा सभ्यता र नवप्रवर्तन अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयक तथा सरकारले प्रदेश सभामा ल्याएको विश्वविद्यालय विधेयकलगायत दर्जन बढी विधेयक पारित नहुनुमा प्रदेश सभा र सरकारको कमजोर पक्ष रहेको उहाँको भनाइ छ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका पूर्वसभापति दानसिंह परियारले राजनीतिक खिचातानीले जनअपेक्षाअनुसार कानुन निर्माण गर्न समस्या भएको बताउनुभयो। अधिवक्ता विवश बस्नेतले प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकका हकहितका लागि कानुन बनाउन संवेदनशील हुनुपर्नेमा सो अवस्था नदेखिएको बताउनुभयो। प्रदेश सभाको अधिकांश समय कानुन बनाउनेभन्दा पनि सरकार टिकाउने, बनाउने र गिराउने तीनवटा मुद्दामा केन्द्रित भएको अधिवक्ता बस्नेतको बुझाइ छ।