रेखीराम राना
पाल्पा, असोज ४ गते । पाल्पाका अधिकांश स्थानीय तहले गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारी कार्यक्रमहरू आफूखुसी सञ्चालन गरेको पाइएको छ। यहाँका छवटा स्थानीय तहले ‘हेफर प्रोजेक्ट नेपाल’ नामक संस्थासँगको साझेदारीमा यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका हुन्।
हेफरसँग तीन वर्षअघि भएको साझेदारीमा कृषि, पशु विकास तथा उद्यमशीलता विकास परियोजना सञ्चालनमा छ। सो परियोजनामा गैरसरकारी संस्थाले २५ प्रतिशत लगानी बेहोर्ने उल्लेख छ तर हेफर प्रोजेक्टले परियोजना सञ्चालनका लागि कुनै पनि रकम लगानी नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हेफर प्रोजेक्टले आफ्नै कर्मचारीलाई तलबभत्ता र तालिम दिएको खर्चलाई साझेदारी रकम देखाउने गरेको पाइएको छ।
यसलाई महालेखाले साझेदारी रकम मान्न नसकिने उल्लेख गरेको छ। स्थानीय तहसँगको मिलेमतोमा गैससलाई कार्यक्रम गर्न दिएको गुनासो आइरहँदा महालेखाको प्रतिवेदनले समेत हेफरको प्रशासनिक खर्चलाई साझेदारी रकम मान्न नसकिने जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को प्रतिवेदनमा तानसेन नगरपालिकाले हेफर प्रोजेक्टसँग भएको सम्झौताअनुसार भुक्तानी गरेको दुई करोड ४५ लाख रकमलाई नियमसङ्गत मान्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त कार्य खरिद नियमावली–२०७७ र सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ विपरीत रहेको महालेखाले ठहर गरेको छ। उक्त प्रोजेक्ट सञ्चालनका क्रममा खरिदसम्बन्धी कार्यविधिसमेत लागू नगरिएको, बजेटको सीमा निर्धारण नगरिएको र लागत अनुमान स्वीकृत नगरेको जनाइएको छ।
रामपुर नगरपालिकामा पनि हेफर प्रोजेक्टले तानसेनमा जस्तै मनोमानी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा हेफरलाई १३ लाख ३३ हजार रकम भुक्तानी गरिएको थियो। रिब्दीकोट गाउँपालिकासँगको सम्झौतामा पालिकाले ७९ लाख ३८ हजार रकम हेफरलाई भुक्तानी गरेको छ।
यस्तै रम्भाले ३१ लाख २४ हजार, २० लाख ७७ हजार र पूर्वखोला गाउँपालिकाले २५ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ। पालिकाले सञ्चालन गरेका यी कार्यक्रममा हेफर प्राजेक्टको साझेदारी नभएको र पालिकाले दिएको रकमसमेत नियमसङ्गत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले हेफर प्रोजेक्टसँगको सम्झौता नियमसङ्गत नदेखिएको भने पनि पाल्पाका स्थानीय तहहरूले भने आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा समेत सोही कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्।
सो प्रोजेक्टका लागि पाल्पाका स्थानीय तहले डेढ करोडदेखि पाँच करोडसम्म लगानी गर्दै आएका छन्। रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले हेफरले पालिकाहरूलाई छुट्टै कृषि एम्बुलेन्स सहयोग गरेको दाबी गर्नुभयो। “सबैको सल्लाहअनुसार सम्झौताको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारीमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको नियमानुसार कार्यक्रम गर्छौं। कहीँ कतै बदमासी हुन दिँदैनौँ।”
