रमेश विश्वकर्मा
गुल्मी, भदौ २४ गते । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई महिना भन्दा लामो समय हुँदासम्म पनि गुल्मीमा झण्डै दुई सय जना उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।
निर्वाचन भएको एक महिनाभित्रमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएता पनि हालसम्म यस जिल्लाका १९९ जना उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट पटक–पटक उम्मेदवारलाई आफ्नो चुनावी खर्च विवरण बुझाउनको लागि सूचना प्रवाह गरेतापनि उम्मेदवाहरुले सूचनाको बेवास्ता गरेको पाइएको छ। निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गर्ने उम्मेदवारलाई पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक हजार २४३ जना उम्मेदवार थिए। उक्त उम्मेदवारमध्ये समयमै ५४५ जनाले मात्रै निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी मेघलाल पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।
समयमै खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारका लागि दोस्रो पटक सूचना जारी गरिएको थियो। भदौ पहिलो हप्तासम्म समयमै खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारमध्ये ४९९ जनाले स्पष्टीकरण सहित खर्च विवरण बुझाएका थिए। अहिलेसम्म ४६४ जना उम्मेदवारले गाउँपालिकामा सूचना टाँस गरेर चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको बताइएको छ।
त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका १८ जना उम्मेदवारमध्ये ८ जनाले मात्रै समयमै निर्वाचन खर्च विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गरेका छन्। अझै १० जना उम्मेदवारले खर्च विवरण पेस गरेका छैनन्। जिल्लाभरका १०५ जना कार्यपालिकाका उम्मेदवारमध्ये ४० जनाले मात्रै समयमै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन्। ६५ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन सकेका छैनन्।
निर्वाचन आयोगले भदौ २३ गतेदेखि एक हप्ताभित्रमा खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेका गाउँ तथा नगर कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका उम्मेदवारले स्पष्टीकरणसहित खर्च विवरण बुझाउन र सार्वजनिक गर्न सूचना जारी गरिएको कार्यालय प्रमुख माया कुँवरले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले चार लाख ५० हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो।
त्यस्तै, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष एवम् अन्य सदस्यले दुई लाखसम्म र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष अन्य सदस्यले एक लाख ५० हजारसम्म, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा उप–प्रमुखले ५० हजार र अन्य सदस्यले २५ हजारसम्म, नगर कार्यपालिका तथा गाउँ कार्यपालिका सदस्यले २५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले सीमा निर्धारण गरेको उहाँले बताउनुभयो।
