काठमाडौँ, भदौ २० गते । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सरकारले यसका लागि इजाजत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
संसद्मा दर्ता गरिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गर्दै अबदेखि घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको हो ।
यो विधेयक पारित भएसँगै अहिले धेरैजसो व्यक्तिगत तवरबाट हुँदै आएको घरजग्गा कारोबार थप व्यवस्थित हुनेछ । त्यस्तै घरजग्गा कारोबारबाट गुमिरहेको राजस्व पनि सङ्कलन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
तोकेको क्षेत्रमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । इजाजतपत्रको अवधि भने पाँच वर्षसम्मको मात्र हुनेछ ।
इजाजतपत्र नलिई तोकिएको सीमाभन्दा बढी घरजग्गासम्बन्धी कसैले कारोबार गरेमा सम्बन्धित अधिकारीले १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
व्यक्तिमार्फत घरजग्गा कारोबार हुँदा कर छली भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल राजस्व परामर्श समितिले पनि सरकारलाई बारम्बार यसलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो ।
घरजग्गा कारोबार बढ्दै गएको सन्दर्भमा व्यक्तिमार्फत हुने कारोबारले कर छलीलगायत अनेकौँ विसङ्गति देखिएकाले यो कार्यलाई एजेन्सीमार्फत गराउनुपर्ने समितिको सुझाव थियो ।
यसबाट घरजग्गा कारोबार मात्र व्यवस्थित नभई करको दायरामा पूर्णतः समेट्न सक्ने भएकाले एजेन्सी मोडलमा जानुपर्ने र त्यसका लागि सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव थियो ।
त्यस्तै घरजग्गा खरिद बिक्रीमा ठूलो धनराशि निष्क्रिय रहने भएकाले वास्तविक मूल्याङ्कनका आधारमा रजिस्टे«सन दस्तुर कम लगाउँदा पनि राजस्व नघट्ने भएकाले यसतर्फ कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव पनि समितिले दिएको थियो ।
