प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान पाँचदलीय गठबन्धन आउँदो सङ्घीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा समेत एकजुट भएर नै जाने सम्भावना देखिएको छ। अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धन परिस्थितिजन्य बाध्यता र आवश्यकताको उपज हो। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई छली जथाभावी रूपमा अध्यादेश ल्याउने काम नगरेका भए तथा बिना कारण असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए सम्भवत ः यस गठबन्धनले आकार लिने थिएन। संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको रक्षा गर्न, राज्यका प्रमुख अङ्गसहित संवैधानिक निकायको स्वायत्ततालाई कायम राख्न तथा कमजोर हुँदै गएको परराष्ट्र सम्बन्धलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन पाँचदलीय गठबन्धनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। यो बाध्यता होइन कि आवश्यकताकै उपज हो। अहिले पनि एमालेका नेताहरूमा अहङ्कार र धम्कीपूर्ण शैलीमाथि कायमै छ र त्यसका लागि पाँचदलीय गठबन्धनको औचित्य देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशका विभिन्न प्रमुख स्थानीय तहमा यस गठबन्धनले प्राप्त गरेको सफलतालाई हेर्दा आउँदो चुनावमा पनि गठबन्धनले सफलता पाउने सम्भावना देखिन्छ।
पाँच वर्षअघि भएको सङघीय संसद् तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर वामगठबन्धनको ब्यानरमुनि चुनाव लडेका थिए। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम तथा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर मधेशी गठबन्धनलाई अस्तित्वमा ल्याउने काम भएको थियो। नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव लडेको थियो। केही खास खास ठाउँमा यसले केही उम्मेदवारलाई नैतिक समर्थन दिएको थियो। वाम गठबन्धनले देशमा आर्थिक प्रगति ल्याउने र राजनीतिक स्वामित्व कायम गर्ने घोषणा गरेको थियो। नेपाली जनताले वामगठबन्धन तथा त्यसका नेतामाथि विश्वास गर्दै झन्डै दुईतिहाइ बहुमत दिएका थिए। त्यस चुनावमा नेकपा एमालेले १२१ सिट (३३.२५ प्रतिशत मत) ल्याएको थियो। वामगठबन्धनकै माओवादी केन्द्रले ५३ सिट (१३.६६ प्रतिशत मत) ल्याएको थियो। कांग्रेसले एक्लै चुनाव लडेको थियो र ६३ सिट मात्रै जित्न सक्यो तर उसले ३२.७७ प्रतिशत मत ल्याएको थियो। मधेशी गठबन्धनका राजपाले १७ सिट (४.९५ प्रतिशत मत) फोरमले १६ सिट (४.९३ प्रतिशत) मत ल्याएको थियो। मधेशी गठबन्धनले संविधानमा संशोधन गराउने, मधेशीहरूको अधिकार स्थापित गराउने तथा प्रदेश सरकारले सधैँ जनताको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने घोषणा गरेको थियो। मधेशी जनतालाई अधिकार दिलाउने कुरा त टाढाको कुरा भयो यसले राम्ररी समन्वय गरेर पाँच वर्षको सहयात्रा पूरा गर्न सकेन। तर ओली सरकारमा सहभागिता जनाउन पार्टीलाई नै फुटाउने काम भयो। सरकारमा सहभागिता जनाउने मधेशी दलहरू विभाजित हुने क्रम रोकिएन।
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामलाई आधार मान्ने हो भन्ने लोसपाको जनमत बढ्ने अवस्था छैन। जसपाको लोकप्रियतामा पनि ह्रास आएको छ। मधेशी दलहरूसित पनि चुनावी मुद्दा छैन। मधेशी गठबन्धनले मिलेर चार वर्षसम्म प्रादेशिक सरकार चलाएका थिए। प्रादेशिक सरकारको सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम ‘बेटी बचाउ– बेटी पढाऊ’ मा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिन थालिएको छ। नेकपा एमाले र त्यसका नेता केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा तराई मधेशका जनतालाई उचालेर चुनावमा सफलता हासिल गर्ने काम त भयो तर ओलोपालो गरी लोसपा र जसपा दुवै ओली सरकारमा सहभागिता जनाएका कारण अब मधेशको मुद्दा छायामा परिसकेको अवस्था छ।
मङ्सिर ४ मा प्रतिनिधि सभा र प्रादेशिक निर्वाचनको तयारीमा राजनीतिक दलहरू जुटिसकेका छन्। जनसम्पर्क, सङ्गठन निर्माण र सम्भावित प्रत्याशीको नामावली तयार गर्ने दिशामा राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक रूपमा अभ्यास गर्न थालेका छन्। गठबन्धन हुने अवस्था र नहुने अवस्थामा चुनावमा कसरी जाने भन्ने विषयमा पनि तयारी भइरहेका छन् तर पाँचदलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलगायत देशका अधिकांश ठूला राजनीतिक दल सहभागी रहेका कारण सिटको बाँडफाँटमा समस्या उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो तर दलहरूले त्यसको पनि कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्दैछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विगत दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि विगतमा प्रधानमन्त्री भइसकेको कारण आफ्नो पार्टीको निम्ति बढी सिटको माग गर्नु स्वाभाविकै हो तर पार्टीको धरातलीय यथार्थलाई गठबन्धनका नेताहरूले नबुझ्ने कुरै भएन।
स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामलाई आधार मान्ने हो भने वर्तमान गठबन्धनलाई निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्न पक्कै कुनै समस्या पर्दैन। यद्यपि दलहरूको बीचमा फरक फरक विचार नीति त रहेकै छ। गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि विश्वास राख्ने पार्टी हो। आर्थिक उदारतालाई यसले आत्मसात् गरेको छ भने संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन चाहन्छ। जबकी गठबन्धनमा सामेल अन्य दल वामपन्थी विचार धारामा विश्वास राख्ने र समाजवादी अर्थनीतिका पक्षपाती छन्। नेपालका अधिकांश वामपन्थी दल कार्यकारी अधिकार जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिमा हुनुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथै ल्याउने गरेका छन्। कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा हुनुपर्छ भन्ने तिनको विचारसित देशका लोकतान्त्रिक दलहरू सहमत हुँदैनन्। अहिले पनि सहमत छैनन्।
नेपाली कांग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी हो। यसको सङ्गठन बलियो छ, यसमा कार्यकर्ता धेरै ठूलो बल र आधार छ। वामपन्थी र मधेशवादी दलका कार्यकर्ताहरू पटक पटक पार्टी परित्याग गर्ने र नयाँ पार्टीमा प्रवेश गर्ने काम गरे पनि नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता यस्तो गर्दैनन्। यो नै उसको विशेषता हो। हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन धर्मको निर्वाह गरेर ठूलो त्याग देखाएको छ। यो पार्टी चाहेको भए एक्लै चुनाव लडेर पनि सबैभन्दा बढी सिट ल्याउँथ्यो।
वीरगञ्जजस्तो ठाउँ त उसले गठबन्धनलाई उपहार दिएको हो। आउँदो निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसले हदैसम्मको लचकता देखाउने सङ्केत देखापरिरहेको छ तर यसलाई उसको कमजोरी ठान्न हुँदैन। माओवादीले पनि स्थानीय तहमा राम्रो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन। यद्यपि पालिकामा सिट सङ्ख्याको हिसाबले उसको उपस्थितिचाहिँ बढेको छ।
निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको पनि चर्चामा छ तर यसको सम्भावना देखिएको छैन। विगतमा गठबन्धनको प्रयोग असफल साबित भएको छ। त्यही गठबन्धन टिक्न नसकेपछि
देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको हो। अहिलेको गठबन्धन सफल साबित भएको छ। देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको छ। छिमेकी राष्ट्रहरूसित सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्धलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएको छ। अमेरिका र युरोपसित राम्रो सम्बन्ध देखिन्छ। दक्षिणी छिमेकी भारतसितको सम्बन्धमा प्रगाढता थपिएको छ भने परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको सफल चीन भ्रमणले नयाँ आयाम थपेको छ। देशको अर्थव्यवस्था सही गतिमा हिँड्दैछ। यो अवस्थामा अझै गठबन्धनको औचित्य देखिन्छ तर एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने गठबन्धन कायम राख्नचाहिँ सबैको उदारता र त्याग चाहिन्छ।
