.jpg)
काठमाडौँ, भदौ १७ गते । राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल लम्बिएको छ। बिहीबार नै विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको थियो। बैठकमा समयसीमा नतोकिएका कारण लम्बिएको छलफल शुक्रबारसम्म जारी रहने देखिएको छ।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको उक्त विधेयकको अन्तरवस्तु, राष्ट्रपतिको सन्देश र प्रतिवेदनमा छलफल भइरहेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो।
समितिको बुधबार बसेको बैठकबाट पूर्ववत् अवस्थामै विधेयकलाई बहुमतले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाइएको थियो। समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सांसदहरू देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने र भैरवसुन्दर श्रेष्ठले लिखित रूपमै फरक मत राख्नुभएको छ।
बैठकमा सांसद विमला राई पौड्यालले आमाको नामबाट नागरिकता लिन बाबुको पहिचान नभएको भनेर गर्नुपर्ने स्वघोषणाको प्रावधानमा फरक मत जाहेर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “बाबुको पहिचान नभएको बेहोराको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानमा मेरो असहमति रहेको छ।”
प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाएको सन्देशको बेवास्ता गर्न नहुने तर्क गरेका थिए। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न समयसीमा कायम राख्नुपर्नेमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको जोड थियो।
