सूचनाको हकमाथि अस्त्र

सूचनाको हकलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको ३२ वर्ष बितिसकेको छ। सूचनाको हक मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो तर यसको उपलब्धि भने खासै उत्साहजनक छैन। यो सूचना माग्ने र पाउने नागरिकको अधिकारलाई सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले विभिन्न बहानामा पन्छाउँदै आएका छन्। जुन निकै दुःखद पक्ष हो। सूचनाको हकको प्रयोगले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार बाहिर ल्याउन मद्दत गर्छ। सूचना मागेर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बाहिर ल्याउने डरले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी यस ऐनमा प्रबन्ध गरिएको व्यक्तिगत गोपनीयतालगायत प्रावधानको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।

खुला र पारदर्शी बन्नुपर्ने सार्वजनिक निकाय नै सूचना लुकाएर अपारदर्शिताको उदाहरण बन्न पुगेका छन्। कतिपय सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी सूचनाको हकबारे जानकार भएर पनि सूचना लुकाउने परिपञ्चलाई प्रोत्साहन दिइरहेका छन्। कस्तो सूचना दिन मिल्ने र कस्तो दिन नमिल्ने भन्ने विषयमा उनीहरूलाई राम्रो ज्ञान छ तर सूचना मागकर्तालाई हैरानीमा पारेर, हतोत्साही बनाएर, दुःख दिएर सूचना नदिई पन्छाउन सूचना अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुख अटेर गरिरहेका छन्। व्यक्तिगत गोपनीयता आकर्षित नहुने विषयमा पनि गोपनीयताको शब्द राखेर सूचना पाउने नागरिकको अधिकारलाई बार लगाउने काम गरिरहेका छन्। 

ऐनअनुसार दिन मिल्ने सूचना पनि गोपनीयताका कारण दिन नमिल्ने भन्दै जवाफ फर्काउने सार्वजनिक निकायको बहाना भनेको अपारदर्शी तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमाथिको प्रोत्साहन हो। सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले गोपनीयताको नाममा सर्वसाधारणलाई सूचना प्रवाह कार्यमा बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्दै आफूलाई सुरक्षित बनाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन्। सूचना चुहिने डरमा सूचनाको हकलाई असफल बनाउन कर्मचारीले सूचना मागकर्ताका सामु आफ्नो अनुकूलमा कानुनविपरीत व्याख्या गर्ने गरेका छन्, जुन कुरा निकै दुःखद छ।

सार्वजनिक निकायले सूचना नदिन कसरी गोपनीयताको अस्त्र प्रयोग गर्छन् भन्ने उदाहरण बन्न पुगेका छन् अधिकांश स्थानीय सरकार। कुनै एक जना सूचना मागकर्ताले कुनै स्थानीय सरकारसँग पालिका स्थापना भएदेखि चालू आर्थिक वर्षसम्ममा कुनै फर्म वा सप्लायर्सबाट राजस्व रकम उठाउन बाँकी छ/छैन ? छ भने कुन फर्म वा सप्लायर्सबाट उठाउन बाँकी छ ? सोको राजस्व रकमसहित फर्मको नाम उपलब्ध गराउन निवेदन दर्ता गर्दा पनि उनी सूचना पाउनबाट वञ्चित बन्नु परेको छ। पालिकाले राजस्व रकम नतिर्ने फर्म वा सप्लायर्सको नाम सार्वजनिक स्थानमा टाँसेर कालो सूचना राख्नुको सट्टा उल्दै सूचना मागकर्तालाई गोपनीयताका कारण दिन नमिल्ने भन्दै जवाफ फर्काउने गरेको छ तर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले परिकल्पना गरेको गोपनीयताको प्रावधानमा उक्त विषय कहीँकतै पर्दैन।

माथि उल्लिखित माग गरिएको सूचनामा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले दिन नमिल्ने भनेर तोकेको सूचनाभित्र नै पर्दैन। राजस्व नतिर्ने फर्मको नाम सार्वजनिक ठाउँमा टाँस गरेर राजस्व रकम उठाउनुपर्नेमा फर्म सञ्चालकबाट कमिसन पाउने लोभमा कर्मचारी गोपनीयताका कारण भन्दै सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राजस्वसमेत लुकाउने प्रपञ्च गरिरहेका हुन्छन्। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार हरेक तीन/तीन महिनामा सार्वजनिक निकायभित्र हुने गरेका सम्पूर्ण कामकारबाहीका सूचना स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सूचना स्वतः सार्वजनिक गर्नु त परको कुरा, मागेकै सूचना दिनसमेत आलटाल गरिरहेका हुन्छन्। सार्वजनिक निकायमध्ये स्थानीय तह अहिले सबैभन्दा बढी अपारदर्शिताको अखडा बन्ने गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो देखियो भन्दै प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको थियो। 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ (ङ)मा व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पु-याउने विषयमा सूचना दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ तर माथि उल्लिखित माग गरिएको सूचना न व्यक्तिगत गोपनीयताभित्र पर्छ न त व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य र सुरक्षामा नै खतरा पु-याउने खालको छ। सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिर्ने फर्मको नाम गोपनीयताभित्र पर्छ भनेर सूचना नदिनु स्थानीय सरकारले भ्रष्टाचार र अपारदर्शितालाई बढावा दिएको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। 

सूचना मागकर्ताले देशभरबाट मागेको सूचनामा व्यक्तिगत गोपनीयताको शब्द झुन्डाएर सूचना नदिने गरेका उदाहरण धेरै छन्। संविधानमा नागरिकको सहज पहुँच हुने स्थिति नै सूचनाको हक प्रत्याभूत हुनु हो भनिएको छ। सूचनाको हकअन्तर्गत कुनै पनि सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि पाउनु, कुनै पनि स्थान वा फाइलको अवलोकन र अध्ययन गर्न पाउनु तथा कुनै पनि वस्तुको नमुना पाउनु हो भनिएको छ। सूचना मागकर्ताले यस हकलाई सहज र सजिलै प्रयोग गर्न पाउने स्थिति नै बनेको छैन। सूचनाको हकको कानुन बनेको १६ वर्ष लागिसक्दा पनि यसको व्यावहारिक प्रयोग र सूचना पाउने अवस्था भने सन्तोषजनक नै छ। 

नेपालले संवैधानिक विकासका क्रममा २०४७ सालमा पहिलो पटक सूचनाको हकलाई धारा १६ मा व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैगरी अन्तरिम संविधान २०६३ तथा संविधान सभाबाट पारित नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ ले पनि यसलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको थियो। यसको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६५ को व्यवस्था भइसकेको १५ वर्ष भयो। यसको प्रचलन, संरक्षण र संवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन हो। 

सूचनामा सहज पहुँच नभएसम्म नागरिकको सार्वजनिक मामिलामा सक्रिय सहभागिता हुन सक्दैन। सुसूचित नागरिकको सक्रिय सहभागिता र सार्वजनिक निकायका कर्मचारी नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी नभई सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन। सुसूचित नागरिक भए मात्र लोकतन्त्र पनि सार्थक हुन्छ। नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, कानुनी शासनको प्रत्याभूति, दण्डहीनताको अन्त्य, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, सुसूचित जनता बनाउने क्रमको थालनी गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली आउनु सकारात्मक पक्ष हो। 

सूचनाको हकले देशका आमनागरिकलाई सरकारी गतिविधि र यसले गर्ने कार्यको सजिलै जानकारी दिन र पु-याउन सकेमा सार्वजनिक निकाय अझै धेरै पारदर्शी हुने थिए। सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीमार्फत नागरिकले मागेको सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराएको खण्डमा सार्वजनिक निकाय नेपाल भ्रष्टाचारमुक्त देश बन्दै विकासका क्षेत्रमा लामो फड्को मार्ने थियो। अहिले सार्वजनिक पदधारण गरेका कर्मचारीबाट नै सूचनाको हकको प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन धरापमा पर्ने स्थिति छ। सूचना मागकर्ताको सबैभन्दा बढी गुनासो भनेको सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखसँग रहने गरेको छ। आफूले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायको हिसाब खोज्ने र हेर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो। 

सूचनाको हक खुला तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो भने लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको अक्सिजन हो। जबसम्म नागरिकले सहज रूपमा सूचनाको हक वा थाहा पाउने हक उपभोग गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि समाज वास्तविक रूपमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। सुसूचित जनताले मात्र आफूमा रहेको सार्वभौमसत्ताको मूल्य बुझ्छन् र सही रूपमा राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुन सक्छन्। सरकार तथा सार्वजनिक निकायले गर्ने कुनै पनि निर्णय, निर्णय प्रक्रिया तथा निर्णय कार्यान्वयनजस्ता विषयमा नागरिकलाई थाहा पाउने हक रहन्छ।

सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मान्यतालाई सार्थक बनाउन सूचनाको हक व्यवहारमा सुनिश्चित हुनुपर्छ। यस हकलाई थप प्रभावकारी बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा संशोधन अनिवार्य छ। सूचनाको हक प्रयोग गरेर शासनको पारदर्शिता वृद्धि गरी अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न सकिन्छ। सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न पनि यसले मद्दत गर्छ। त्यसैले सूचनाको हक सुशासनको भरपर्दो औजार हो। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कानुनलाई राम्ररी प्रयोग गरेका देशहरूले लोकतन्त्रको 

अभ्यासलाई सुदृढ गरेका छन् भने सुशासन सुनिश्चित गरी आर्थिक विकास तथा उन्नयनलाई तीव्रता दिन सफल भएका छन्। 

त्यसैले सूचनाको अझै बढी खुलापन र नागरिकको सहज पहुँचलाई बढाउन केही व्यक्तिगत गोपनीयताजस्ता कानुनी विषयको संशोधन गरी सूचनाको हकमाथि गोपनीयताको अर्थलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ। जसका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमाथि गर्नुपर्ने संशोधनमा सरकारको ध्यान जान अनिवार्य छ।